राजनीतिमा चलायमान चतुर प्रचण्डले कतिबेला कोसँग सहमति गर्छन् भन्ने मा सत्तासीन दलका नेताहरु नै आशंका व्यक्त गर्दथे। पाँच वर्ष ढुक्कले गठबन्धन  सरकार चल्छ भनेका प्रचण्डले दुईपटक गठबन्धन फेरे ।

प्रचण्ड सरकार अल्पमतमा पर्नुका प्रमुख कारण

आफ्नै बोलीमा अडिन सकेनन् प्रचण्ड: २०७९ पुस १० मा तेस्रो पटक सिंहदरबारको चाबी हातमा लिएपछि प्रचण्डले घोषणा गरेका थिए "मेरा लागि हो अन्तिम अवसर हो। देश र जनताका पक्षमा काम गर्नेछु "। तर यसको विपरीत हुने गरी एक वर्षपछि नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने "अब कामलाई गति दिन्छु निरन्तरतामा क्रमभङ्ग गर्छु "। प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै भनाइमा पनि अहिलेसम्म देश र जनताले अनुभूत हुनेगरी कुनै पनि काम भएन। 

सत्ता जोगाउने कारणले कानुनभन्दा माथि भने प्रचण्ड: सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैदको फैसला भएर सजाय पाएका टिकापुर हत्याकाण्डका दोषी देखिएका रेशमलाल चौधरी र अर्का जन्मकैदको सजाय पाएका रिगल ढकालको कैद मिना गर्न सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले समक्ष सिफारिस गरे। सर्वोच्च अदालतले रिजल्ट ढकालको कैद मिनाहा बदर गरिदियो र सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रेशम चौधरीको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ। यस विषयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समेत आलोचित भए। 

कामभन्दा गफ धेरै :संघीयता ल्याउने सबैभन्दा ठूलो जस आफैंले लिन खोज्ने प्रधानमन्त्री प्रदेशहरूलाई अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गरेर यो संरचना र संघीय व्यवस्थालाई अन्तर्घात गरे। आफू भाषणभन्दा काम धेरै गर्ने भन्दै खाली भाषणका औपचारिक कार्यक्रममा भुलिरहेको देखियो ।प्रधानमन्त्रीको सिंगो मन्त्रिमण्डल सबैलाई जागिर खाने मात्र काम गरे कुनै पनि मन्त्रीले आफ्नो अस्तित्व देखाउने गरी वा जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी काम गर्न सकेका छैनन्।

कुनै पनि प्रभावकारी काम हुन सकेन: पतन नेतृत्वको सरकारले यो समयसम्म आउँदा यो अवधिमा जनताको हितमा प्रभावकारी काम कुनै पनि गर्न सकेन। सरकारले काम नगरेपछि समाजमा समस्या झन् झन् बल्झदै गए। जनतामा निराशा पन छायो। अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन मूलत आर्थिक मन्दीका कारण एक प्रकारको निराशा र राजनीतिक सङ्कट को स्थिति उत्पन्न हुन पुग्यो। 

गणितीय हिसाबले कमजोर भएको कारणले : गणितीय हिसाबले तेस्रो पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड गठबन्धन सरकार भएको कारणले कतिबेला ढल्ने हो कि भन्ने मनोविज्ञानबाट प्रधानमन्त्रीले काम गरेका कारण सुशासनको प्रत्याभूति हुन सकेन

निष्कर्ष: समान्य अवस्था हुँदो हो त, संसदीय मोर्चामा दुई ठूला दल सत्ता र प्रतिपक्षमा बस्दा सुन्दर हुन्थ्यो। तर दुई ठूला दल दुई कित्तामा बसिराख्दा झन् राजनीतिक अस्थिरता हुने र शासकीय संरचनाहरूमाथि नै वितृष्णा चुलिने अवस्था निम्तिएपछि अभ्यास गर्न लागिएको नयाँ विकल्पलाई एकपटक किन शंकाको सुविधा नदिने ?विगतका सबै कमजोरी, सहयात्राका तिक्तता र सहमतिपछि उठेका तमाम आशंकाहरूलाई मेटेर सबैलाई समेट्दै कांग्रेस-एमाले अघि बढे भने पक्कै पनि त्यसको फाइदा मुलुकलाई नै हुन्छ । यदी सत्ता स्वार्थका लागि मात्र यो प्रयोग भएको रहेछ भने त,त्यसको हिसाबकिताब जनताको इजलासबाटै पक्कै हुनेछ ।

लेखक दिपेश सापकोटा जनता बहुमुखी क्याम्पस इटहरी स्थित स्नातक तह प्रथम वर्षमा अध्ययनरत बिध्यार्थि हुन।