काठमाडौँ, ३० वैशाख । प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री भगबती चौधरीले सहुलियतपूर्ण ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकीकरणका आधारमा प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा परिचालन गरिनुपर्ने बताएका छन्। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै पूर्वमन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताएका हुन् । 

उनले भने, 'सहुलियतपूर्ण ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकीकरण अर्थात् प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा परिचालन गरिनुपर्दछ । सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक न्यायको कुरामा प्राथमिकता दिनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा पहुँच तथा गुणस्तरमा सुधार हुने क्षेत्रमा काम गरिनुपर्छ ।' सार्वजनिक खर्चलाई औचित्यपूर्ण बनाउनुपर्ने भन्दै उनले स्रोतको अभावलाई पुष्टि गर्न सक्ने आधार ल्याइएको बताए । 

कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि तथा आइटी क्षेत्रको कुरालाई दिगो रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने भन्दै उनले निजी क्षेत्रको लगानीका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्दै लैजानुपर्ने बताए । 'निजी क्षेत्रको लगानीलाई सहज वातावरण प्रदान गर्दै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ', उनले भने । रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने कुरामा विशेष जोड दिनुपर्ने उनको भनाई थियो । 

व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्ने भन्दै उनले भने, 'अहिले धेरै व्यापार घाटा छ । पछिल्लो समय गत वर्ष भन्दा केही सुधार त भएको छ । त्यो सँगसँगै सार्वजनिक वित्त सन्तुलन गर्नका लागि विनियोजनको कुशलताको अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ । 

त्यसैगरी सांसद चौधरीले सीमान्तकृत वर्ग, पछाडि परेको क्षेत्र र समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । राज्यबाट प्रदान गर्ने अनुदान सुविधा दोहोरोपनलाई हटाउने कुरा सकारात्मक भएको भन्दै उनले क्षेत्रगत रूपमा प्राथमिकताका आधारहरू छुट्टाउनुपर्दा राज्यको नजरबाट छुट्दै आएका क्षेत्रलाई छुटाउन नहुने बताए । 

यसैगरी उनले सबै पालिकामा पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि विशेष योजना ल्याउन काम गर्नुपर्ने बताए । पूर्वमन्त्री चौधरीले भने, '७५३ पालिकामा आन्तरिक वा बाह्य पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि काम गर्नुपर्छ । प्रत्येक पालिकामा एउटा आन्तरिक पर्यटकीय गन्तव्य तोकिनुपर्छ । जसमा कति पर्यटक भित्र्याउन सक्छौ त्यसको लक्ष्य निर्धारण पनि गरिनुपर्छ । अहिलेको प्राथमिकता आइटी क्षेत्र हो । त्यसैले यसमा हामीले जोड दिन आवश्यक छ ।