इटहरी । उदयपुर जिल्लाको कटारी नगरपालिका–२ स्थित व्यक्तिविशेषका नाममा दर्ता भएको वन क्षेत्रको जग्गा पुनः जाँचबुझ गरी निर्णय लिन सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ । २०२९ सालमा स्थानीय लक्ष्मीप्रसाद अधिकारीलगायतको नाममा दर्ता भएको २३ बिघा वन क्षेत्रको जग्गाको विषयमा सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत ओखलढुङ्गाको निर्णय उल्टाउँदै पुनः जाँचबुझ गरी निर्णय गर्न वन कार्यालय र मालपोत कार्यालय कटारी उदयपुरलाई परमादेश दिएको हो । यसअघि उक्त जग्गा मालपोत कार्यालयले वनको भन्दै व्यक्ति विशेषको नाममा भएको दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा ल्याएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र सुनील पोखरेलको इजलासले गत जेठ ११ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि यो आदेश आएको हो ।

सर्वोच्चले यसअघि वन र मालपोत कार्यालयले निर्णय गर्दा प्रक्रिया पूरा नगरेको तथा सम्बन्धित पक्षलाई सुनुवाइको पर्याप्त मौका नदिएको ठहर गरेको छ । सोही कारणले, अदालतले पुनः एक पटक सबै आधार प्रमाणको जाँचबुझ गरी, वनजङ्गलको स्थिति बुझी, जग्गाको स्रोत र लालपुर्जासमेत हेरी निवेदकको बसोवासको अवस्थासमेतलाई मध्यनजर गरी कानुनबमोजिम निर्णय गर्न जिल्ला वन कार्यालय उदयपुर र मालपोत कार्यालय कटारीलाई आदेश दिएको छ । मालपोत कार्यालयले २०७३ सालमा लगत कट्टा गर्दा प्रक्रिया पूरा नगरेको सर्वोच्चको ठहर छ । कटारी नगरपालिका–२ मा पर्ने उक्त २३ बिघा आठ कट्ठा छ धुर जग्गा २०२९ सालमा लक्ष्मीप्रसाद अधिकारीलगायतको नाममा दर्ता भएको थियो ।

वनको जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको उजुरीका आधारमा वन कार्यालयले छानबिन गरी २०७३ सालमा दर्ता खारेज गरेको थियो । जग्गाको दाबी गर्नेहरू उच्च अदालत ओखलढुङ्गाको फैसलाविरुद्ध जग्गाधनी सर्वोच्च पुगेका थिए । यो जग्गा सिद्धिचरण लोकमार्ग (मिर्चैया–ओखलढुङ्गा) सँगै जोडिएकाले यसको बजार मूल्य प्रतिबिघा दुई करोडभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस विषयमा छानबिन गरेको थियो । अख्तियारको पत्रानुसार २०६९ सालमा वरिष्ठ वन अधिकृत वासुदेव झाको नेतृत्वमा भएको प्रारम्भिक छानबिनले उक्त जग्गामा सयौँ वर्ष पुराना सालका काँचा रुख रहेको र वन क्षेत्रको उक्त जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको प्रतिवेदन दिएको थियो । वन ऐनमा वनको जग्गा कसैले दर्ता गरेको पाइएमा स्वतः बदर हुने प्रावधान रहेको डिभिजन वन कार्यालय त्रिवेणी कटारीका प्रमुख अनिरुद्रप्रसाद साहले बताउनुभयो ।

सोही ऐन अनुसार वन कार्यालयको सिफारिसमा मालपोत कार्यालय कटारीले २०७३ साल वैशाख १७ गते व्यक्तिको नामको दर्ता बदर गर्दै नेपाल सरकारको राष्ट्रिय वनमा स्रेस्ता कायम गरेको थियो । मालपोतको निर्णयविरुद्ध रिटमार्फत जग्गा दर्ता गराउनेहरू उच्च अदालत ओखलढुङ्गा गएकोमा २०७५ असार २० गते न्यायाधीशद्वय टेकराज नेपाल र दीपेन्द्रबहादुर बमको इजलासले रिट खारेज गरिदिएको थियो । उच्चको फैसलाविरुद्ध २०७६ साल वैशाख ६ गते सर्वोच्चमा परेको रिट निवेदनमा करिब छ वर्षपछि यस्तो फैसला भएको हो । यो फैसलासँगै अब वन र मालपोत कार्यालयले सो जग्गाको विषयमा थप जाँचबुझ गरी कानुनबमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ ।