इटहरी । सरकारले सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को वैधता पाँच वर्षबाट बढाएर १० वर्ष पु(याउने कानुन बनाए पनि आवश्यक प्राविधिक तथा नीतिगत तयारीको अभावमा त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यही साउन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित भई ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ मा संशोधन लागु भएसँगै लाइसेन्सको अवधि १० वर्ष कायम भएको हो तर यातायात व्यवस्था कार्यालयले पुरानै पाँच वर्षे प्रणाली अनुसार सवारीचालक अनुमतिपत्र जारी गरिरहेका छन् । यसले गर्दा सेवाग्राही र कर्मचारी दुवैमा अन्योलको अवस्था उत्पन्न गरिदिएको छ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२’ मार्फत सरकारले लाइसेन्सको म्याद बढाएर १० वर्ष पु¥याएको हो ।

संशोधित ऐनको दफा ५४ मा भएको पाँच वर्षे अवधिलाई १० वर्ष बनाएपछि सेवाग्राहीलाई बारम्बार नवीकरण गरिरहनुपर्ने झन्झट कम गर्ने सकारात्मक उद्देश्य सरकारले लिएको हो तर कानुन कार्यान्वयनमा आएको दुई साता बितिसक्दा पनि यातायात व्यवस्था विभागले आफ्नो अनलाइन प्रणाली अद्यावधिक गर्न सकेको छैन । देशभरका यातायात कार्यालयले यही केन्द्रीय प्रणाली प्रयोग गर्ने हुँदा १० वर्षे प्रावधान अनुसार काम अगाडि बढ्न नसकेको हो । हाल यातायात कार्यालयले नयाँ लाइसेन्स जारी गर्दा वा नवीकरण गर्दा पाँच वर्षकै शुल्क लिएर पुरानै प्रणालीमा दर्ता गरिरहेका छन् । यसले सेवाग्राहीमा आशङ्का र अन्योलता थपिदिएको छ ।

१० वर्षे व्यवस्था लागु भइसकेको थाहा पाएका सेवाग्राहीले पाँच वर्षको शुल्क मात्र तिर्दा आफ्नो लाइसेन्स १० वर्षका लागि नवीकरण हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा आशङ्का गर्ने र प्रश्न सोध्ने निकै बढेको यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीका प्रमुख सतीश सत्यालले बताउनुभयो । यातायात व्यवस्था विभागले भने प्रणालीमा सुधार गर्न समय लाग्ने तर यस अवधिमा जारी भएका लाइसेन्स प्रिन्ट भएर आउँदा १० वर्षकै अवधिसहित आउनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरेको छ । तर कार्यान्वयन एकाइका रूपमा रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी भने विभागको स्पष्ट निर्देशन र अद्यावधिक प्रणालीको अभावमा काम गर्न कठिनाइ भएको बताउँछन् । यो समस्याको अर्को जड राजस्व निर्धारण र प्रादेशिक कानुन पनि हो । सवारी लाइसेन्सको राजस्व सङ्कलन प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ ।

सङ्घीय कानुन संशोधन भए पनि प्रदेशले सोही अनुसार आफ्नो कानुन संशोधन र १० वर्षको राजस्व दर तोक्नुपर्ने हुन्छ, जुन अझैसम्म भएको छैन । अहिले पाँच वर्षको शुल्क लिएर १० वर्षे अवधि कायम हुने लाइसेन्स जारी गर्दा राजस्व नोक्सान हुने देखिएको छ । उक्त नोक्सानी कसरी पूर्ति गर्ने भन्नेमा प्रदेश सरकार नै अन्योलमा छ । स्रोतका अनुसार, सङ्घीय सरकारले ऐन संशोधन गर्नुअघि कार्यान्वयन गर्ने निकाय यातायात व्यवस्था विभागसँग पर्याप्त छलफल नगरेका कारण यो समस्या सिर्जना भएको हो । यदि समयमै परामर्श गरिएको भए प्रणाली विकासको काम अगाडि बढिसक्ने थियो । जसले गर्दा अहिलेको अन्योलपूर्ण अवस्था आउने नै थिएन ।