इटहरी / इटहरीमा रहेका टोल विकास संस्थालाई आर्थिक कारोबार गर्न रोक लगाएपछि उपमहानगरले आफ्नो निर्णय सच्चाएको छ ।

सोमबार वडा कार्यालयमार्फत सम्पूर्ण टोल विकास संस्थाहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै बचत तथा ऋणसम्बन्धी कुनै पनि आर्थिक कारोबार नगर्न, नगराउन भनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचरित्र मेहताले परिपत्र गरेका थिए ।

सोको विरोधमा उपमहानगरपालिका पुगेका टोलविकास संस्थाका प्रतिनिधिहरुले टोल विकास संस्था सञ्चालनसम्बन्धि ऐन २०७७ विपरीत परिपत्र जारी गरिएकोले खारेज गर्न माग गरेका थिए । टोलविकास संस्थाको यस्तो आर्थिक कार्यले टोलबिच सुमधुर सम्बन्ध विकास भएको र सामान्य आर्थिक समस्याहरुमा अभर टार्ने गरेकोेले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा आफूहरु एकमत रहेको बगैंचा टोलविकास संस्थाका निवर्तमान अध्यक्ष सुनिल कार्कीले बताउनु भयो ।

आज इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचरित्र मेहतालाई  इटहरीका वडा नम्बर ४ ,५ लगाएतका टोट विकास संस्थाका प्रतिनिधिले परिपत्र बुझाएका थिए ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचरित्र मेहताले टोलविकास संस्था सञ्चालनसम्बन्धि ऐन २०७७ अनुसार आदेश गर्न टोलविकास शाखालाई निर्देशन दिएका छन् । १३ औं नगरसभाबाट टोल विकाससँग सम्बन्धित नयाँ नीति तथा कार्यक्रम अवलम्बन गरिएकोले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दै आएका टोल विकास संस्थाहरूलाई अबउप्रान्त कारोबार नगर्न–नगराउन आग्रह गरेको मेहताले जनाए ।

इटहरी उपमहानगरपालिकाको अघिल्लो नेतृत्वले उक्त ऐन नगरसभाबाट पास गरेको थियो । ऐनको दफा २१ ले सदस्य घरधुरीबाट सदस्यता शुल्क लिने र त्यसलाई सापटीस्वरुप परिचालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी टोलविकास संस्थामा जम्मा भएको रकम सापटी लिँदा बैंकमार्फत् लिनुपर्ने र बढीमा १२ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने भनिएको छ । तर उपमहानगरपालिकाले यसलाई बचत संकलन तथा ऋण परिचालनको रुपमा अर्थ लगाउँदै आर्थिक कारोबार रोक्न भन्दै परिपत्र गरेको थियो । 

तर उपमहानगरले ऐन कार्यान्वयनको लागि भन्दा पनि ऐन विपरीत वडा कार्यालयमा पत्र पठाएको थियोे । ऐनले सापटी दिन पाउने व्यवस्था गरे पनि उपमहानगरले बचत तथा ऋणको कारोबार अर्थ लाग्ने गरी पत्र पठाएको थियोे ।