इटहरी। जग्गादाताले निस्शुल्क जग्गादान दिएको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रादेशिक अस्पताल नबनेपछि ओखलढुङ्गाको मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका–७, टोक्सेलका स्थानीयले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई भेटेर प्रदेश सरकारले निर्णय कार्यान्वयन नगरे आमरण अनसन बस्ने जानकारी गराएका छन् । 

मङ्लबार संघर्ष समितिले मुख्यमन्त्री कार्की र स्वास्थ्यमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीलाई कार्यकक्षमा भेटेर प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरी आमरण अनसन अन्तिम विकल्प भएको जानकारी गराएका हुन् । सात वर्षअघि मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका–७, टोक्सेलका ३० जना बढी स्थानीयले प्रादेशिक अस्पताल निर्माण गर्न १६७ रोपनी जग्गा निस्शुल्क दिएका थिए । दुई रोपनी देखि ३५ रोपनीसम्म जग्गा दान गरेका स्थानीय अस्पताल बन्ने बजेट विनियोजन नभएपछि बाध्य भएर प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन मङ्गलबार विराटनगर आएका हुन् ।

प्रादेशिक अस्पताल तथा मेडिकल कलेजका लागि संघर्ष समिति मानेभञ्ज्याङका संयोजक माधवप्रसाद ढुङ्गाना लगायतको समुहले अस्पताल निर्माण प्रक्रिया अघि नबढे मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कात्तिक ३० गते देखि आमरण अनसन बस्ने जानकारी गराउनु भयो । ७ वर्ष अघि कोशी प्रदेशका चार वटा जिल्ला सोलुखुम्बु, खोटाङ, ओखलढुङ्गा र उदयपुरबासीलाई लक्षित गरी कोशी प्रादेशिक अस्पताल बनाउन डिपीआर बनेपछि  टोक्सेलका मात्रै होइन कोशी प्रदेशका उत्तरी जिल्लाका बासिन्दाले विकासको ढोका खुलेको सपना देखेका थिए ।

मेडिकल कलेज सहित प्रादेशिक अस्पताल बन्ने भएपछि ३० भन्दा बढी परिवारले १६७ रोपनी जग्गा  कोशी  प्रदेशको तत्कालिन सामाजिक विकास मन्त्रालयका नाममा निःशुल्क रजिस्ट्रेसन पास गरेर दिएका थिए । सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय अलगै बनाएको पनि पाँच वर्ष बितिसक्यो । तर, दाताले निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराएको स्थान अस्पताल बनाउन प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छैन । जग्गा राजिनामा पास गरेको सात वर्ष भयो , त्यसयता छ वटा बजेट भाषण प्रस्तुत भए पनि बजेट व्यवस्थापन नगरेपछि संघर्ष समितिले आमरण अनसन सहित आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

 आफ्ना सन्तानले गाउँमै चिकित्सा शिक्षासमेत अध्ययन गर्न पाउने सपना थियो,कोशी उत्तरी जिल्लाका बासिन्दाको तर, ७ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गराउन सकेन । संघर्ष समितिका संयोजक माधवप्रसाद ढुङ्गानाले भन्नुभयो, ूहामी नागरिकले हाम्रो तहबाट गर्ने सबै काम गरी सकेका छौं । स्थानीय सरकारसँग बजेट छैन, सङ्घले प्रदेश सरकारको कार्यक्रम भन्छ । प्रदेश सरकार ७ वर्षदेखि आफ्नै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दैन ।ू ढुङ्गानाले बाध्य भएर मुख्यमन्त्री कार्यालयको ढोका ढकढक्याउन आएको बताउनुभयो ।

शिक्षण सहितको प्रादेशिक अस्पताल कोशी प्रदेशका उत्तरी जिल्लाका बासिन्दाको सदियौं देखिको साझा सपना हो । त्यसैले तीन अन्न बाली उब्जाउ हुने खेत बारी निस्शुल्क दियौं । हरेक वर्ष प्रदेश सरकारको बजेट आउँदा पैसा पर्छ कि भनेर कुर्नु बाहेक केही भएन । जग्गादाता अर्जुन गौतमले भन्नुभयो, ूप्रदेश सरकारले डिपीआर गरेर भव्य अस्पताल र शिक्षण कलेजको तस्बिर देखाएको ७ वर्ष बित्यो । हामीले तस्बिर मै चित्त बुझाउनुपर्ने कि काम पनि हुन्छ रुू उहाँले २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनमा मानेभञ्ज्याङ ७ सातसल्ले मैदान मतदान केन्द्रका मतदाताले निर्वाचन बहिस्कार गर्दा पनि सरकारले चार जिल्लाका बासिन्दाको साझा मागमा बेवास्था गरेको बताउनुभयो । कोशी प्रदेशका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमाकान्त गौतमले स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुल बजेट ३ अर्ब रहेको जानकारी दिँदै मेघा प्रोजेक्ट सम्पन गर्न स्रोत नै नरहेको बताउनुभयो ।

ूआर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग चालु वर्ष नै डेढ अर्ब मागेका छौं । तर, २० करोड सुनिश्चित भएको छ । बजेट निर्माण हुँदा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्रीले प्राथमिकता राख्न सक्नुपर्ने थियो । त्यसो गर्न सक्नु भएन । सरकारले नागरिकसँग जग्गा लिएर अस्पताल नबनाउने भन्ने हुन्नू राज्यमन्त्री गौतमको भनाइ छ । उहाँले प्रदेश सरकारले पुराना बहुवर्षीय आयोजनाहरुको झण्डै २० अर्ब भुक्तानी दायित्व रहेको जानकारी दिनुभयो । यता पुर्व स्वास्थ्यमन्त्री मानबहादुर लिम्बूले स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिलिङ बजेट ३ अर्बमा ७० प्रतिशत बजेट चालु खर्चमा सकिने बताउँदै मधुमेह र उच्च रक्तचापको औषधि किन्न समेत नसक्ने अवस्थामा मन्त्रालय रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले औषधि र उपकरण खरिद बाहेक पुर्वाधार निर्माणमा बजेट विनियोजन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले स्रोत सुनिश्चित नभइ योजना निर्माण गर्दा धेरै स्थानमा समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ूनागरिकको आवश्यकताको विषय हो, आवश्यक छलफल गरी समस्या समाधान खोज्नेछौं ।ू डिपिआर अनुसार  अस्पताल निर्माणका लागि ८९ करोड ५२ लाख ५४ हजार ६२७ रुपियाँ लागत लाग्नेछ । ७ वर्ष अघिको डिपिआर भएकोले लागत खर्च अझै बढ्ने देखिन्छ ।