सुनसरी | नेपाल सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले नेपाल विद्युत प्राधिकरण इटहरी वितरण केन्द्रको अनुगमन गरेका छन्। अनुगमनको क्रममा सचिव आचार्यले इटहरी क्षेत्रमा भइरहेका विद्युत आपूर्तिसम्बन्धी समस्या, त्यस्ता समस्याका कारण र समाधानका उपायहरूबारे विस्तृत जानकारी लिएका छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण इटहरी वितरण केन्द्रका निमित्त प्रमुख बाबुराम कोइरालाले इटहरी क्षेत्रमा विद्युत आपूर्तिमा देखिएका प्रमुख समस्या, केन्द्रको क्षमता, वितरण संरचना, उपभोक्ताको संख्या र विद्युत मागका बारेमा सचिवलाई जानकारी गराए। उहाँले हाल सञ्चालनमा रहेका सुधार योजना, मर्मत कार्य र आगामी योजनाबारे समेत सचिवलाई अवगत गराएका थिए।
त्यस्तै, केन्द्रका प्रशासन प्रमुख सुभाष चन्द्र कडरियाले विद्युत बिलिङ, ग्राहक सेवा, स्टाफ व्यवस्थापन तथा आन्तरिक प्रशासनिक चुनौतीबारे सचिवलाई जानकारी दिएका थिए।
इटहरी वितरण केन्द्रका इन्जिनियर सुरज गोसाइँले इटहरी क्षेत्रमा बारम्बार देखिने ‘ज्याप-ज्याप’ अर्थात् अस्थायी विद्युत गडबडीका प्राविधिक कारणबारे जानकारी गराउँदै ट्रान्सफर्मर, पुराना लाइन, ओभरलोड तथा प्राकृतिक कारणले हुने क्षतिको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए।
सचिव आचार्यले अनुगमनका क्रममा इटहरी वितरण केन्द्रमा कार्यरत प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीहरूसँग छलफल गर्दै विद्युत आपूर्तिको स्थायित्व, लाइन ट्रिपिङ, लो–भोल्टेज, लोड व्यवस्थापन तथा पूर्वसूचना बिना हुने लोडसेडिङजस्ता समस्याहरूको समाधानका लागि आवश्यक उपाय अपनाउन निर्देशन दिएका थिए।
सचिव आचार्यको भ्रमणलाई लक्षित गर्दै उपभोक्ता, स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघ, विभिन्न वडाका जनप्रतिनिधिहरू, प्राविधिक कर्मचारी तथा स्थानीय समुदायबीच अन्तर्क्रिया कार्यक्रम समेत आयोजना गरिएको थियो। सो कार्यक्रममा वडानम्बर १२ का वडा अध्यक्ष भुवन राज पोखरेलले स्थानीय स्तरमा नियमितरूपमा विद्युत आपूर्तिमा देखिने समस्याहरूको समाधानका लागि प्राधिकरण र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए।
कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय उपभोक्ताहरूले विद्युत आपूर्तिमा स्थायित्व ल्याउन, हरेक वडामा छुट्टाछुट्टै ट्रान्सफर्मरको व्यवस्था गर्न, प्राविधिक मर्मत टोलीको तत्काल सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन तथा योजनाबद्ध रूपमा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिएका थिए।
सचिव आचार्यले सबै सरोकारवालाको भनाइ गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउँदै इटहरी क्षेत्रको विद्युत आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित, भरपर्दो र आधुनिक बनाउन मन्त्रालयबाट आवश्यक सहयोग र नीति निर्माणको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।


