छात्रावासको बजेट कुन नेताले ल्याए ? फेसबुकमा चर्कियो श्रेयको पोस्ट–युद्ध

मिलन अधिकारी 

इटहरी, सुनसरी । इटहरी स्थित जनता बहुमुखी क्याम्पसमा छात्रावास भवन निर्माणका लागि संघीय सरकारबाट १ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यो समाचार सार्वजनिक भएसँगै क्याम्पसका विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावक उत्साहित देखिएका छन् । तर, राजनीतिक नेताहरूको श्रेय लिने होड भने फेसबुकमा ’भवनको नक्शा’ भन्दा अगाडि पुगिसकेको छ ।

“कसको पहलमा बजेट आयो?“ भन्ने प्रश्न अहिले इटहरीका डिजिटल गल्लीमा मूल बहसको विषय बनेको छ । कोही सांसदलाई श्रेय दिन्छन्, कोही नगर प्रमुखलाई धन्यवाद दिन्छन्, अनि कोही भन्छन्– ’म नै अगाडि लागेँ!’

पहिलो पक्ष : सांसदको सिफारिस देखाउँदै दाबी  

सुनसरीबाट समानुपातिक  संघीय सांसद अशोक कुमार चौधरी पक्षले सिफारिस सहितको कागजात सार्वजनिक गर्दै बजेट आफूले ल्याएको दाबी गरेका छन् । फेसबुकमा युवराज काफ्लेले पोस्ट गर्दै लेखे,“यो अशोक जीको पहलमा आएको हो । उहाँले संघीय तहमा सिफारिस गरेर बजेट पार गराउनुभयो । धन्यवाद, सांसदज्यू!“ 

साथै चौधरीको पहलमा सुनसरी क्षेत्र नं. ३ अन्तर्गत अन्य तीन विद्यालयका लागि पनि बजेट विनियोजन भएको पत्र पनि जोडिएको छ । क्याम्पस भित्र मात्र होइन, सांसदको पृष्ठभूमि र पहुँचसमेत देखाउने यो प्रयासले सामाजिक सञ्जालमा को शक्तिशालि र कसको पहुँच कति भन्ने बहसको बिजारोपण गरेको छ । 

दोस्रो पक्ष : “बजेट संसदबाट होइन, सिफारिस नगर प्रमुखबाट“

यता, उक्त पोस्ट सार्वजनिक भएपछि जनता बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालक सिमिती अध्यक्ष विकाश केसीले अर्कै स्वरमा प्रतिवाद गरे । उनले फेसबुकमै व्यंग्य गर्दै लेखेः

“यो अशोक जीको पहल होइन । यो मेरो पहलमा नगर प्रमुखले योजना आयोगमा सिफारिस गर्नुभएको हो । श्रेय दिनु छ भने नगर प्रमुखलाई दिनुपर्छ, अशोक जीलाई होइन।“

उनको दाबी अनुसार योजना स्थानीय तहको सक्रियताबाट तयार भई संघीय तहमा सिफारिस गरिएको थियो, सांसदको त भूमिका सिफारिसलाई अगाडि बढाउने मात्र थियो । 

फेसबुकमा ‘श्रेय बम’ : तथ्यभन्दा ट्याग बढी

बजेट निर्माणको प्रक्रिया जटिल हुन्छ । स्थानीय तहबाट योजना तयार हुन्छ, नगर कार्यपालिकाको सिफारिसमा प्रदेश वा संघीय सरकार मार्फत विनियोजन प्रक्रिया अघि बढ्छ । यसमा न सांसदले एक्लै गर्न सक्ने कुरा हुन्छ, न मेयरले । तर सामाजिक सञ्जालमा यस्तो व्याख्या चलिरहेको छ – “जो पहिले पोस्ट गर्छ, श्रेय उसैको!”

कुनै निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट निस्कनु अघि नै फेसबुकबाट श्रेय निस्किन्छ, अनि कमेन्टमा ’जय नेताजी’ लेखिन्छ ।

छात्रावास बनाउने कि श्रेय गाड्ने?

यो घटना एउटा सामान्य बजेट विनियोजन होइन । यो ‘कसले कति ल्यायो’को प्रतिस्पर्धा होइन । यो त स्थानीय विद्यार्थीहरूका लागि आवासीय सुविधा दिने योजना हो । तर योजनाको मूल उद्देश्यभन्दा पहिले सामाजिक सञ्जालमा श्रेय लिने होड सुरु भएपछि आम जनतामा प्रश्न उठ्न थालेको छ  - सामाजिक सञ्जालले सूचना फैलाउने माध्यम त बन्यो, तर विकास योजनालाई प्रतिस्पर्धात्मक श्रेय युद्ध बनाउने ठाउँ बनिनु चिन्ताको विषय हो।

निष्कर्ष : ’पोस्ट’ गर्ने हो कि ’पिलर’ राख्ने?

राजनीतिमा पहल र प्रतिनिधित्व आवश्यक छ । त्यसमा शंका छैन । तर कुनै योजना जनताको घरमा पुग्नुअघि, श्रेय नेताको वालमा पुग्ने चलन राम्रो होइन ।

छात्रावास बन्ने खबरले आशा जगाएको छ । अब काम सुरु होस्, टेण्डर जाओस्, भवन बनोस् — त्यसपछि श्रेय कसले लिने हो नेताहरू आपसमा छलफल गरुन् । अहिले चाहिँ, “पोस्ट“ होइन, “पिलर“ मा ध्यान दिउँ, त्यसले सबैलाई भलो गर्नेछ ।