_1692346234_1692579957_1696057934.jpg)
इटहरी। मेचीनगर नगरपालिका–१० की २३ वर्षीया जुनिता ९नाम परिवर्तन०ले बिर्तामोडस्थित एक निजी स्वास्थ्य सस्थामा असुरक्षित गर्भपतन सेवा लिनुभयो ।
उहाँलाई अत्यधिक रक्तस्राव भयो र ज्यान जोखिममा परेपछिमात्र मेची अस्पतालमा भर्ना गरेर उपचार गराउनुपर्यो । हाल उहाँका स्वास्थ्यमा सुधार देखिए पनि ६ महिना बितिसक्दा यसको मानसिक र शारीरिक असर कायमै छ । इलाम माङ्सेबुङ गाउँपालिका–१ की २७ वर्षीया शान्ति ९नाम परिवर्तन०ले पनि यस्तै नियति भोग्नु पर्यो । दुई सन्तानकी आमा उहाँले अस्थायी साधनबारे बुझ्न नपाउँदै पुनः गर्भधारण हुन पुग्यो । आर्थिक विपन्नताका कारण स्थानीय स्वास्थ्य सस्थाको समन्वयमा चिकित्सकको सल्लाह बिना नै औषधी सेवन गर्दा उहाँलाई अत्यधिक रक्तस्रावको समस्या भयो ।
तत्काल दमकस्थित आम्दा अस्पताल पुर्याएपछि मात्र उहाँको ज्यान जोगिन सफल भयो । असूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा असुरक्षित गर्भपतन सेवा लिँदा र सेवाका लिने नाममा जथाभाबी औषधी सेवन गर्दा महिलाले भोग्नु परेको केही उदाहरण हुन् । चेतनाको अभाव, भौगोलिक विकटता र सामाजिक लाञ्छनाका कारण अझै पनि महिला असुरक्षित गर्भपतनको गम्भिर जोखिम मोल्न बाध्य छन् । नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवाले कानुनी मान्यता पाएको २४ वर्ष व्यतीत भइसकेको छ । कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयकी जनस्वास्थ्य अधिकृत आस्था थापाका अनुसार नेपालमा कुल गर्भधारणमध्ये करिब ५३ प्रतिशत गर्भ अनिच्छित हुने गरेका छन् । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाका महाशाखाले गरेको अध्ययन अनुुसार नेपालमा हुने करिब ५२ प्रतिशत गर्भपतन असुरक्षित छन् । अर्थात् ४८ प्रतिशत मात्र सुरक्षित गर्भपतन हुने गर्दछ । औसतमा नेपालमा प्रत्येक दिन दुई जना आमाले अकालमा ज्यान गुमाउँदा करिब पाँच प्रतिशत मातृ मृत्युमध्ये गर्भपतनका जटिलताका कारण हुने गरेको छ ।
कोशी प्रदेशमा मातृ मृत्युदर अनुपात प्रतिलाख जीवित जन्ममा १५७ रहेको छ । प्रदेशमा पनि औसतमा प्रत्येक दिन दुई महिलाको मातृ मृत्यु हुने गरेको छ । तीमध्ये करिब पाँच प्रतिशत मृत्यु गर्भपतनसम्बन्धी जटिलतासँग जोडिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । नेपालको संविधान २०७२ ले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरेबमोजिम ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५’ नियमावली २०७७ कार्यान्वयनमा छ । तर यसबाट ग्रामीण विपन्न समुदाय लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । ऐन २०७५ को भाग ४ को दफा १५ ले गर्भवतीको अवस्था अनुसार १२ देखि २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सकिन्छ । गर्भवतीको मञ्जुरीमा १२ हप्तासम्म जस्तो प्रकारको गर्भ पनि पतन गराउन सकिन्छ । गर्भपतन नगराएमा ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मन सक्छ भनी इजाजत प्राप्त चिकित्सकको राय भई त्यस्ता महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्ता सम्मको गर्भ पनि पतन गराउन पाइने व्यवस्था उक्त ऐनले गरेको छ । यसबाहेक जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेमा पनि महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्म सुरक्षित गर्भपतन गराउन पाइने व्यवस्था सो ऐनमा छ । यस्ता अव्यावहारिक प्रावधानलाई तत्काल संशोधन गर्न जरुरी छ ।
कोशी प्रदेशमा कुल २६३ सूचीकृत सुरक्षित गर्भपतन सेवा केन्द्र भए पनि भौगोलिक रूपमा यसको वितरण असमान छ । ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु र ओखलढुङ्गा जस्ता हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा सेवा केन्द्रको सङ्ख्या अत्यन्तै न्यून छ । यसबाहेक तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको कमी, कर्मचारीको उच्च स्थानान्तरण दर, औषधीको अभाव र दोस्रो ट्राइमेस्टर ९१२ हप्तापछिको० सेवा सबै सरकारी अस्पतालमा उपलब्ध हुन नसक्नु प्रमुख प्राविधिक चुनौतीका रूपमा छन् ।भौगोलिक जटिलतासँगै सामाजिक सोच र लाञ्छनाले पनि सुरक्षित सेवाको उपयोगमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ । स्वास्थ्य कार्यालय झापाका सूचना अधिकारी विश्वनाथ श्रेष्ठका अनुसार गर्भपतनलाई धेरै समुदायमा अझै नकारात्मक वा पापको दृष्टिकोणले हेरिने हुनाले कतिपय महिलाले गोपनीयताको डर र सामाजिक आलोचनाका कारण सुरक्षित सेवा लिन हिच्किचाउने गरेका छन् । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा यो सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क उपलब्ध भए पनि त्यसबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा धेरै महिला असुरक्षित, अवैधानिक र महँगो विकल्प रोजेर आफ्नो ज्यान जोखिममा पार्न बाध्य छन् । स्थानीय तहहरूले सुरक्षित गर्भपतन सेवा विस्तारका लागि बजेट विनियोजन गर्न थाल्नु, गैरसरकारी संस्थाको सहभागिता बढ्नु र प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमार्फत नियमित रूपमा स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम प्रदान गरिनु सकारात्मक पक्ष हुन् ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा मात्रै कोशी प्रदेशमा २० वर्षमुनिका एक हजार ३७४ र सोभन्दा माथिका ३३ हजार १०६ जना गरी कुल ३४ हजार ४८० सेवाग्राहीले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार सङ्घीय तथा शिक्षण अस्पतालहरूमा भन्दा निजी अस्पताल र केही साना स्वास्थ्य संस्थाहरूमा गर्भपतन गराउने सेवाग्राहीको चाप बढी देखिएको छ, जसले महिलाहरू सेवाको सहजता र गोपनीयताका लागि साना केन्द्रमा आकर्षित हुने गरेको सङ्केत गर्छ । कोशी स्वास्थ्य निर्देशनालयको आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार कोशी प्रदेशका जिल्लाहरूमध्ये सुनसरीमा ३३, झापामा २७, मोरङमा २५, इलाममा २३ र भोजपुरमा २३, सङ्खुवासभामा २०, तेह्रथुममा १९, उदयपुरमा १८ र खोटाङमा १७ सेवा प्रदायक संस्था सूचीकृत छन् । ओखलढुङ्गामा १६, धनकुटामा १४ र पाँचथरमा १४, सोलुखुम्बुमा १० र ताप्लेजुङमा सबैभन्दा कम चार मात्र सूचीकृत गर्भपतन सेवा केन्द्र छन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी श्रेष्ठका अनुसार झापामा विगत तीन वर्षमा सूचीकृत संस्थाबाट १० हजार ४१ जनाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका छन् । तीमध्ये २० वर्षमुनिका ६०६ किशोरी छन् ।
विगत तीन वर्षको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा सुरक्षित गर्भपतनका लागि महिलाले शल्यक्रियाभन्दा औषधी सेवनको विधि रुचाएको देखिएको छ । ‘मिफेप्रिस्टोन’ र ‘मिसोप्रोस्टोल’ नामक औषधीको प्रयोगद्वारा गरिने सुरक्षित गर्भपतन सेवा ९एमए० नेपालमा बढी प्रयोगमा छ । यो १० हप्ताभित्रको गर्भका लागि सुरक्षित मानिन्छ । यसैगरी, १२ हप्तासम्मको गर्भपतनलाई ‘म्यानुअल भ्याकुम एस्पिरेसन ९एमभिए०’ विधिमार्फत तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीद्वारा औजारका माध्यमबाट गरिन्छ । १३ देखि १८ हप्तासम्म गर्भलाई ‘कम्प्रिहेन्सिब इमरजेन्सी अब्सटेटिक नियोनेटल कियर’ सुविधा भएको सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीद्वारा डाइलेटेसन एन्ड इभ्याकुएसन ९डिएन्ड० गरिन्छ ।आव २०८०र८१ देखि चालु आव २०८२र८३ सम्ममा औषधी विधि प्रयोग गरेर छ हजार १६ जनाले सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन् । सुरक्षित गर्भपतन गराउने कुल १० हजार ४१ जनामध्ये चार हजार २५ जनाले मात्र शल्यक्रिया विधि रोजेका थिए ।
सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई कानुनले स्पष्ट रूपमा मुख्यतः महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारका रूपमा व्याख्या गरे पनि सो सेवामा लक्षित वर्गको सहज पहुँच, गुणस्तरीय सेवा र यसको स्वीकार्यतालाई देशभर विस्तार गर्न सकिएको छैन । असुरक्षित गर्भपतनका कारण हुने मातृ मृत्युदर घटाउन पनि सकिएको छैन । सरकारले सुरक्षित र सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र गर्भपतन सेवा लिन आग्रह गरिरहे पनि अनुगमन पक्ष अत्यन्त फितलो हुँदा अकालमा आमाहरूको मृत्यु रोकिएको छैन । सेवाका बारेमा अनुगमनको समन्वय गर्ने काम सम्बन्धित जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयरस्वास्थ्य कार्यालयलाई रहेको छ । तर हालसम्म यस्तो अनुगनमन न्यून मात्र हुने गर्दछ । सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ ले सुरक्षित गर्भपतन सेवा सञ्चालनको अनुमति दिने अधिकार स्थानीय पालिकालाई दिएको छ । तर अझै पनि अधिकांश स्थानीय पालिकाले यो अधिकारलाई जनशक्तिको अभाव देखाउँदै प्रयोग गर्न पन्छिँदै आएका छन् । सुरक्षित गर्भपतन अपराध होइन, प्रत्येक गर्भवती तथा किशोरीको अधिकार हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न सकिएको छैन । असुरक्षित गर्भपतनका कारण मृत्युको घटना सरकारी अभिलेखमा छैन । तथापि सूचीकृत नभएका र निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट असुरक्षित गर्भपतन गराउनेहरू जोखिममा पर्दै आएका छन् ।
सुरक्षित गर्भपतन सेवा र कानुन निर्माणको सहजीकरणमा नेपाल परिवार नियोजन सङ्घको पैरवी अभियानको ऐतिहासिक योगदान छ । तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा पहिलो पटक गैरसरकारी विधेयका रूपमा ‘गर्भ संरक्षण विधेयक’को मस्यौदा प्रस्तुत गराउन सङ्घले नेतृत्व गरेको थियो । गर्भपतनलाई पूर्ण निअपराधीकरणलाई बनाउन कानुनलाई समावेशी र लैङ्गिक समावेशी बनाउन सङ्घ र प्रजनन स्वास्थ्य समूहद्वारा पैरवी जारी राखेका छन् । बलात्कार र हाडनाता, अपाङ्गता भएको अवस्थामा अझ पनि २८ हप्ता भन्दा बढीका गर्भहरूलाई निरन्तरता दिएर शिशु जन्माउनु पर्ने कानुनमा व्यवस्थाहरू अझै छन् । यसलाई संशोधन गर्न जरुरी छ । हाल सङ्घले आफ्ना २० जिल्ला शाखा मार्फत सुरक्षित गर्भपतन सेवा र सेवा प्रदायकलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम, अपाङ्ग मैत्री सेवा केन्द्र , सेवा शुल्क तिर्न नसक्ने असहाय तथा विपन्न गरिबलाई निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसका लागि निःशुल्क हेल्प लाइन नम्बर १६६०१४५००० सञ्चालन गरिरहेको छ । सरकारी र आधिकारिक स्वास्थ्य संस्थामा जाँदा नाम लेखिने र व्यक्तिगत विवरण खोजिने डरले गोपनीयताका लागि धेरैजसो महिला सूचीकृत नभएका संस्था र योग्यता नपुगेका स्वास्थ्यकर्मीबाट गर्भपतन सेवा लिन पुग्ने गरेको पाइएको नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ झापा शाखाका प्रमुख कमल सुवेदी बताउनुहुन्छ ।
सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई सामान्य स्वास्थ्य सेवाका रूपमा मात्र नभई महिलाको मानव अधिकार र लैङ्गिक समानताको महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । महिलाले सुरक्षित, सम्मानजनक र गोपनीय स्वास्थ्य सेवा पाउने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो । विद्यालय तथा समुदायस्तरमा जनचेतना अभिवृद्धि, सामाजिक सोचमा सकारात्मक परिवर्तन र गुणस्तरीय परिवार योजनाको सेवाको पहुँच बढाएर कानुनी अधिकारलाई व्यावहारिक पहुँचमा रूपान्तरण गर्नु नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता देखिएको छ । 0
