इटहरीका विद्यार्थीको पोशाक परिवर्तन गर्न हुदैन: नागरिक समाज र अभिभावक संघ

इटहरी / विगत केही समय देखि विद्यालय पोशाकमा एक रुपता कायम गर्ने भन्दै इटहरी उपमहानगरपालिकाले जारी गरेको सूचनाले अभिभावक, विद्यार्थी, विद्यालय र समग्र समाजलाई नै दुविधामा पुर्याएको भन्दै इटहरी नागरिक समाज र  अभिभावक संघ सुनसरीले उपप्रमुख संगिता कुमारी चौधरीका कार्य कक्षमा  ध्यानकषर्ण पत्र बुझाएको छ ।

शिक्षाको गुणस्तर बढाउन विद्यालय पोशाकमा एकरुपताले भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा स्वीकार्न नसकिने  अभिभावक संघ र नागरिक समाजको ठहर छ । 

आर्थिक मन्दिले अक्रान्त समाजलाई विद्यार्थीको पोशाक परिवर्तनले आर्थिक बोझ मात्र बढाउने स्पष्ट छ ।  विद्यार्थीको पोशाकमा एक रुपताले केही फरक देखिएला तर विद्यार्थीहरुको अनुशासनात्मक क्रियाकलापमा प्रतिकुल प्रभाव पर्दछ। 

२०८० फागुन २३ गते नगरप्रमुखद्वारा उल्लेखित घोषणपत्र सार्वजनिक गरेपछि सम्बन्धित सरोकारवालाहरूका क्रिया-प्रतिक्रियाहरुले हामीलाई अझ सशङकित र उद्देलित बनाएको,  इटहरीमा गुणस्तरीय शिक्षा नपाउने हुन कि भन्ने शंका अभिभावकमा उत्पन्न भएको छ , शैक्षिक सुधारका लागि भनिएको २७ बंदे घोषणापत्र पारित हुँदै गर्दा शिक्षा सुधारको एउटा महत्वपूर्ण अंग  अभिभावक हुन् तर पनि  हामी संग कुनै परामर्श नहुनु, कुनै सल्लाह सुझाव लिनु नपर्ने देखिनु दुर्भाग्य भएको अभिभावक संघका अध्यक्ष हरि तिम्सिनाले बताए । 

आर्थिक मन्दिको वर्तमान अवस्थामा अहिले नयाँ  पोषाक खरिद गर्न नसक्ने अवस्था छ ।  ७० हजार बढी विद्यार्थीको एउटै किसिमको पोषाकले शैक्षिक अराजकता, अव्यवस्थित शैक्षिक प्रकिया र गुणस्तरमा ह्रास आउने अवस्था सृजना हुने , इटहरीमा थप अपराधिक गतिविधि बढ्न सक्ने र इटहरीमा पढ्ने बिध्यार्थी पनि नजिकका सहर धरान, बिराटनगर जाने देखिन्छ।

इटहरी उप महानगरपालिकाको शैक्षिक सुधारको पहलमा एकलौटी  पुर्वाग्रही ढंगले निर्णय नगरी सरोकारवाला सबै संस्था, बिभिन्न निकाय संग हातेमालो गर्दै शिक्षालयहरुबाट संघिय शिक्षा ऐन नियमावली, निर्देशिका र स्थानीय शिक्षा ऐनको व्यवस्था सवैलाई मिलाएर शूल्क लगायतका विषयहरुमा निगमन गर्ने गराउन सके इटहरी उप महानगरपालिकाको शैक्षिक सुधारको हुने कार्यवाहक मेयर संगिता चौधरीले बताइन।

इटहरी उपमहानगरपालिका नगरप्रमुख हेमकर्ण पौडेलले २०८१ लाई शैक्षिक बर्षका रुपमा लिने भन्दै २७ बुदे सुझावमा केहि बिषयमा बिमति भएपनि धेरै बिसय राम्रै देखिएकोले एकलौटी ढंगले कार्वन्यान गर्ने भन्दा पनि सहमति र सहकार्यबाट कार्यन्वयनमा जानुपर्ने स्थानीय सरोकारवालाको धारणा देखिन्छ ।