_1692346234_1692579957_1696057934.jpg)
इटहरी / पूर्वी नेपालको एक महत्वपूर्ण सहरका रूपमा विकसित हुँदै गएको इटहरी उपमहानगरपालिका हाल गम्भीर विवादको केन्द्रमा परेको छ। बढ्दो सहरीकरणको संगै इटहरीमा विभिन्न अनियमितता र भ्रष्टाचारका घटनाहरू सार्वजनिक भएपछि नगरवासीहरू आक्रोशित भएका छन्। हालै मात्र नगरपालिकाको प्रमुख कार्यशैली, नगरभित्र भएका वेथिति, र नीतिगत भ्रष्टाचारको विषयमा देशको संघीय र प्रदेश संसदहरूमा पनि छलफल भएपछि इटहरीको राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाजले कडा आपत्ति जनाएका छन्।
यस सम्बन्धमा इटहरीका सक्रिय राजनीतिक दलहरूले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। विज्ञप्तिमा इटहरी नगरपालिकामा भइरहेका विभिन्न अनियमितताहरूको स्पष्ट रूपमा विवरण दिँदै १५ दिनभित्र नगरवासीहरूलाई सत्यतथ्य जानकारी गराउन माग गरिएको छ। साथै, नगरपालिकाको वर्तमान कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै, समयमै सुधार नभएमा चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।
प्रेस विज्ञप्तिमा इटहरी नगरपालिकामा भएका केही प्रमुख समस्याहरूलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ। तीमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा हालसम्म निर्माण भएका योजनाहरूको भुक्तानी नगरिएको, अनावश्यक कर्मचारीहरू अपारदर्शी ढंगले नियुक्त गरिएको, कर्मचारीहरूको तलब भत्ता तीन महिना सम्म रोकिएको, र शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, संघीय र प्रदेश संसदमा उठेका विद्युतीय बस र सि.टी. स्क्यान मेसिन खरिद जस्ता विषयहरूमा पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
नगरपालिकाले विभिन्न योजनाहरू स्वेच्छाचारी ढंगले संचालन गरेको, नगर प्रहरी तथा कर्मचारीहरूको दुरुपयोग गरेको, र विज्ञापनका नाममा सञ्चार माध्यमहरूलाई अपारदर्शी रकम प्रदान गरेको पनि विज्ञप्तिमा आरोप लगाइएको छ। यसका साथै, इटहरी १४ स्थित श्री शान्ति सृजना स्कुलमा विगत २२ महिना देखि तलव शीर्षकमा ८० लाख भन्दा बढी भुक्तानी गरेको र अनावश्यक निर्माण सम्बन्धी मेसिनरी तथा यातायातका साधनहरू खरिद गरेको विषयमा पनि औचित्यको प्रश्न उठाइएको छ।
सर्वदलीय प्रेस विज्ञप्तिमा इटहरीमा रहेका प्रमुख राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको समर्थन रहेको छ। यसमा रा.स्व.पा. इटहरीका सभापति विष्णु बस्नेत, रा.प्र.पा. इटहरीका अध्यक्ष आकाश हाङ सुब्बा, नेकपा एमाले इटहरीका अध्यक्ष शेषकराम थान्दार, एकीकृत समाजवादी इटहरीका संयोजक गौरीमान परियार, र नागरिक मुक्ति पार्टी इटहरीका अध्यक्ष रूपेश बस्नेतले हस्ताक्षर गरेका छन्।
प्रेस विज्ञप्तिमा इटहरी नगरपालिकालाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउन र पारदर्शी शासनको माग राख्दै तत्काल सार्वजनिक सुनवाई आयोजना गर्न, नगरपालिकाले गरेका अपारदर्शी कामकारबाहीहरूको छानबिन गर्न, र नगरवासीहरूलाई सत्यतथ्य जानकारी गराउन माग गरिएको छ। नगरपालिकाले यी मागहरूलाई पूरा नगरेमा सर्वदलीय आन्दोलनको घोषणा गर्ने चेतावनी दिइएको छ, जसले इटहरीमा थप राजनीतिक तनावको संकेत गरेको छ।
