विराटनगर : कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई संविधानविद् डा. भीमार्जून आचार्यले संविधानमा लेखिएको प्रदेश सरकारको गठन प्रक्रिया र सर्वोच्च अदालतको आदेश पूरा पढ्न सुझाव दिएका छन् ।

सोमबार नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका ५२ जना सांसदले कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपनि मुख्यमन्त्री कार्कीले आफूले विश्वासको मत नलिने बताउँदै आएका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीको उक्त तर्क संविधान र कानुनसम्मत नभएको आचार्यको भनाइ छ । उनले भने, ‘अहिले मुख्यमन्त्रीको तर्क अदालत र कानुनसम्मत छैन । उहाँ जुन दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री हुनुभएको थियो, ती दलले समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै विश्वासको मत लिनुपर्छ । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने अवस्था छैन भने उहाँले छाड्नुपर्छ । उहाँले विश्वासको मत पाउनुभएन भने मुख्यमन्त्रीको पद स्वतः मुक्त हुन्छ । त्यो भएपछि नयाँ सरकार बन्छ । प्रक्रिया स्पष्ट छ ।’

उपधारा ५ को सरकार कुनै कारण विघटन भयो भने अर्को सरकार बन्ने मार्गप्रशस्त हुने सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै बोलिसकेको डा. आचार्यले बताए । संविधानमा धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकारले विश्वासको मत लिनुनपर्ने काहीँ नलेखिएको उनको तर्क छ ।

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिए स्वतः पदमुक्त हुने संविधानविद् आचार्यले बताए ।

यस्तै सरकार बनाउने विकल्प रहेसम्म विघटन गर्न नमिल्ने उनले बताए । कसैको बहुमत पुग्ने अवस्था भएर सजिलै सरकार बन्ने आचार्यको दाबी छ।