इटहरी । इटहरीमा राजनीतिक दलहरुबिच देखिएको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । खासगरी नगरप्रमुख हेमकर्ण पौडेल र सत्ता साझेदार नेकपा एमालेसहितका जनप्रतिनिधिहरुबिचको द्वन्द उत्कर्षमा पुगेको हो । हुँदा हुँदा अब कार्यपालिका बैठक बस्नको लागिसमेत अदालतलाई गुहार्नुपर्ने स्थिती सृजना भएको छ । 

कार्यपालिका बैठकका लागि परमादेशको माग गर्दै उपमेयरसहितका एमाले जनप्रतिनिधिले उच्च अदालत विराटनगरमा सोमबार रिट दायर गरेका छन् । रिट दायर भएलगत्तै यता इटहरी उपमहानगरले शुक्रबारका लागि कार्यपालिका बैठक बोलाएको छ । 

उपमेयर संगीताकुमारी चौधरीसहित १५ जना वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरुले रिट दायर गरेकै साँझ कार्यपालिका सदस्यहरुलाई शुक्रबार दिउँसो १ बजेका लागि कार्यपालिका बैठक भन्दै सुचना पठाइएको छ । 

निवेदनको सुनुवाई नभएपछि अदालतमा रिट

यसअघि कार्यपालिका सदस्यहरुले कार्यपालिका बैठक तत्काल राख्न भन्दै भदौ २७ गते मेयरलाई हस्ताक्षरसहितको निवेदन बुझाएका थिए । उनीहरुले विवादित चार वटा विषयमा छलफल गर्नको लागि कार्यपालिका बैठक बोलाउन माग गरेका थिए । जसमा गत आर्थिक वर्षमा भएका योजनाहरुको भुक्तानी, कर्मचारीहरुको तलब भक्ता भुक्तानी, विद्युतीय बस खरीद तथा सिटि स्क्यान मेसिन खरीद र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को समिक्षा विषयहरु थिए । महिनाको कम्तिमा एक पटक कार्यपालिका बैठक बस्ने व्यवस्था भएपनि दुई महिना बित्न लाग्दा पनि बैठक नबसेको र उपमहानगरपालिकासँग सम्बन्धित सार्वजनिक चासोका धेरै कुराहरु सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा उठेपनि नगरप्रमुखले वेवास्ता गरेको उल्लेख गर्दै तत्काल बैठक बोलाउन माग गरेका थिए ।

तर मेयर हेमकर्ण पौडेलले कार्यपालिका बैठक राख्ने मागलाई वेवास्ता गरेपछि आफूहरु अदालत जान बाध्य भएकोे एमाले जनप्रतिनिधिहरुले जनाएका छन् । सोही विषयमा छलफल गर्नका लागि कार्यपालिका बैठक बोलाउने कुरा गर्दा आलटाल गर्ने गरेको र भुक्तानी ढिलो हुँदा वडामा बसेर काम गर्न नसकेको भन्दै तत्काल बैठक बोलाउन माग गर्दै रिट हालेका थिए । 

यस्ता छन् कार्यसुची

रिट दायर भएलगत्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले शुक्रबारलाई कार्यपालिका बैठक बोलाएका छन् । तर बैठकको कार्यसुचीमा ती चार वटा विषयमध्ये एउटा मात्र विषय समेटिएको छ । 

सुचनाअनुसार कार्यसुचीहरुमा आर्थिक वर्षको दररेट, करार ज्यालादारी कर्मचारीको म्याद थप, अग्नी नियन्त्रक कर्मचारी, इन्जिनियर र सहायक कम्प्युटर अपरेटरको पदपूर्ती, पुरानो ठेक्का, स्वास्थ्य चौकीहरुमा चिकित्सक सेवा सञ्चालन, विद्यालय दिवा खाजा, शान्ति सृजना मावि, उपभोक्ता समितिको भुक्तानी छन् ।