वैदेशिक रोजगार : चुनौतीको चाङ, ठोस कदम आवश्यक

सुदिप पोखरेल

नेपालको वैदेशिक रोजगारको अवस्था अत्यन्त जटिल छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार, दैनिक झण्डै २०४४ भन्दा बढी नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्दछन । यही क्रम चलिरहने हो भने अबको २० वर्षमा करिब १ करोड ५० लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा हुनेछन । जुन अहिलेको नेपालको कुल जनसंख्याको लगभग आधा हो । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङक अनुसार पछिल्लो १५ वर्षको अवधिमा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरूको संख्या ५० लाख नाघिसकेको छ । तर, यो तथ्यांकले तिनै व्यक्तिहरूले दोहोर्याएर लिएको पुनः श्रम स्वीकृति पनि समेटेको छ । यसले देशबाट पलायन हुने श्रमशक्ति र जनसंख्याको संकट देखाउँछ । पुरुषको संख्याको तुलानामा महिलाको संख्या अधिक रहेको छ । पुरुषको संख्या करिब ४७ लाख छ भने महिलाको संख्या ३ लाखको हाराहारीमा छ । यति मात्र होइन, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार नेपाल सरकारले हालसम्म श्रम गन्तव्यका रूपमा खुला गरेका १११ देशहरु भन्दा धेरै करिब १७० देशहरूमा नेपालीहरू विभिन्न माध्यमबाट पुगेका छन ।

खाडी मुलुकमा शिक्षित युवा

विदेश जानेहरू मुख्यत १८ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका छन । जसलाई उत्पादनशील जनशक्ति भनिन्छ । शिक्षाको हिसाबले हेर्दा पनि परिस्थिती झन् विकराल छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ७० हजारभन्दा बढी स्नातकोत्तर गरेका युवाहरू, २ लाखभन्दा बढी स्नातक गरेका, ४ लाखभन्दा बढी प्लस टु पास र १५ लाखभन्दा बढी एसएलसी पास गरेको युवाहरू विदेशमा रोजगार खोज्न बाध्य भएका छन । यसको अर्थ शिक्षित जनशक्ति समेत देशमै रोजगारी नपाएर विदेशिन विवश छन ।

जहाँसम्म उनीहरू जाने देशहरूको कुरा छ, झन्डै ८६ प्रतिशत नेपालीहरू खाडी मुलुकहरू अर्थात् साउदी अरेबिया, कतार, युएई,  मलेसिया आदि देशमा गएका छन । पछिल्लो समय जापान, कोरिया, इजरायल, पोल्याण्ड, रोमानिया र क्रोएसिया लगायत युरोपियन मुलुकमा समेत नेपालीहरूको संख्या बढ्दो छ । तर, तीमध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीहरू अदक्ष श्रमिकका रूपमा गएका छन ।  २३ प्रतिशत अर्ध–दक्ष छन् भने दक्ष श्रमिकको संख्या १.५ प्रतिशत मात्र छ । वैदेशिक रोजगारीसँगै नेपाली श्रमिकले ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ, जिन्दगीको मूल्य । पछिल्ला १५ वर्षमा १० हजारभन्दा बढी नेपालीहरूको विदेशमा मृत्यु भएको छ । तीमध्ये धेरैको मृत्यु कारण प्राकृतीक मृत्यु भनेर लेखिएको भए पनि कामको अत्यधिक दबाब, मानसिक तनाव, दुर्घटना, आत्महत्या र उपचार नपाएर मृत्यु हुनु जस्ता गहिरो पीडा त्यसभित्र लुकेको हुन्छ ।

चुनौती

यसैबीच, वैदेशिक रोजगारले सामाजिक र पारिवारिक हिसाबमा पनि गहिरो असर पारेको छ । श्रीमान श्रीमती लामो समयसम्म टाढा हुँदा सम्बन्ध विच्छेदका घटनाहरू बढेका छन । धेरै बच्चाहरू बाबुआमा दुबै विदेश भएकाले मानसिक रूपमा एक्लोपन, डिप्रेसन र शिक्षामा कमजोरी झेलिरहेका छन् । गाउँ शहरहरूमा युवा श्रमिक घटेका छन जसका कारण कृषि र स्थानीय उत्पादन प्रभावित भएको छ । आर्थिक पक्षमा पनि समस्या छ । विदेश जानुअघि धेरै नेपालीले ऋण लिन्छन, त्यो पनि उच्च ब्याजमा । त्यसपछि विदेशमा गएर महिना–महिना काम गर्दा कमाएको पैसा ब्याज तिर्दै सकिन्छ । धेरै श्रमिकहरू ठगीमा परेका छन । काम नपाउने, सम्झौताबाहिरका काम गर्नुपर्ने, तलब समयमै नपाउनेजस्ता समस्याहरू व्यापक छन ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकहरूले भाषागत समस्या, सम्झौतापछि तलब नपाउने, कामका शर्तहरू विपरित काम गर्नुपर्ने जस्ता गुनासो गरेका छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कीएका सुनसरी इनरुवा–५ का सन्तोष खड्का वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भाषाको समस्या, सम्झौता अनुसार काम नहुने र तलब नपाउने समस्या झेल्नुपरेको बताउनुहुन्छ । कम्पनीले सम्झौता गरे बमोजिमको काम नपाउने, पाएपनि तोकेजति तलब नपाउने समस्या नेपली श्रमीकले झेल्दै आएको उहाँको भोगाई छ । श्रमिकको बीमा, निशुल्क भिषा, निशुल्क टिकट भन्ने सरकारको नीति कार्यान्वयनमा समस्याले श्रमिकले राज्यले प्रवाह गर्दै आएको सहुलीयत अनुभव गर्न नपाएको उहाँ गुनासो गर्नुहुन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहनुभएका अर्का नेपाली श्रमीक धनपालथान गाउँपालिकाका गोपाल खतिवडा वैदेशिक रोजगारीमा भाषा नबुझिने र नेपाली परिवेश अनुकूल वातावरण नहुने समस्या औल्याउनुहुन्छ । विदेशमा काम गर्दा त्यहाँको रहनसहन र दक्षताको अभावमा नेपाली श्रमिकहरु समस्यामा पर्ने गरेको उहाँको बुझाइ छ ।

 रेमिट्यान्सको भुमिका

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ म १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा १२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ, २०७८÷७९ मा ९ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ, २०७७÷७८ मा ९ खर्ब ६१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रीएको छ ।  श्रम मन्त्रालयको तथ्याङक अनुसार पहिल्लो केही वर्षहरुमा रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्न ठूलो भूमिका खेलेको छ । पछिल्ला १५ वर्षमा नेपालमा कुल ८५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यो पैसाले देशको आर्थिक चक्र घुमेको छ । गरिबी केही हदसम्म घटेको छ । धेरै परिवारले नयाँ घर बनाए, छोराछोरीलाई पढाए, उपचार गरे, गाउँमा पसल खोल्ने जस्ता साना स्वरोजगार व्यवसाय पनि सुरु गरेका छन् । तर, यो रेमिट्यान्स उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खासै लगानी नगरेका कारण दीर्घकालीन आर्थिक आधार भने तयार हुन सकेको छैन ।

गैर–सरकारी संस्थाको भूमिका

वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी धेरै निकायहरू संघीय सरकार अन्तर्गत भए पनि स्थानीय तहसम्म पुग्न नसकेको अवस्था छ । यसले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी गुनासाहरूलाई स्थानीय स्तरमा प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न बाधा र्पुयाएको छ । प्रदेश स्तरमा केहि सहजता भए पनि अझै पनि ठूला खाडलहरू छन । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा जोडिने अधिकांश निकाय र कार्यलयहरु संघीय सरकार अन्तरगत रहेकाले प्रदेश र स्थानीय तहसम्म सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको पहुँच विस्तार हुन नसकेको सामी परियोजना सुनसरीका कार्यक्रम संयोजक धिरज भट्टराइले बताउनुभयो । संघीय सरकार र स्थानीय सरकारबिचको यो ठूलो खाडलका कारण स्थानीय स्तरमा आइपुग्ने वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी गुनासाहरु सम्बोधन गर्न आवश्यक संरचनाको अभाव खड्किएको उहाँको भनाइ छ । भवितव्य आइपर्ने समस्या सम्बोधन गर्ने कार्यमा प्रदेश स्तरमा श्रम विभागले भने केहि सहजता दिलाएको उहाँको भनाइ छ ।

गैर सरकारी संस्था महासंघ सुनसरीका अध्यक्ष मेघराज न्यौपाने महासंघले स्थानीय स्तरमा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको सुनिश्चितताका लागि जनचेतना मुलक कार्यक्रमहरु गरिरहेको बताउनुहुन्छ । समुदायस्तरमा वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी घटनाबारे जानकारी, वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएका नागरीकको उदाहरणहरु प्रस्तुत गरेर नागरिक स्तरमा सचेतना अभिवृद्धी गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा आइपर्ने समस्या, घाइते, अंगभंग, आवश्यक सीप र तालिमको अभावमा श्रमिकले झेल्नुपर्ने समस्याका बारेमा पुर्व सुसुचित गराउने किसिमका कार्यक्रमहरु गैर सरकारी संस्था महासंघले प्राथमिकतामा राखेको उहाँको भनाइ छ । राज्यले सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका सम्बन्धमा दरीलो नीति नीर्माण गरेर संरचनालाई स्थानीय स्तरसम्म फैलाउने कार्य गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले लिएको पहलहरू

कोशी प्रदेश सरकारले वैदेशिक रोजगारको निर्भरता घटाउन र आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न नीति, योजना र कार्यक्रमहरू तयार पारेर लागू गरिरहेको छ । कोशी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेश सरकारले आफ्नै रोजगारी सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तथा कार्यक्रम तयार पारेर त्यसको कार्यान्वयन र नियमन गर्दैछ । प्रदेशभित्र विभिन्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरी रोजगारी प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दैछ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने र फर्कने नागरिकहरूको सम्पूर्ण विवरण प्रणालीमा व्यवस्थित गरेर उनीहरूको आवश्यक सहायता र निगरानी गर्ने गरी काम अगाडी बढाइएको मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता, आन्तरिक मामीला तथा कानुन मन्त्री रेवती रमण भण्डारीले कृषिजन्य व्यवसाय गर्न चाहनेहरुका लागि ५ वर्षका लागि ३ करोडसम्म व्याज अनुदान प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । प्रदेशले नै व्याज बेहोर्ने गरी ल्याइएको यस प्रावधानबाट नवउद्यमी समेतलाई हितकारी हुने उहाँको विश्वास छ । कोशी प्रदेश सरकारको उदय परियोजना अन्तरगत बिना धितो ५० लाख देखि ३ करोडसम्म प्रदेश सरकार जमानी बसेर ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार निरुत्साहनका लागि पर्यटन वर्षलाई प्रदेश सरकारले अगाडी सारेको छ । प्रदेशमा धेरै भन्दा धेरै पर्यटक भित्र्याएर थप रोजगारीको सिर्जना गर्ने, ३ वर्षभित्रमा ५ सय ६८ किलोमिटर पदमार्ग निर्माण, लघु उद्योग, घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्नका निम्ती प्रदेशले न्यून भाडादरमा जग्गा उपलब्ध गराउने गरी काम अगाडी बढाइएको उहाँले बताउनुभयो । व्यवसाय गर्दा जग्गा खरिदमा लगानी धेरै हुने हुँदा थोरै लगानीमै राम्रो व्यवसाय गर्न सकिने गरी यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको कोशी प्रदेशका प्रवक्ता भण्डारीले बताउनुभयो ।

यद्यपि देशव्यापी वैदेशिक रोजगारको अवस्था नकारात्मक छ, तर कोशी प्रदेश सरकारले स्वरोजगार सुनिश्चितताका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले एउटा आशा जगाएको छ । प्रदेशको लक्षित योजनाले जोखिम कम गर्ने, श्रमिकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र उनीहरूको पुनस्र्थापना सुनिश्चित गर्ने छ । कोशी प्रदेश सामाजिक बिकास मन्त्रालयले पनी युवालाइ स्वरोजगार बनाउनका लागी विभीन्न सिपमुलक तालीम, रिटर्नीलाइ व्यवसाय गर्नका लागी अनुदान दिदै आएको जनाएको छ । तर अझै पनि ठूला चुनौतीहरू छन, पर्याप्त बजेट र स्रोतको अभाव, स्थानीय तहसम्म नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा श्रमिक अधिकारको सुनिश्चितता, मानसिक स्वास्थ्य र सामाजिक पुनस्र्थापनाको ध्यान । यी चुनौतीहरूको सामना गर्दै प्रदेशले निरन्तर सुधार र समन्वयको प्रयास गर्नु आवश्यक छ ।

समाजमा प्रभाव, अबको बाटो

वैदेशिक रोजगारको विषय समाजको भविष्य र समृद्धिसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ । जबसम्म समाजका महत्वपूर्ण चुनौतीहरूलाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्ने र समाधान गर्ने प्रयास हुँदैन, तबसम्म समाजमा विकासका ढुङ्गा ठोक्किने क्रम जारी रहन्छ । कुनै पनि सामाजिक समस्याजस्तै गरीबी, असमानता, शिक्षाको अभाव, स्वास्थ्य समस्याहरू, बेरोजगारी वा सामाजिक विभाजनले गर्दा समाजका कमजोर वर्ग अझ कमजोर बन्दै जान्छन र यसले समग्र सामाजिक संरचनामा अव्यवस्था ल्याउँछ । यस्तो अवस्थाले आर्थिक वृद्धिमा अवरोध ल्याउनुका साथै सामाजिक तनाव, असुरक्षा र द्वन्द्वको सम्भावना पनि बढाउँछ । त्यसैले यो विषयले सामाजिक चेतना जागरूक गर्ने, नीति निर्धारणमा प्रभाव पार्ने, र जनताको जीवनस्तर सुधार्ने काम गर्छ ।

यो विषयले सामाजिक न्याय, समानता र समावेशी विकासका लागि आधार तयार पार्छ । जब समाजका सबै सदस्यहरूलाई समान अवसर र अधिकार प्राप्त हुन्छ, तब मात्र दीर्घकालीन रूपमा शान्ति र स्थायित्व कायम रहन्छ । सामाजिक विषयहरूमा अवज्ञा, उपेक्षा वा अवहेलना गर्दा मानिसहरूमा निराशा, विद्रोह र अलगावको भावना जन्मिन्छ, जसले सामाजिक सम्बन्धहरूलाई कमजोर बनाउँछ । यस्ता सामाजिक विषयहरूलाई सही रूपमा सम्बोधन गर्न नीतिनिर्माताहरू, शिक्षाविद्, समुदायका नेताहरू र साधारण जनताले मिलेर काम गर्नु आवश्यक छ । यसले मात्र समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ । यदि हामीले यसलाई नजरअन्दाज गर्यौँ भने, समस्या जति गहिरो हुँदै जान्छ, त्यसको समाधान पनि त्यति नै कठिन हुँदै जानेछ । जसले भविष्यमा ठूलो सामाजिक र आर्थिक संकट निम्त्याउन सक्छ । यसले हामी सबैलाई आफ्नो जिम्मेवारी बोध गराउँछ कि हामी व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा कसरी समाजलाई सुधार्न र अगाडि बढाउन सक्दछौँ ।

निष्कर्ष

नेपालको वैदेशिक रोजगारको वर्तमान चित्र गम्भीर छ । दैनिक हजारौं युवा जोखिमपूर्ण विदेशमा जान बाध्य छन्, ज्यान गुमाउँछन्, र परिवार विखण्डनको पीडा भोग्नुपर्छ । तर कोशी प्रदेश सरकारले यो संकटलाई सम्बोधन गर्न सकारात्मक नीति, कार्यक्रम र योजना बनाएर काम गरिरहेको छ । यस फेलोसीपले यो स्पष्ट पार्दछ कि प्रदेश सरकारको वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी नीति र कार्यक्रमले मात्र होइन, समग्र सामाजिक संरचना, स्वास्थ्य सेवा, र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताले पनि वैदेशिक रोजगारको चुनौतीलाई समाधान गर्न सहयोग पुर्याउनु पर्दछ । यसैले वैदेशिक रोजगारीका जोखिम न्युनीकरण गर्न सामुहिक प्रयास र दिर्घकालीन योजना अनिवार्य छ । त्यस तर्फ कोशी प्रदेश सरकारले पहल थालेको छ ।