इटहरी | राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको समयमै सम्पन्न गर्नका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदभार ग्रहण गरेदेखि नै विशेष अनुगमन र प्रगति विवरण सङ्कलन कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ ।

यसै क्रममा, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख निजी सचिव बिनोद कुँवरको नेतृत्वमा आएको टोलीले काँकडभिट्टादेखि इटहरी र कञ्चनपुरसम्म निर्माणधीन सडक खण्डहरूको स्थलगत अनुगमन सहीत छलफल गरेको छ । टोलीले इलाम, झापा, मोरङ र सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका डिभिजन प्रमुखहरूसँग इटहरीमा छलफल गरेको हो । छलफलमा आयोजनाका रेकर्ड, आवश्यकता र चुनौतीहरु बारे जानकारी लिइएको थियो। डिभिजन प्रमुखहरूले आयोजनालाई प्राकृतिक स्रोतसाधन जस्तै माटो र गिट्टीको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट यो अनुगमन भइरहेको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख निजी सचिव बिनोद कुँवरले जानकारी दिनुभयो । यसले सरकारको विकास निर्माणमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयको टोलीले एसियन हाइवेको काम तोकिएको समयमै सम्पन्न हुने अपेक्षा गरेको छ । यो आयोजना थाइल्यान्डको बैंककबाट सुरु भई म्यान्मार, बङ्गलादेश, भारत हुँदै नेपालको काँकडभिट्टाबाट पूर्व–पश्चिम राजमार्ग भएर भारतको दिल्ली हुँदै पाकिस्तानको कराँचीसम्म पुग्नेछ। एशियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा गत माघ १९ गतेदेखि सडक निर्माण कार्य सुरु भएको यो आयोजना तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसको कुल अनुमानित लागत ३० करोड अमेरिकी डलर रहेको छ। ठेक्का लागेको ९५.७६ किलोमिटर सडक खण्डनिर्माणाधीन अवस्थामा छ । 

जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरुमध्ये हरेक महिना एक सयवटा आयोजनाको प्रगति विवरण सङ्कलन गरिँदै आइएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालय टोलीले जनाएको छ। अनुगमनको मुख्य उद्देश्य आयोजनाहरूको प्रगति अवस्था, निर्माण सामग्रीको उपलब्धता, सहायक सामग्री जस्तै बिजुलीका पोल, खानेपानी, सिँचाइ, ढल निकासलगायतका समस्या पहिचान गरी आवश्यक सहजीकरण गर्नु रहेको छ।

हुलाकी राजमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्ग जस्ता महत्वपूर्ण विकास निर्माणका काममा पनि छलफल गरिएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्रीका स्वकीय उपसचिव तुलसी कार्कीले अनुगमन तथा छलफलका क्रममा सम्बन्धित प्रतिनिधीहरुले आयोजनाका ड्राफ्ट र प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेको बताउनुभयो। यो अनुगमन प्रक्रियाले निर्माण कार्यमा देखिएका प्रशासनिक र प्राविधिक अड्चनहरुलाई समाधान गर्न सहयोग पु¥याउने विश्वास गरिएको छ। मा साना र ठूला गरी जम्मा ४८ वटा पुल र १० वटा ओभरपास निर्माण हुनेछन्। यसले नेपालको क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ।