इटहरी । कोशी प्रदेश सरकारले लिम्बू र मैथिली भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि लिम्बू र मैथिली भाषिक समुदायले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । कोशी प्रदेश सरकारको यस कार्यलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने मैथिली भाषा अधिकारका अभियन्ता, संविधान सभा सदस्य तथा कोशी प्रदेशका पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवले बताउनुभयो । सरकारको यो निर्णयसँगै कोशी प्रदेशले बहुभाषिक प्रदेशका रूपमा मान्यता पाएको र भाषिक अधिकारले पूर्णता पाउनुका साथै संविधान कार्यान्वयनमा गएको बताउनुभयो । पूर्वमन्त्री यादवले यसअघि संविधान सभा सदस्य, तत्कालीन प्रदेश १ का प्रदेश सभा सदस्य र प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा मैथिली भाषामै शपथग्रहण गर्नुभएको थियो ।

त्यसै गरी पाँचथरस्थित पृथ्वी माध्यमिक विद्यालयका लिम्बू भाषाका शिक्षक डिगध्वज लिम्बूले लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गरिने सरकारी निर्णय लिम्बूभाषी समुदायका लागि सकारात्मक भएको बताउनुभयो । यसले आगामी दिनमा लिम्बू भाषाको विकास र पठनपाठनमा थप सहयोग पुग्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । अब विद्यालयस्तरमै लिम्बू भाषाको पठनपाठन सुरु गरी भाषिक जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मुन्धुमविद् यासेली योङहाङले प्रदेश सरकारको निर्णय राम्रो भए पनि आवश्यक जनशक्ति नहुँदा व्यावहारिक रूपमा कठिनाइ हुने बताउनुभयो ।

गत बिहीबार बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को बैठकले लिम्बू भाषा र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले बताउनुभयो । संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) र भाषा आयोगको सिफारिसका आधारमा विधेयक पारित गरेर आगामी कात्तिक २५ गते फाल्गुनन्द जयन्तीका अवसरबाट लागु गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरको छ । यसअघि भाषा आयोगले सिफारिस गरे पनि तत्कालीन प्रदेश सरकारले भाषासम्बन्धी विधेयक नल्याएपछि प्रदेश सभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सदस्य गोम्बु शेर्पा र नेकपा एकीकृत समाजवादीकी खिनुलङ्वा लिम्बूले सोहीसम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्नुभएको थियो ।

कोशी प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारको नामलाई थप व्यवस्थित र एकीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । हालसम्म प्रयोग हुँदै आएको ‘प्रदेश सरकार, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल’ लाई संशोधन गरी अबदेखि सबै आधिकारिक कागजात, लेटरहेड र साइनबोर्डमा ‘कोशी प्रदेश सरकार, विराटनगर, नेपाल’ लेखिने छ ।