विराटनगर  / प्रस्तावित शिक्षा ऐनको दफा संसोधनको माग गर्दै निजी शिक्षण संस्थाकाहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । ऐनको प्रस्तावित  मस्यौदामा समावेश भएका दफा संसोधनको माग गर्दै साउन २८ गतेबाट अनिश्चितकालिन बन्दको घोषणा गरेका हुन् । 

सरकारले ५२ वर्षअघि जारी भएको शिक्षा २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ संसदमा पेश गर्ने तयारी  गरेको छ । विधेयकको मस्यौदा संसोेधनको माग गर्दै  प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन, हिसानले विद्यालय बन्दसम्मको आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजानिक गरेका हुन् । 


विराटनगरमा बुधबार नेसनल प्याब्सन कोशीका अध्यक्ष राजन पौडेल, हिसानका प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानबहादुर खड्का र प्याब्सनका कोशी प्रदेश अध्यक्ष टिकाराम ढकालले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै  साउन २८ गतेबाट अनिश्चितकालिन विद्यालय बन्दको घोषणा गरेका थिए ।


केन्द्रीय तहबाट पनि आन्दोलन घोषणा भएको छ । प्याब्सन प्रदेशका अध्यक्ष ढकालले प्रस्तावित विधेयकमा असहमित राख्दै कम्पनी मार्फत सञ्चालित विद्यालयहरुलाई पाँचवर्ष भित्र गुठीमा रुपान्तरण र दायित्व फरफारकको विषयले निजी लगानीको शिक्षा क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने भएकाले आन्दोलन सुरु गरेको बताए । 


उनले  साउन २८ गते अनिश्चितकालिन विद्यालय बन्द गर्ने जानकारी दिए । यसैगरी सरकारले विद्येयकका प्रावधानलाई नसच्याएमा भदौ १ गतेदेखि विद्यालय बन्दसँगै विद्यालयका सवारी साधन सार्वजानिकस्थलमा पार्किङ गर्नेसम्मका कार्यक्रम रहेको सुनाए ।


त्यसैगरी, मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मलेन गर्दै निजी स्कुल सञ्चालकहरूले सरकारले ऐनको मस्यौदामा निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा लैजाने जस्ता बुँदा नसच्याए देशभरका स्कुल अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । उनीहरूले साउन २३ गतेदेखि भदौ १ गतेसम्म चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्ने कार्यतालिकासमेत सार्वजनिक गरेका छन् ।


सार्वजनिक विरोध तालिकाअनुसार बुधबार स्थानीय पालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समान्वय इकाई र प्रदेशका मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरेका छन् ।