_1692346234_1692579957_1696057934.jpg)
काठमाडौं | नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था तरुण दलका लागि शहरी विकास मन्त्रालयबाट ३ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ। ‘गणेशमान सिंह स्मृति भवन निर्माण’ शीर्षकमा यो बजेट छुट्याइएको भए पनि सो भवन वास्तवमा तरुण दलकै प्रयोगका लागि निर्माण गरिँदैछ भन्ने खुलासा भएको छ। यस घटनाले नेपाली राजनीतिमा सत्ता पक्षका दलहरूको संस्थागत पहुँच, सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग र नैतिक उत्तरदायित्वबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
शहरी विकास मन्त्रालय, जसको नेतृत्व स्वयं नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले गरिरहेका छन्,ले यो रकम विनियोजन गर्नु र त्यसमा तरुण दलले खुलेरै धन्यवाद प्रकट गर्नु, सार्वजनिक प्रशासनको निष्पक्षता र पारदर्शिताप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय हो। सार्वजनिक सेवा र विकासका लागि छुट्याइने राज्य कोष कुनै पनि दल, गुट वा तिनका सहयोगी संस्थाहरूको व्यक्तिगत/संगठनात्मक स्वार्थमा प्रयोग हुनु कदापि स्वीकार्य हुँदैन।
तरुण दलका अध्यक्ष विद्वान गुरुङले सार्वजनिक रूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यो बजेटका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र मन्त्री सिंहलाई धन्यवाद दिएका छन्। यसबाट स्पष्ट संकेत हुन्छ कि यो बजेट राजनीतिक पहुँचको प्रयोग गरेर प्राप्त गरिएको हो, न कि कुनै सार्वजनकि जरुरत वा निष्पक्ष योजनाका आधारमा। गुरुङको वक्तव्यमा "बजेटका लागि पहल गरिएको" भन्ने वाक्यांशले बजेट स्वीकृतिको प्रक्रियालाई अझै शंकास्पद बनाएको छ।
यसबाहेक, ‘गणेशमान सिंह स्मृति भवन’ जस्तो सम्माननीय नामको आडमा एउटा दलको संगठनात्मक भवन निर्माण गर्नुले राज्य स्रोतको प्रयोगमा पारदर्शिता र औचित्यमाथि गम्भीर चोट पुर्याएको छ। गणेशमान सिंह नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका प्रतीक थिए। उनको नाम प्रयोग गरेर कुनै दलको भवन बनाउनुले लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको अनादर भएको महसुस हुन्छ।
नेपालमा सत्ता प्राप्त गरेपछि राज्यका स्रोत र संरचनालाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन। तर यसले संस्थागत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन्छ, नीति निर्माणमा निष्पक्षताको कमी ल्याउँछ, र आम नागरिकको विश्वासमा गिरावट ल्याउँछ। भ्रातृ संस्थाहरूलाई सार्वजनिक बजेटबाट सुविधा उपलब्ध गराउनु भनेको शासनतन्त्रको दलियनिकरण (politicization) को स्पष्ट उदाहरण हो।
राज्यका स्रोतहरू आम नागरिकका करदाताबाट संकलित हुन्छन्। त्यसैले ती स्रोतहरू सबै नेपालीको हितमा समर्पित हुनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा शहरी विकास मन्त्रालयजस्तो महत्वपूर्ण निकायले आफ्नो निर्णयमा निष्पक्षता र विवेक गुमाउनु अत्यन्त चिन्ताजनक हो। सार्वजनिक नीतिमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सर्वसुलभता कायम गर्न मन्त्रालयका निर्णयहरू प्रष्ट मापदण्ड, बहस र निगरानीमा आधारित हुनुपर्छ।
तरुण दलको भवनका लागि विनियोजित ३ करोड रुपैयाँको बजेटले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा दलको हस्तक्षेप, सत्ता र स्रोतको दुरुपयोग, र राज्य संयन्त्रको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यस्तो कार्यले नागरिकमा शासनप्रति अविश्वास पैदा गर्छ र दीर्घकालीन रूपमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको क्षयको कारक बन्छ।
त्यसैले यस्ता निर्णयहरूलाई पुनः समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। राज्यको हरेक पैसा राष्ट्रसेवामा खर्च हुनुपर्छ, कुनै दल, व्यक्ति वा गुट विशेषको स्वार्थमा होइन। ‘गणेशमान सिंह स्मृति भवन’जस्तो पवित्र शीर्षकलाई सही अर्थमा स्मृतिशेष बनाउन सरकार, मन्त्रीहरू, र राजनीतिक दलहरूले आत्मसमीक्षा गर्नु अपरिहार्य छ।
