काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले नेपालमा दर्ता नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्लेटफर्महरू क्रमशः निष्क्रिय हुँदै जाने बताएका छन्।

सरकारले दिएको सूचीकरणको समयसीमा सकिएको भोलिपल्ट बिहीबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रतिक्रिया दिंदै उनले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार अब दर्ता नभएका प्लेटफर्महरू बन्द हुने संकेत गरेका हुन्।

रिमालले जनजीवनसँग गहिरो सम्बन्ध बनाइसकेका सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्म चाँडोभन्दा चाँडो सूचीकरण भई नियमित प्रयोग गर्ने वातावरण बनोस् भन्ने अपेक्षा राखेका छन्। उनले भने, “कसैले गैरजिम्मेवारीपूर्वक प्रयोग गरेकै कारण अब कम्पनीहरूले नेपालमा सम्पर्क विन्दु, स्वनियमन र गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकेर मात्र सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन्।

यसअघि एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पनि दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द हुनसक्ने संकेत गरेका थिए। पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा विगतका असल सामाजिक परम्परा पुनःस्थापित गर्ने अवसर मिल्ने टिप्पणी गरेका थिए।

यसैबीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले समेत तोकिएको समयमा दर्ता नभएमा सरकारले प्रत्यक्ष कदम चाल्ने चेतावनी दिएका थिए।

यता बुधबार सर्वोच्च अदालतले अनुमति नलिएका सामाजिक सञ्जाल, ओटीटी एप्स तथा विज्ञापनसहितका इन्टरनेट सामग्रीलाई नियमन गर्न र आवश्यक कानुन बनाउन सरकारलाई परमादेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्ति सिंह थापाको संयुक्त इजलासले जारी गरेको आदेशअनुसार नेपालमा विदेशी डिजिटल सामग्री प्रसारण गर्न अनुमतिपत्र लिनुपर्ने प्रावधानलाई अझ कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

पाँच वर्षअघि दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले दिएको परमादेशले पनि नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्लेटफर्मलाई रोक्ने सरकारी तयारीलाई थप मजबुत बनाएको छ।