सुनसरी / इटहरी उपमहानगरपालिकाले कर वृद्धि गरेपछि नेकपा एमाले पार्टी कार्यलय इटहरीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै ध्यानाकर्षण गरेको छ ।


इटहरी उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अर्थ बिधेयकले निर्धारण गरेको चर्को करका सम्बन्धमा नागरिक स्तर बाट पछिल्लो समय उठिरहेको विरोधका आवाज प्रति नेकपा एमाले इटहरी उप-महानगर कमिटिले इटहरी उपमहानगरपालिकालाइ ध्यानाकर्षण गराएको छ ।


जनस्तर बाट उठेका कर बृद्दि सम्बन्धि विषयलाई पार्टीले करका दर अस्वभाविक र अव्यवहारिक रहेको ठहर गर्दै नेकपा एमालेले बिरोध गरेको छ ।


विश्वब्यापी आर्थिक मन्दीले थिलथिलो र संकट ग्रस्त बनाएको देशको अर्थतन्त्रको अवस्था बाट नगरका सबै क्षेत्र आक्रान्त भएको यो परिस्थितीमा खासगरि एकिकृत सम्पति कर, भूमिकर र सिफारिस दस्तुरमा ३०० % सम्म बृद्दि गरिएको करले आम नगरवासीको ढाड सेक्ने काम भएको र यसले नेपालको संबिधान तथा संघियता कार्वान्वयनमा समेत गम्भिर आघात परेको पार्टी कार्यलयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जनाएको छ ।


आम इटहरीवासीले कर बृद्दिको विरुद्ध विरोधका आवाज उठाएपछि एउटा जिम्मेवार राजनितिक दल भएको हैसियतले साथै नगर सरकारमा बलियो उपस्थिती रहेको दलको हैसियतले  अर्थ विधेयक २०८० को दफा २१ ले गरेको व्यवस्थाको बाटो बाट कर समायोजनका निमित्त पार्टी र संसदीय दलको निरन्तर प्रयास लाई नगर प्रमुखले वेवास्ता गरेको भन्दै आगामी श्रावण मसान्त भित्र अर्थ विधेयकको माथि उल्लेखित व्यवस्था अनुसार कर समायोजन गरि कार्वान्यनमा ल्याउन नेकपा एमाले इटहरिनगर कमिटिले माग गरेको छ ।


यस्तै इटहरी उपमहानगरपालिकामा ग्यापन पत्र बुजाउदै तोकिएको समयभित्र ज्ञापनपत्रमा उलेखित विषयहरु सम्बोधन नभएमा नगरवासीहरुको साथ र सहयोगमा चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रमहरु अगाडी बढाउन बाध्य हुने र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितीको जिम्मेवार स्वयंम नगर प्रमुखनै हुने जनाइएको छ । साथै इटहरी उप-महानगरपालिकाको समग्र विकासका लागि शुसासन, पारदर्शीता र ऐन कानुनले तोके भन्दा बाहिर गएर नगर प्रमुखले मनोमानी गर्न नमिल्ने भन्दै नेकपा एमाले इटहरी नगर कमिटिले चेतावनी समेत गराएको छ ।


नियमित कार्यपालिका को बैठक बसाउनु पर्ने ,  सार्वजनिक सुनुवाई ६/६ महिनामा गर्नु पर्ने, कार्यपालिकालाई छलेर तोक आदेश बाट संचालन हुने योजना तथा कार्यक्रमहरु अविलम्व बन्द गर्नु पर्ने ,तोकिएको मापदण्ड तथा सिमा बाहेक तजविजको आधारमा प्रदान गरिने आर्थिक सहयोग बन्द गर्नु पर्ने , बजेट दिग्दर्शनमा व्यावस्था भए अनुसार नगर सभाका पुर्व तयारीका प्रकृयाहरु अविलम्व कार्यान्यनमा ल्याउनु पर्ने, सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको सम्पति अविलम्व सार्वजनिक गर्नु पर्ने , नगरपालिकाले चालु खर्चमा मित्तव्यीता तथा पारदर्शीता अपनाउनु पर्ने उनीहरूको माग थियोे ।