इटहरी | कोशी प्रदेशको कुल खेतीयोग्य जमिनको ५३ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको पाइएको छ ।

कोशीको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणअनुसार सिँचाइ पुगेको जमिनमध्ये पनि वर्षभर सिँचाइ हुने क्षेत्रफल ३७.३ प्रतिशत मात्रै हो । मन्त्री एकराज कार्कीका अनुसार प्रदेशमा कुल ५ लाख ९४ हजार ६ सय १६ हेक्टर जमिन सिँचाइ योग्य भए पनि हालसम्म ३ लाख १८ हजार ७ सय ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ ।

त्यो मध्ये ३७.३ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्र बार्षिक सिँचाइ सेवा उपलब्ध रहेको छ । २०७५ सालदेखि हालसम्म १६ हजार ७ सय ३५ हेक्टर क्षेत्रमा नयाँ सिँचाइ सेवा विस्तार गरिएको छ । खानेपानीको अवस्था हेर्दा प्रदेशका ९३.१ प्रतिशत जनतामा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तर, सुरक्षित खानेपानी पाउने नागरिकको अनुपात भने अझै पनि ३४.७ प्रतिशतमै सीमित छ । २०७५ सालअघि यो अनुपात क्रमशः ९० र १५ प्रतिशत थियो । आधारभूत सरसफाइ पहुँच भने ९८ प्रतिशत जनतामा पुगेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार हाल प्रदेशमा १ हजार ४ सय ९१ वटा खानेपानी आयोजनाहरू सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये ५ वटा बहुवर्षीय योजना सम्पन्न भइसकेका छन् भने थप १५ वटा योजनाका लागि स्रोत सुनिश्चित भएको छ।

मन्त्री एकराज कार्कीले मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक रहेको बताए । कुल बजेटको ९१.१९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको र बेरुजु समेत ३१.०९ प्रतिशतले घटाइएको उनको भनाइ छ । प्रदेशको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै विभिन्न ऐन, नियमावली र कार्यविधि निर्माण गरी मन्त्रालय सुशासनका लागि क्रियाशील रहेको दाबी कार्कीले गर्नु भयो ।

‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रम अन्तर्गत ३९ योजना, लिफ्टिङ खानेपानी कार्यक्रमलगायतका विशेष योजनाहरू कार्यान्वयनमा छन् । झापा, मोरङ, उदयपुर, खोटाङ, भोजपुर, संखुवासभा, ताप्लेजुङ, धनकुटा, पाँचथर र इलाममा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना (वास प्लान) लागू गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

गुणस्तरीय पानी परीक्षणको लागि प्रयोगशालाहरू सुदृढीकरण गरिएको छ भने सार्वजनिक स्थानहरूमा वाटर एटीएम (स्वचालित पानी वितरण मेसिन) राख्ने तयारी भइरहेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा कोशी प्रदेशको हालसम्मको जडित क्षमता ९५.३ मेगावाट पुगेको छ ।

यद्यपि, कुल उत्पादन क्षमता २८ हजार मेगावाट अनुमान गरिए पनि हालसम्म ६ सय ५३ मेगावाट मात्रै उत्पादन भएको छ । मन्त्रालयले फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादनको योजना अघि सारेको छ । साथै नदी नियन्त्रणतर्फ ४ सय ८२ दशमलव ४० किलोमिटर तटबन्ध बनाइएको, २ हजार ८ सय ९२ हेक्टर जमिन उकास गरिएको र ९८ स्थानमा पहिरो नियन्त्रण गरिएको जानकारी दिएको छ ।