इटहरी । बुधबारे (६ नम्बर) बजारका स्थानीय अर्जुन श्रेष्ठको घरको धुरीले धनकुटा र पाँचथर जिल्लाको सिमाना छुटाएको छ ।
उहाँको धुरीबाट झरेको पानी एकातर्फ धनकुटामा र अर्कोतर्फको पानी पाँचथर जिल्लामा झर्छ । दुई जिल्लाको सिमाना कायम भएदेखि नै उहाँको घरको धुरीले जिल्लाको सिमाना छुटाइरहेको छ । अहिले मात्र नभई पहिले बाउबाजेकै पालादेखि नै धुरीलाई नै दुई जिल्लाको सिमाना मान्दै आएको श्रेष्ठको भनाइ छ । धनकुटा र पाँचथर जिल्लाको सिमानामा रहेको ६ नम्बर बुधबारे बजार एक यस्तो बजार हो, जहाँ दुई जिल्लाको सिमाना घरको धुरीले छुटाएका छन् ।
बजारमा ३० भन्दा बढी घरमा यो समस्या छ । धनकुटातर्फ चौबिसे गाउँपालिका–१ पर्छ । त्यस्तै पाँचथरतर्फ मिक्लाजुङ गाउँपालिका वडा नम्बर ८ पर्छ । यो बजारको अर्को अनौठो पक्ष यहाँका घरमा भान्छा एक जिल्लामा छ त जुठेल्नु अर्को जिल्लामा । घर एक जिल्लामा छन् त घरको शौचालय अर्को जिल्लामा । यहाँ खाना एक जिल्लामा खाएर चुठ्न अर्को जिल्लामा पुग्नु पर्छ । त्यस्तै वास एक जिल्लामा र शौच अर्को जिल्ला गर्नुपर्छ । ६ नम्बर बुधबारे बजार राणाकालीन समयदेखिकै बजार हो । सो समयमा सम्पूर्ण क्षेत्र धनकुटा नै पर्दथ्यो ।
पछि १४ अञ्चल ७५ जिल्लामा विभाजन गर्दा पनि सिमाना ठ्याक्कै यकिन नभएकाले समस्या भएको चौबिसे गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष दीपककुमार श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार सो स्थानमा पाँचथरतर्फबाट २०३०।३१ सालमै र धनकुटातर्फबाट २०४६ सालमा मात्र नापी भएको हो । दुई जिल्लाबाट फरक फरक समयमा नापी हुँदा घरहरू नै जिल्ला सिमानामा रहेको उहाँको भनाइ छ । सिमाना स्थानीयको मुख्य समस्या सुन्दा र देख्दा अनौठो लाग्ने यो भूबनोट स्थानीयका लागि भने पटक पटक टाउको दुखाइ बन्ने गरेको छ ।
बजार क्षेत्रका घर दुई जिल्लामा विभाजित हुँदा स्थानीयले लामो समयदेखि आर्थिकदेखि प्रशासनिक कामसम्म विभिन्न झमेला भोग्दै आएका छन् । कर, तिरो, जग्गा बेचबिखन, नामसारी, नापी, मालपोतलगायतका काममा दुई जिल्ला धाउनुपर्ने अवस्था छ । सामान्य प्रशासनिक कामका लागि पनि दुई जिल्ला धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय छविलाल गुरुङ बताउनुहुन्छ । स्थानीयले यो समस्या समाधान गरिदिन पटक पटक माग गर्दै आएका छन् ।
राज्य पुनर्संरचनाका बेला पनि समस्या समाधानका लागि सुनुवाइ नभएको स्थानीयको गुनासो छ । चौबिसे गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार चेम्जोङ पनि यो समस्याले स्थानीयले धेरै हैरानी खेप्नु परेको बताउनुहुन्छ तर यो समस्या समाधान गर्न आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नरहेको र केन्द्रले नै समाधान गरिदिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।


