इटहरी। स्थानीय तहका उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरुका राष्ट्रिय सम्मेलन आजबाट विराटनगरमा सुरु भएको छ । दुई दिनसम्म चल्ने राष्ट्रिय सम्मेलनको पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्नुभयो । संविधान र कानुनले परिभाषित गरेको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा धेरै स्थानीय तहहरुमा प्रमुखहरुसँग विवाद हुने, असमझदारी भई काम गर्न समस्या हुने तथा कतिपय अवस्थामा बजेट निर्माणदेखि अनेकौं समस्याहरु झेल्नु परिरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई थप स्पष्ट बनाउने विषयमा सम्मेलनमा व्यापक छलफल गर्ने कार्यतालिका रहेको छ । राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्नुहुँदै पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले यसअघि विभिन्न समयमा न्यायिक समितिको अधिकारका विषयलाई लिएर आयोजना गरिएको यस्तै प्रकारका राष्ट्रिय सम्मेलन र प्रदेशस्तरमा महिला जनप्रतिनिधिहरुको सम्मेलनमा सहभागी हुँदा महिला जनप्रतिनिधिहरुको समस्या र चुनौतीहरुको बारेमा बुझ्ने मौका पाएको बताउनुभयो । उहाँले महिला नेतृत्वले संविधानप्रदत्त अधिकार, भावनालाई कार्यान्वयन गर्दै समावेशिता, जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई थप सुदृढ बनाउन योगदान गरिरहेको बताउनुभयो । विकासको सारथि महिला र पुरुष दुवै हुन् भन्ने मान्यतालाई नयाँ राज्य व्यवस्थाले स्थापित गरेको भन्दै उहाँले महिलाहरुको औपचारिक प्रतिनिधित्व मात्र पर्याप्त नहुने बरु नेतृत्व र निर्णय क्षमता निरन्तर बढाउँदै लैजानु पर्नेमा जोड दिनुभयो । जारी सम्मेलनमा कार्यक्षेत्रमा संगालेको जीवन्त अनुभव, झेल्नुपरेको समस्या र समाधानका उपायहरुको खोजी हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले संविधानले प्रमुख वा उप्रमुखमध्ये कम्तिमा एक जना अनिवार्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको भएपनि राजनीतिक गठबन्धनको नाममा महिला जनप्रतिनिधिहरुको अनुपात केही संकुचित भएकोले आगामी दिनमा त्यसतर्फ दलहरुले विचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सम्मेलनको शुभकामना व्यक्त गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरु कानुनले दिएको जननिर्वाचित पद भएकोले त्यसको कार्यान्वयनलाई दृढतापूर्वक लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले उपप्रमुखहरु इलेक्टेड हुने भएपनि सेलेक्टेडको जस्तै सीमाभित्र बाँध्न खोज्दा समस्या आउने गरेको बताउनुभयो  । कार्यक्रममा देशभरबाट सहभागी २९१ जना उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरुलाई स्वागत गर्दै विराटनगर महानगरपालिकाका उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा आएका समस्याहरुको पहिचान गर्ने र समाधानका लागि पहल गर्न सम्मेलन महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले सम्मेलनमा आउने निश्कर्षहरुलाई विराटनगर घोषणापत्रको रुपमा जारी गरिने र त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुलाई अपिल गर्ने बताउनुभयो।