मन्त्री रेवति रमण भण्डारीद्वारा यातायात व्यवस्थापन कार्यालय इटहरीको अनुगमन

इटहरी | कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवति रमण भण्डारीले बिहीबार इटहरीस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयको अनुगमन गरेका छन्। नागरिकले सिधा रूपमा सेवा लिने महत्त्वपूर्ण कार्यालयमध्ये पर्ने यातायात कार्यालयमा सेवा प्रवाह, कर्मचारी व्यवहार, सूचनाको पहुँच, भौतिक संरचना र प्रणालीगत कमजोरीबारे जानकारी लिन मन्त्री स्वयं अनुगमनमा निस्किएका हुन्।

मन्त्री भण्डारीको सचिवालयसहितको टोलीले कार्यालयको विभिन्न शाखाहरू अवलोकन गर्दै कार्यालय प्रमुख तथा कर्मचारीहरूसँग छलफल गरेका थिए। अनुगमनको क्रममा मन्त्री भण्डारीले नागरिकले दैनिक रूपमा सेवा लिने यातायात कार्यालयमा व्याप्त समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न निर्देशन दिए। उनले भने, "सेवाग्राहीको गुनासो सुन्ने र तिनको समयमै समाधान गर्ने वातावरण बनाइनुपर्छ। राज्यप्रतिको विश्वास नागरिकबाट यस्तै सेवा केन्द्रहरूबाट सुरु हुन्छ।"

उनले कार्यालय परिसरमा सेवा लिने नागरिकहरूसँग समेत संवाद गर्दै सुझाव संकलन गरे। कतिपय सेवाग्राहीहरूले लामो लाइन, ढिलो सेवा, घुसप्रथा र जानकारीको अभाव जस्ता समस्या राखेका थिए। मन्त्री भण्डारीले ती गुनासोहरू गम्भीर रूपमा लिने प्रतिबद्धता जनाउँदै दोषी भेटिएमा कारबाहीको संकेत दिए।

यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीका प्रमुख सतीश सत्यालले मन्त्री भण्डारीलाई कार्यालयको हालको अवस्था, कार्यप्रणाली, प्रविधि प्रयोग, जनशक्ति अभाव र भौतिक पूर्वाधारको कमीबारे जानकारी गराएका थिए। उनले भने, "हामीले सकेसम्म सेवाग्राहीलाई सहज वातावरण दिन खोजिरहेका छौं, तर प्रविधिगत र संरचनागत समस्या समाधान नभएसम्म पूर्ण सुधार सम्भव छैन।"

अनुगमनको क्रममा कार्यालयमा रहेका पुराना फाइल व्यवस्थापन, सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रक्रिया, नवीकरण तथा सवारी दर्ता प्रणालीमा देखिएका ढिलाइबारे पनि समीक्षा गरिएको थियो ।

मन्त्री भण्डारीले अनुगमनपछि  संक्षिप्त कुराकानी गर्दै भने, "यातायात कार्यालयमा सुधारको आवश्यकता देखिएको छ । प्रदेश सरकारले छिट्टै एकीकृत डिजिटल प्रणाली लागू गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने कार्य अघि बढाउनेछ।"

उनले यातायात कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई नागरिकसँग सह्रदयी भएर व्यवहार गर्न र पारदर्शी सेवा प्रवाहमा ध्यान दिन आग्रह गरे।

उपसचिव कमलबहादुर थापाले अबको प्रणालीले नागरिकलाई विचौलियाबाट बचाउने, अनावश्यक झन्झट घटाउने र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा सुनिश्चित गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले थप्नुभयो, "सरकारले प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने लक्ष्य लिएको छ। अब लाइसेन्स प्रक्रियामा पारदर्शिता हुनेछ, सेवाग्राहीले फोन वा कम्प्युटरमार्फतै आवेदन गर्न सक्ने र शुल्क तिर्न सक्ने अवस्था बन्ने बताउनुभयो ।

यसअघि पनि मन्त्री भण्डारीले प्रदेशका विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूको अनुगमन गर्दै आएका छन्। सेवा प्रवाहमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सुनिश्चितता गर्न उनको मन्त्रालयले नियमित अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।