इटहरी/ राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल इटहरी नगर कमिटिले धरानमा आफुले मनपरी गरे जस्तो बिधि विधान कानुन विपरित चालेको कदम जस्तो दुई अलग अस्तित्व भएका उप–महानगरको सिमा बारेमा कुनै पनि कदम चाल्ने काम प्रति आपत्ति जनाएको छ। नगरकमिटिले सोमबार अपरान्ह बिज्ञप्ती जारी गर्दै आपत्ति जनाएको हो।
अन्तरपालिका सिमाना बारे निर्णय गर्ने अधिकार पालिका प्रमुख एक्लैलाई कस्ले दियो ? भन्दै धरानका मेयरलाई प्रश्न गरेको छ। राष्ट्रिय युवा संघ इटहरी जारी गरेको बिज्ञप्तीमा इटहरी र धरान बीचको सिमा विवाद निकै समय देखि चलिआएको व्यहोरा सबैलाई जानकारी भएको भन्दै भौगोलिक सिमा रेखा बारेको निष्कर्ष, सिमाना के कसरी तय गरिएको छ भन्ने कुराको विषयमा अध्ययन नगरी एकपक्षीय ढंगबाट धरानका प्रमुखबाट गरिएको कदम प्रति आफ्नो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ।
इटहरी उप–महानगरपालिका भित्रको क्षेत्रमा आई दादागिरी ढंगबाट सिमाना बारेको बोर्ड लगाउने काम निन्दनिय र खेदजनक रहेको भन्दै बिज्ञप्तीमा सो कार्य गलत तरिकाले गरिएको हुँदा सो को जबाफ स्वरुप राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल इटहरी उप–महानगर कमिटीले सिमाना मिची लगाएको बोर्ड हटाई इटहरी उप–महानगर पालिकाको कार्यालयलाई जिम्मा लगाएको सरोकारवालाहरु सबैमा जानकारी समेत बिज्ञप्तीमार्फत गराएको छ।
बिज्ञप्तीमा सिमा विवाद बारे कुनैपनि समस्या भए दुई उप–महानगर बीच समन्वय गरी विज्ञ समेतको र सरोकारवालाहरुको संयुक्त बैठक बसी समस्या समाधान गर्न धरान र इटहरी उप–महानगरपालिकालाई राष्ट्रिय यूवा संघले अनुरोध गरेको छ।
बिज्ञप्तीमा मनपरी ढंगवाट धरानको नगर प्रमुखले गरेको कार्य प्रति गम्भिर भएर लाग्न इटहरी उप–महानगरपालिकाको कार्यालयलाई विशेष ध्यानाकर्षण समेत गराउन चाहान्छौँ भनिएको छ।
नगरकमिटि अध्यक्ष कमलजंग खत्रीद्वारा हस्ताक्षरित बिज्ञप्तीमा कुनैब्यक्ति विशेषको व्यक्तिगत इच्छाले सिमा निर्धारण गर्ने होइन, विगतमा चलि आएको निति नियम कानुन अनुसार सिमा निर्धारण हुने तथा विधी विपरित, मान्यता विपरित, एकपक्षिय ढंगले कुनैपनि व्यक्तिको चाहाना अनुसार सिमा बोर्ड सारिए र लगाइए त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार धरानका प्रमुख र इटहरी उप–महानगरपालिकाको कार्यालयले स्वयं हुने भन्दै यथासिघ्र सहज ढंगवाट दुई पक्ष छलफल गरी सिमा विवाद निष्कर्षमा पुर्याउन दुवै पालिकाको कार्यालयलाई राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल इटहरी उप–महानगर कमिटी अनुरोध गर्दै सिमा विवाद बारेको सत्य तथ्य छानविन गरी उचित कदम चाल्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीलाई अनुरोध समेत गरिएको छ।



