इटहरी स्  दुर्घटना, आत्महत्या लगायतका घटनामा मृत्यु भएकाहरूको शव परीक्षण ९पोस्टमार्टम० प्रक्रियालाई सहज बनाउन माग गर्दै धनकुटाको पाख्रीबास नगरपालिकाका नगरप्रमुख ज्ञानबहादुर गुरुङले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाएका छन्।

नगरप्रमुख गुरुङले शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै विद्यमान पोस्टमार्टम प्रक्रियामा पुनरावलोकन गरी आवश्यक कानुनी संशोधन गर्न माग गरेका हुन्। पोस्टमार्टमका नाममा मृतकका परिवारले आर्थिक भारसँगै थप मानसिक पीडा भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया अव्यावहारिक रहेको बताएका छन्।

पञ्चायती व्यवस्थादेखि निरन्तरता पाउँदै आएको प्रक्रियाका कारण सर्वसाधारणले अनावश्यक सास्ती बेहोर्नुपरेको उनको भनाइ छ। प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र स्थापना भइसक्दासमेत शव परीक्षणका लागि जिल्ला सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता कायम रहनु दुःखद भएको उनले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। नगरप्रमुख गुरुङले स्थानीय सरकार, स्थानीय प्रशासन र मृतकका परिवारको रोहवरमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी शव सम्बन्धित परिवारलाई नै जिम्मा लगाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

उनले पोस्टमार्टम प्रक्रियाबाट पीडित परिवारले अहिलेसम्म के–कस्तो राहत वा सुविधा प्राप्त गरेका छन् भन्ने प्रश्नसमेत उठाएका छन्। मृतकका परिवारलाई थप पीडा दिने वर्तमान प्रक्रियाको औचित्यमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको माग छ। शव परीक्षण आवश्यक पर्ने घटनाको अनुसन्धान र कानुनी प्रमाणको महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै मृतकका परिवारलाई अनावश्यक आर्थिक तथा प्रशासनिक बोझ नपर्ने गरी प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने विषयलाई नगरप्रमुख गुरुङको पत्रले बहसमा ल्याएको छ।