इटहरी । गलत उपचारका कारण बिरामीको मृत्यु भएपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत चिकित्सकविरुद्ध मोरङमै पहिलो पटक मुद्दा दर्ता भएको पाइएको छ । फोक्सोको दीर्घरोगी सुनसरी इनरुवाकी बिरामी विमला थापा पोखरलको उपचारकै क्रममा चिकित्सकले गलत औषधी सिफारिस गरेका कारण मृत्यु भएपछि परिवारका तर्फबाट चिकित्सकविरुद्ध मोरङ जिल्ला अदालतमा गत चैत २० गते दर्ता भएको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ । चिकित्सकले ढाडको दुखाइ कमगर्न फोक्सोको बिरामीलाई दिनै नहुने मोर्फिन नामक औषधी सेवन गर्न लगाएका थिए । उक्त औषधीको अधिक मात्राका कारण बिरामीको मृत्यु भएको आरोप परिवारले लगाएका छन् । यो मुद्दा जिल्लामै पहिलो पटक दर्ता भएको वरिष्ठ अधिवक्ता मानबहादुर रुम्दाली राईले बताउनुभयो ।

मोरङ जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार उपसचिव मणिराम पोखरेलले चिकित्सकविरुद्ध पहिलो मुद्दा दर्ता भएको जानकारी वरिष्ठ अधिवक्ता राईलाई गराउनुभएको थियो । सो मुद्दा सर्वोच्चका वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ, अधिवक्ता सुविन पाण्डे र वरिष्ठ अधिवक्ता राईकै सक्रियतामा दर्ता भएको हो । यससँगै आगामी दिनमा यस किसिमका मुद्दा दर्ता गर्न अरूलाई पनि बाटो खुलेको छ । त्यसोत, अधिवक्ता पाण्डेले चिकित्सकको लापरबाहीले बिरामीको मृत्यु भएमा नेपालको फौजदारी कानुनमा चिकित्सकको लाइसेन खारेजी र कैद सजायको व्यवस्था रहेपनि यसको अभ्यास हालसम्म नभएको बताउनुभयो । चिकित्सकको लापरबाहीबाट बिरामीको मृत्यु हुँदा उपभोक्ता संरक्षण ऐनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्थाका सम्बन्धमा धेरैलाई जानकारी नभएको उहाँले बताउनुभयो । चिकित्सकीय लापरबाहीलाई कानुनले देवानी लापरबाही, फौजदारी लापरबाही र चरम लापरबाहीमा वर्गीकरण गरेको छ ।

नेपालमा मूलतः चिकित्सकीय लापरबाही देवानीअन्तर्गत राखिएको छ । यसमा बिरामीलाई परेको हानी नोक्सानी क्षतिपूर्तिमार्फत परिपूरण गर्न सकिन्छ । आम मानिसमा कानुनसम्बन्धी ज्ञान नहुँदा चिकित्सकको लापरबाहीले बिरामीको मृत्युभएमा कानुनी लडाइँबाट क्षतिपूर्ति पाउन सकिन्छ भने चेतना जनाउन आवश्यक रहेको पाण्डेको भनाइ छ । अधिवक्ता पाण्डेले दक्ष चिकित्सकले सम्बन्धित रोगको उपचार नगर्दा यसप्रकारको दुःखद घटना हुने गरेको बताउनुभयो । त्यसो त, बिमलाको उपचारमा चिकित्सकीय लापरबाही देखिएको अधिवक्ता पाण्डेको भनाइ छ । यसमा एलबिपीसम्बन्धी दक्षता नै नभएको चिकित्सकले उपचार गर्न खोज्नु मेडिकलमा लापरबाहीको पनि चरम लापरबाही भएको देखिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार फोक्सोसम्बन्धी बिरामीलाई मोर्फिन नामक औषधी दिन मिल्दैन ।

मुद्दा दर्ताको प्रारम्भिक क्षणमा अदालतका केही कर्मचारीबाट असहयोग महसुस भएको पीडित परिवारको भनाइ छ । मुद्दा दर्ता गर्नेबेला १५ लाख कोर्ट फि र बिना कोर्ट फि उपभोक्ता ऐनअन्तर्गत यो अदालतमा दर्ता नहुने र जाहेरीमार्फत आउनुपर्ने भन्दै फर्काउन खोजिएको मृतकका छोरा सुशान्तरमण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । साथै अदालतमा मुद्दा दर्ता प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने कार्य महसुस भएको पीडित परिवारका सदस्यको भनाइ छ । यद्यपि, माथिल्लो तहका अधिकृतको व्यवहारिकता र अधिवक्ताहरुको अथक प्रयासपछि बिना कोर्ट फि मुद्दा दर्ता भएको र एउटा नयाँ अभ्यास सुरुवात भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता राईले अदालतमा चिकित्सकविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्नेबेला केही सकस परेको पनि जानकारी दिनुभयो ।