इटहरी / इटहरीका निजी विद्यालयहरूले वर्गीकरण अनुसार शुल्क लिए पनि सो अनुसार सुविधा भने नदिने गरेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।

निजी विद्यालयहरूको अनुगमनका क्रममा यस्तो तथ्य भेटिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । निजी विद्यालयहरूले वर्गीकरण अनुसारको शुल्क लिएपछि सो अनुसारको सुविधा विद्यार्थीहरूलाई दिनुपर्ने नियम छ ।

तर निजी विद्यालयहरूले वर्गीकरण अनुसार विद्यार्थीहरूसँग विभिन्न शुल्क लिने तर दिनुपर्ने भनी तोकिएका सुविधा भने नदिने गरेको पाइएको छ । जसको गुनासो अविभावकहरुलेसमेत गरिरहेका छन् ।

गुनासो धेरै आएपछि उपमहानगरको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखाले अनुगमन सुरु गरेको महाशाखा प्रमुख द्रोण दाहालले जानकारी दिए । अनुगमनको क्रममा इटहरीका विद्यालयहरू कुन स्तरमा छन् ? के कस्ता सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराइरहेका छन् । शैक्षिक गुणस्तर कस्तो छ ? भन्ने विषयको विस्तृत अनुगमन थालिनेछ ।

तर अहिले प्रारम्भिक अनुगमनकै आधारमा सुविधा दिएका छैनन् भनेर भन्न नहुने निजी विद्यालयहरूको छाता सङ्गठन प्याब्सनका नगर अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सापकोटाले बताए । पूर्ण विवरण र रिपोर्ट आए पछि मात्रै यकिन साथ भन्न सकिने सापकोटाले बताए ।

यसअघि २०७६ सालमा निजी विद्यालयको वर्गीकरण गरिएको थियो । इटहरीमा क, ख, ग र घ गरी ४ वर्गमा विद्यालयको वर्गीकरण गरिएको थियो । सोही वर्गीकरणलाई आधार मान्दै विद्यालयहरूले शुल्क लिँदै आएका थिए ।

आगामी शैक्षिक सत्र २०८१ मा स्तर वृद्धिका लागि ३३ विद्यालयले प्रस्ताव पेस गरेका छन् । कक्षा थपका लागि १९ विद्यालयले प्रस्ताव पेस गरेका छन् भने ४ नयाँ विद्यालयले दर्ताका लागि आवेदन दिएका छन् । यी विद्यालयहरूको पनि अहिले अनुगमन भइरहेको शिक्षा महाशाखाले जनाएको छ ।

निजी विद्यालयहरूले आफ्नो विद्यालयको वर्गीकरण र लिइने शुल्क आफै तोक्छन् । विद्यालय वर्गीकरण फारम अनुसार आफ्नो विद्यालयका लागि आफैले अङ्क दिई आफै वर्गीकरण गर्छन् । सोही आधारमा नगर शिक्षा समिति र उपमहानगरपालिकाले पनि अनुमोदन गर्दै आएको थियो । त्यसैका आधारमा शुल्क लिँदै आएका थिए । शैक्षिक सत्र २०८० का लागि पनि उपमहानगरले शुल्क स्वीकृत गरेको छ ।

निजी विद्यालयहरूले संस्थागत विद्यालय स्तरीकरण फारम भरी उपमहानगरलाई बुझाएका हुन्छन् । यो फारममा विभिन्न ६९ बुँदाका सूचक छन् । विषयगत क्षेत्र र त्यसका उप विषयहरू रहेको ६९ बुँदामा अङ्क निर्धारण गरिएको हुन्छ ।

मासिक शुल्क, वार्षिक शुल्क, भर्ना शुल्क परीक्षा शुल्क, कम्प्युटर शुल्क, आवास, भोजन, परिवहन, शैक्षिक भ्रमण, शैक्षिक सामाग्री, विशेष प्रशिक्षण शुल्क लगायतका १४ शीर्षकमा शुल्क लिन पाइने नियम छ । आगामी शैक्षिक सत्रका लागि नयाँ शुल्क निर्धारण गरिने उपमहानगरपालिकाका शिक्षा महाशाखाका प्रमुख द्रोण दाहालले बताए ।