इटहरी । इटहरी उप–महानगरपालिकाको नेतृत्वलाई असक्षम, अदूरदर्शी र दलगत गुटबन्दीबाट प्रेरित भएको आरोप लगाउँदै इटहरीका विभिन्न राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूले संयुक्त रूपमा नगर प्रमुख हेमकर्ण पौडेललाई खबरदारी पत्र बुझाएका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल भावना अनुसार सामाजिक न्याय, सुशासन, समानुपातिक समावेशीता र आर्थिक समानताको लक्ष्य पूरा गर्नुपर्नेमा नगर सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा ठोस योजना ल्याउन असफल भएको भन्दै उनीहरूले आक्रोश प्रकट गरेका छन्। यसमा नेकपा (माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेकपा (एमाले), संयुक्त पहिचानवादी मोर्चा, र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (संघीय लिम्बुवान प्रान्तीय नेपाल) का स्थानीय नेतृत्वले विरोध गरेका छन् । पत्रमा जनप्रतिनिधिहरूको अदूरदर्शी निर्णय, गुटबन्दी प्रवृत्ति र गैरजिम्मेवार व्यवहारका कारण नगरवासीहरूमा निराशा बढेको उल्लेख गरिएको छ । साथै, आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेट समयमै नगरसभाबाट पारित नगरी बजेट विहीनताको स्थिति सिर्जना गरेको, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार वर्षमा दुईपटक हुनुपर्ने सार्वजनिक सुनुवाइ एकपटक पनि नगरेको, गत वर्ष पारित गरिएको कर जनता माथि बढी भार पर्ने गरी तोकिएको र नेपालकै पालिकामध्ये उच्च बेरुजु सूचीमा पर्नु जस्ता विषयमा नगर सरकार गम्भीर हुनुपर्ने चेतावनी दिइएको छ । भदौ ५ गतेभित्र जनविरोधी गतिविधि बन्द नगरे चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरिने र त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी इटहरी नगर सरकारकै हुने एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता रमेश खत्रीले बताउनुभयो । स्थानीय तहमा बजेट निर्माणको प्रक्रियामा दलतन्त्र हावी भएको र पक्ष र विपक्षको बहानामा इटहरी उपमहानगरपालिकालाई बजेट होलिडेमा धकेलिएको संयुक्त पहिचान वादी मोर्चाका महासचिव पदम अधिकारीले बताउनुभयो । सडक, इटहरी उपमहानगरपालिकाले खरिद गरेको नगर बस, इटहरी बसपार्क, तथा इटहरी अस्पतालमा खरिद गरिएको सिटी स्क्यान मेसिन लगायतका विषयमा विस्तारमा नागरिकहरू असन्तुष्ट हुँदै आएका छन्। नगरवासीहरूले अपेक्षा गरेको सुशासनको सट्टा निर्णय प्रक्रियामा दलगत गुटबन्दीको हाबीपन, जनताको आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति र योजनाहरू कार्यान्वयनमा ढिलाइले शहरको समग्र विकास प्रभावित भएको सरोकारवालाहरूको धारणा छ ।