इटहरी। ताप्लेजुङको मुक्कुमलुङमा प्रस्तावित केबलकार आयोजना खारेज गर्न संरक्षण अभियानमा सक्रिय समूहले सरकारसँग माग गरेको छ। मुक्कुमलुङको धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र प्राकृतिक महत्त्वमा असर पर्ने भन्दै मुक्कुमलुङ संरक्षण अन्तरदलीय सङ्घर्ष समितिले सरकारी कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि दबाब दिएको छ।

समितिले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामार्फत सरकारलाई स्मरणपत्र बुझाएको हो। बिर्तामोडमा पत्रकार सम्मेलन गरी समितिले केबलकार आयोजना तत्काल रोक्न, आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न र पीडितलाई न्याय दिन माग गरेको छ। समितिले मुक्कुमलुङलाई याक्थुङ ९लिम्बू० आदिवासी समुदायको मुन्धुमी आस्था, सभ्यता, इतिहास र पहिचानसँग जोडिएको पवित्र स्थलका रूपमा व्याख्या गरेको छ। यो कुनै सामान्य धार्मिक वा पर्यटकीय गन्तव्य मात्र नभई पुर्खाको ज्ञान, सांस्कृतिक अस्तित्व र ऐतिहासिक विरासतको जीवन्त प्रतीक भएको स्मरणपत्रमा उल्लेख छ। मुक्कुमलुङमा केबलकार निर्माणको योजना अघि बढेसँगै याक्थुङ समुदाय र स्थानीय बासिन्दाले लामो समयदेखि विरोध गर्दै आएका छन्। धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदामा हस्तक्षेप हुने गरी निर्माण अघि बढाउन नहुने समितिको भनाइ छ। मुक्कुमलुङ संरक्षणको विषय आदिवासी अधिकार, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्वतन्त्रता र वातावरणीय न्यायसँग पनि जोडिएको समितिले जनाएको छ।

आन्दोलनमा दमन भएको आरोप

केबलकार निर्माणविरुद्धको आन्दोलनका क्रममा राज्यका निकाय र सुरक्षा संयन्त्रबाट संरक्षणकर्मीमाथि दमन तथा मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको समितिले आरोप लगाएको छ। आन्दोलनका क्रममा धारिलो हतियारले आक्रमण र गोली प्रहार भएको तथा संरक्षण अभियानमा संलग्न व्यक्तिमाथि ज्यान मार्ने उद्योगलगायतका मुद्दा लगाइएको स्मरणपत्रमा उल्लेख छ। घटनाका पीडितले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सरकारी वकिलको कार्यालय र सम्बन्धित प्रशासनिक निकायमा उजुरी दर्ता गराउन खोज्दा सुनुवाइ नभएको समितिको दाबी छ। उल्टै धम्की दिएर फर्काइएको पनि समितिले जनाएको छ। आन्दोलनका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न समितिले माग गरेको छ। गोली चलाउने र दमनका लागि आदेश दिने व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, झुटा मुद्दा खारेज गर्न तथा घाइतेको उपचार खर्च र जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

सात सदस्यीय कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग

समितिले मुक्कुमलुङमा केबलकार निर्माणसम्बन्धी विवाद अध्ययन गर्न सरकारले गठन गरेको सात सदस्यीय कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। नेपाल सरकारको सचिवस्तरीय निर्णयबाट २०८३ असार ४ गते गठन भएको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेको जानकारी आफूहरूले पाएको समितिले जनाएको छ। प्रतिवेदनमा कानुन उल्लङ्घन, भ्रष्टाचार र अधिकार दुरुपयोगलगायतका विषय समेटिएको जानकारी आए पनि सरकारले सार्वजनिक नगरेको समितिको भनाइ छ। सार्वजनिक सरोकारको विषयमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन गोप्य राख्दा सरकारप्रति अविश्वास बढेको स्मरणपत्रमा उल्लेख छ। समितिले कार्यदलको पूर्ण प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न र त्यसमा उल्लेख भएका निष्कर्ष, सुझाव तथा कानुनी कारबाहीका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।

न्यायिक प्रक्रियामाथि प्रश्न

मुक्कुमलुङ संरक्षण र केबलकार निर्माणसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ। विभिन्न मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी भएको र केहीमा आदेश आउन बाँकी रहेकाले संरक्षण क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने समितिको चिन्ता छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पूरक निवेदन दर्ता गर्न खोज्दा प्रशासनले दुईदेखि तीन दिन अध्ययन गर्ने भन्दै समय लिएको र पछि निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको समितिको आरोप छ। यसले न्यायिक सुनुवाइको निष्पक्षता र प्रभावकारितामाथि आशङ्का उत्पन्न गरेको समितिले जनाएको छ।

पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति खारेजीको माग

समितिले पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति गठन आदेश, २०५३ खारेज गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ। नेपाल राजपत्रमा २०७५ पुस १८ गते प्रकाशित सीमा विस्तारसम्बन्धी संशोधित गठन आदेश पनि खारेज गर्नुपर्ने उसको माग छ। त्यसको सट्टा मुक्कुमलुङ क्षेत्र विकास समिति गठन गरी त्यसमा याक्थुङ आदिवासी समुदायको सहमति र नेतृत्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने स्मरणपत्रमा उल्लेख छ। मुक्कुमलुङको संरक्षण, विकास र संवर्द्धन मुन्धुमी तथा सांस्कृतिक मूल्य–मान्यताअनुसार हुनुपर्ने समितिको धारणा छ। मुक्कुमलुङलाई कुनै कम्पनीको व्यावसायिक लाभको माध्यम बनाउन नहुने भन्दै समितिले यसलाई धार्मिक आस्था, पुर्खाको विरासत, ऐतिहासिक स्मृति र भावी पुस्ताको सांस्कृतिक अस्तित्वसँग जोडिएको सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने जनाएको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा मुक्कुमलुङ संरक्षण समिति झापाका संयोजक हिमालयप्रकाश कन्दङवा, लिम्बुवान नेता सञ्जुहाङ पालुङवा, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार लिङदेन मिराक, किरात राई यायोक्खा झापाका अध्यक्ष गणेश राई, बुद्धिजीवी तथा पहिचानवादी साहित्य–कला क्षेत्रका देशु बनेम र पत्रकार दिपिन राईलगायतले धारणा राखेका थिए। कार्यक्रम समितिका सहसंयोजक पूर्ण सुहाङले सञ्चालन गरेका थिए। समितिले मुक्कुमलुङ संरक्षणको मागलाई एउटा समुदायको सरोकारमा मात्र सीमित नराखी सांस्कृतिक सम्पदा, आदिवासी अधिकार र प्राकृतिक स्रोत संरक्षणसँग जोडिएको राष्ट्रिय विषयका रूपमा सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।