इटहरी । इटहरी उपमहानगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्ष २०८२ र ८३ को बजेट अझै पारित हुन नसक्दा उपमहानगर ‘बजेट होलीडे’मा पुगेको छ। विवादको मूल कारण सामुदायिक विद्यालयका लागि ७ वटा नयाँ बस खरिदको प्रस्ताव हो। नगर प्रमुख हेमकर्ण पौडेलले ७ वटा नयाँ बस खरिद गर्ने योजना अघि सारेका छन्। उनका अनुसार यसले विद्यार्थीलाई सहज आवागमन सुविधा पुर्‍याउनेछ। तर, उप–प्रमुख संगीता चौधरीले आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा योजना छनोट गर्नुपर्ने भन्दै विरोध जनाइन्। अहिलेसम्म स्तरोन्नति हुन नसकेका आधारभूत विद्यालयहरू छन्। सम्पन्न विद्यालयलाई मात्र सुविधा पुर्‍याउने निर्णय न्यायसंगत हुँदैन,” उनले भनिन्। मतभेद चर्किँदै गएपछि बजेट प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको हो। विवादकै बीच केही समयका लागि मेयर पौडेल भारत भ्रमणमा गएका थिए। फर्किएपछि सम्बन्धित समितिसँग छलफल भए पनि अन्तिम सहमति जुट्न सकेको छैन। पूर्व मेयर द्वारिकलाल चौधरीले बजेट रोकिएको जिम्मा उप–प्रमुख चौधरीलाई दिँदै, एमाले नेतृत्वविरुद्ध राजनीतिक कारणले अवरोध भएको आरोप लगाएका छन्। तर, चौधरीले आरोप अस्वीकार गर्दै भनिन्, “पूर्व मेयरजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले भ्रम फैलाउने अभिव्यक्ति दिनु दुखद हो।” उपमहानगरपालिकाले असार १० गते २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको थियो। तर, योजना अनुसूची बिना जबरजस्ती पारित गर्न खोजिएको भन्दै उप–प्रमुख र एमालेका अन्य प्रतिनिधिहरूले असहमति जनाएका थिए। संविधानअनुसार असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्नुपर्ने भए पनि, समयमै प्रक्रिया पूरा नहुँदा अहिले इटहरी बजेटविहीन बनेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर दैनिक सेवा–सुविधामा पर्ने खतरा बढेको छ। गत वर्ष इटहरीले ४ वटा विद्युतीय बस खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। नयाँ बस थप्ने योजना भने अहिले अनिश्चित अवस्थामा छ।