_1692346234_1692579957_1696057934.jpg)
नेपालको बिजुलीलाई भारत हुँदै बंगलादेश पुग्न दिन भारत सकारात्मक देखिएको छ । भारत सरकारसँग नेपाल र बंगलादेशले संयुक्त रुपमा बंगलादेशमा प्रारम्भिक रुपमा ५० मेगावाट बिजुली भारत लैजानका लागि प्रशारण पूर्वाधारप्रयोगको अनुमति दिन प्रस्ताव गरेका छन् । दुवै देशको अनुरोधमा भारतले प्रक्रिया अघि बढाएपछि नेपाल र बंगलादेश उत्साहित छन् ।
आगामी फेब्रुअरीको तेस्रो साता नयाँ दिल्लीमा हुने नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा यसबारे थप छलफल हुने भएको छ । २२ पुसमा भएको बंगालदेश–भारत विद्युत सहयोगसम्बन्धी द्विपक्षीय बैठकमा पनि यसबारे छलफल भएको थियो ।
अहिले पनि भारत र बंगलादेश विद्युत व्यापार गरिरहेकै छन् । दुबै देशबीच ७६५ केभीको लाइन पनि बन्दैछ । यदि अहिले सांकेतिक रुपमा मात्रै बंगलादेशमा विद्युत निर्यात थाल्न सके भविष्यमा हजारौं मेगावाट विद्युत बंगलादेशमा बेच्ने बाटो खुल्ने छ ।
बंगलादेशले पनि भारतसँग पटक–पटक नेपालसँगको प्रसारणलाइन कनेक्टिभिटी र विद्युत व्यापारका लागि ढोका खुला गरिदिन आग्रह गर्दै आएको छ । भारतसँग विद्युत व्यापार गरिरहेको बंगलादेश नेपालसँग सोझै प्रसारणलाइनमा जोडिएपछि नेपालको जलविद्युत आयोजनाहरुमा लगानी गर्न इच्छुक छ ।
सोही वातावरण तयार गर्न नेपाल र बंगलादेशले संयुक्त रुपमा नै भारत सरकारलाई आफ्नो प्रसारणलाइन प्रयोग गर्न दिएर नेपाल–बंगलादेश विद्युत व्यापारको ढोका खुला गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।
बंगलादेशले गत २२ पुसमा मात्रै भारतसँग नेपालबाट जलविद्युत आयात गर्न भारतसँग निर्णायक भूमिका खेल्नका लागि लागि आग्रह गरेको थियो । बंगलादेशका ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले ऊर्जा तथा नवीकरणीय ऊर्जामन्त्री राजकुमार सिंहलाई नेपाल र भुटानबाट जलविद्युतको आयात गर्न चाहेको भन्दै ‘देखिने गरी सहयोग गर्न’ भारत सरकारसँग प्रस्ताव गरेका थिए । जवाफमा भारतीय ऊर्जामन्त्री सिंहले नेपालबाट विद्युत आयातमा सहयोग गर्ने आश्वासन दिँदै उनले बंगलादेशको विद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि मिलेर अघि बढ्न सक्ने बताएको खबर भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले प्रकाशित गरेका थिए ।
दुई देशको निरन्तर पहल
नेपाल र बंगलादेशबीच २०७५ साउनमै विद्युत विकास तथा आदानप्रदान र प्राविधिक सहयोगमा सहकार्य गर्ने गरी ‘इनर्जी को–अपरेसन’ सम्बन्धी समझदारी (एमओयू) भएको थियो । एमओयूमा द्विपक्षीय आर्थिक तथा व्यापारिक विकासमार्फत क्षमता अभिवृद्धि, विद्युत उत्पादन, ग्रिड कनेक्टिभिटी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा तथा जलविद्युत् विकासमा सहकार्य हुने विषयहरु थिए । यो समझदारी कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा सचिव र सहसचिवस्तरीय समितिका बैठक पटक–पटक बसेका छन् । तर, भारतलाई विश्वासमा लिन नसक्दा नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा सहकार्यको योजना अधुरै छ । त्यसैकारण दुवै देशले भारतमाथि कूटनीतिक तवरमा पनि सहजीकरणको माग गर्दै दबाब बढाएका छन् ।
२८ असोज २०७६ मा दिल्लीमा भएको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटीको सातौं बैठकमा ‘नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौता आवश्यक भएको र यसबारे छलफल गर्न भारतीय विदेश मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र छुट्टै बैठक आयोजना गर्ने’ सहमति भएको थियो ।
तर, त्यसपछि भारतले बोली फेर्दै ऊर्जा प्रशासनले यो विषयलाई तीनै देशले विदेश मन्त्रालयस्तरको वार्ताबाट मात्रै टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने बताउन थालेको थियो । १४ मंसिर २०७७ मा भएको आठौं नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा पनि त्रिदेशीय बैठक आयोजना गर्न नेपालले गरेको प्रस्तावमा भारतीय पक्षले परराष्ट्र मन्त्रालयहरुले यसबारे छलफल गर्न सक्ने जवाफ दिएको थियो ।
दुवै देशको निरन्तरको पहलपछि भारतले आफ्नो नोडल एजेन्सीमार्फत भारत हुँदै दुई देशबीच आफ्ना पूर्वाधार प्रयोग गरेर बिजली व्यापारको अनुमति दिन सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरेको थियो । १४ फागुन २०७७ मा भारतले ‘अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको कार्यविधि’ जारी गर्दै तोकिएका प्रक्रिया पुरा गरेर भारतको बाटो भएर ऊर्जा सहकार्यको समझदारी भएका छिमेकी देशले बिजुली आदान–प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसका आधारमा नेपाल र बंगलादेशले भारतबाट अनुमति लिन थप पहल गर्ने सहमति गरेका छन् । गत ९ भदौमा काठमाडौंमा भएको नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा सहकार्यका लागि गठित ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी)को बैठकमा ५० मेगावाटसम्मको बिजुली व्यापार गर्न सहमत नेपाल र बंगलादेश भएका थिए । तत्कालका लागि सिलगुडी करिडोरमा रहेको भारतीय ट्रान्समिसन लाइन प्रयोग गर्न भारतसँग सहमति माग्ने बंगलादेश र नेपाली पक्षको निर्णय थियो ।
सो बैठकमा बंगलादेश र नेपालले भारत सरकारको नोडल एजेन्सी एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम (एनभीभीएन)सँग यससम्बन्धी समझदारीका लागि आग्रह गर्ने सहमति गरेको थियो । भारत सरकारसँग प्रसारणलाइन प्रयोगको अनुमति लिएर भारतीय नोडल एजेन्सी एनभीभीएनमार्फत विद्युत व्यापार सुरु गर्ने नेपाल र बंगलादेशको योजना छ ।
बंगलादेश र नेपालबीचको विद्युत व्यापार थाल्न भारत सहमत भएमा त्रिपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि भारतीय भूमिको प्रसारणलाइन लगायतका पूर्वाधार प्रयोग र त्यसमा लाग्ने शुल्क जस्ता विषयमा पनि सहमति जुट्नुपर्छ ।
अहिले नेपाल र बंगलादेशको सीमाहरुसम्म रहेको प्रसारणलाइन र पूर्वाधारले ५० मेगावाटभन्दा बढीको बिजुली व्यापार गर्न नसकिने प्राविधिक विश्लेषण छ । तर, सांकेतिक रुपमा भारतलाई पनि सहभागी गराएर ऊर्जा व्यापार थाल्न सकिए त्यसले भविष्यमा थप ऊर्जा सहकार्यको वातावरण बन्ने दुबै पक्षको विश्वास छ ।
बंगलादेशको हुटहुटी
भविष्यमा भारतको साथ लिएर नेपाल–भारत– बंगलादेश प्रसारण कारिडोर निर्माण गर्ने समेत दुवै देशको योजना छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र बंगलादेश पावर डेलभमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना गरेर नेपालमा सुनकोशी–३ जलविद्युत आयोजना बनाउन बंगलादेश अग्रसर छ । नेपालसँग सो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन लिएको बंगलादेशले अध्ययन गरेर लगानी मोडालिटी तय गर्न चाहेको छ ।
आगामी फागुनमा बस्ने नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा लगानी मोडालिटीमा सहमति गर्न नेपाल पनि पनि सहमत छ । यस्तो परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली बंगलादेशसम्म लैजाने वातावरण बनाउन बंगलादेश भारतसँग सघन छलफलमा छ ।
केही वर्षयता नेपाल र बंगलादेशबीच डेडिकेटेड ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको सम्बन्धमा छलफल चलिरहेको छ । नेपालमा भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर)ले निर्माण गर्ने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाबाट ५०० मेगावाट बिजुली किन्न बंगलादेशले प्रारम्भिक सहमति जनासकेको छ । यसका कारण पनि भारतले नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत व्यापार खुला गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
नेपालले लक्ष्यअनुसार १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेमा बंगलादेश पनि नेपाली बिजुलीको प्रमुखमध्येको एक बजार बन्न सक्ने विज्ञहरू नै बताउँछन् । त्यसको महत्वपूर्ण आधार भनेको तीव्र गतिमा भइरहेको बंगलादेशको औद्योगीकरण हो ।
बंगलादेश सरकारको प्रक्षेपणका आधारमा बंगलादेशलाई सन् २०३० सम्म ४० हजार मेगावाट र सन् २०४१ सम्म ६० हजार मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्छ । अहिले उर्जाका लागि बंगलादेशले डिजल, ग्याँस र कोइलामा ठूलो खर्च गरिरहेको छ । यसबाट भइरहेको वातावरणीय प्रदूषण अर्को चिन्ताको विषय बनेको छ ।
बिजुलीको माग उच्च रूपमा वृद्धि भइरहेका कारण मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कार्वन उत्सर्जन कटौतीको लागि गरिएका प्रतिवद्धता पूरा गर्न पनि बंगलादेश नेपालबाट बिजुली लैजान आतुर छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरु नेपालको जलविद्युतमा भइरहेको बढ्दो लगानीका कारण पनि भारत, बंगलादेश, श्रीलंका र चीनसहित अरू क्षेत्रीय बजारसम्म जानुपर्ने बताउँछन् ।
