_1692346234_1692579957_1696057934.jpg)
सुनसरी - सुनसरीको वराहक्षेत्र-५ स्थित एक विद्यालयको माइन्युट च्यातेको आरोपमा पक्राउ परेका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलाई अदालतले धरौटीमा छाडेको छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ (१) २ ७२ बमोजिम मुद्दा पुर्पक्षको लागि सुनसरी जिल्ला अदालतले २५ हजार धरौट माग गरेको हो ।
न्यायाधीश चन्द्रमणि चापागाईंको एकल इजलासद्वारा जारी आदेश पर्चामा विव्यस अध्यक्ष प्रतिवादी पुष्कल पराजुलीलाई प्रमाणका आधारमा निर्दोष भनी मान्न मिल्ने नदेखिएको उल्लेख छ ।
बयानका क्रममा पराजुलीले 'माइन्युट समाउन खोज्दा सोरिएर दुई पाना च्यातिन पुगेको मात्र थियो' भन्ने बयान दिएको साथै माइन्युटसहित च्याती हानी नोक्सानी पुर्याएको देखेका प्रत्यक्षदर्शीको बयानलाई आधार मानी पुर्पक्षका लागि धरौट खुलाई तारेखमा राखेको हो ।
गत २०८२ असार २५ गते बुधबार बराहक्षेत्र-५ कालाबन्जरस्थित जगन्नाथ डेडराज जनता माध्यमिक विद्यालय (जडेज मावि) को बैठकमा निर्णय गरिसकेको माइन्युट च्यातिएको घटनामा अदालतले गत शुक्रबार आदेश दिएको हो । विव्यस अध्यक्ष पराजुलीलाई उजुरीका आधारमा अनुसन्धानपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
विद्यालयका योजना सम्बन्धी निर्णय गर्न बसेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र प्रधानाध्यापकसहित शिक्षकहरूको बैठकमा निर्णय भइसकेपछि विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) अध्यक्ष पुष्कल पराजुलीले माइन्युट च्यातेको आरोप लागेको थियो ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक योगराज पौडेलले सोही दिन प्रहरीमा उजुरी दिएका थिर । विव्यस अध्यक्ष पराजुलीले माइन्युटमा दस्तखत गरी सोही डटपेनले कोरकार पारेर च्यातेको उनको आरोप थियो ।
उजुरीपत्रमा 'भनाभन बढेपछि मिति २०८१ श्रावण २ गतेको माइनुट एक पाना, मिति २०८१ भाद्र १३ गतेको माइनुट तीन पाना, मिति २०८१ भाद्र १८ गतेको माइनुट एक पाना, मिति २०८२ साल असार २२ गतेको गतेको माइनुट एक पाना तथा खाली पाना दुइवटा समेत च्यातेको' उल्लेख गरिएको थियो ।
प्रधानाध्यापक योगराज पौडेल आफैंले इलाका प्रहरी कार्यालय चक्रघट्टीमा उजुरी गरेका थिए । उजुरीमा शिक्षकहरूको एकमतले विव्यस अध्यक्षलाई दोषी देखाएको थियो ।
शिक्षक स्टाफको तत्कालीन बैठले विव्यस अध्यक्षले आफैंले गरेका निर्णयहरु आफ्नै हातले च्यात्नु र भविष्यका लागि आवश्यक पर्ने महत्वपूर्ण दस्तावेजहरु हानी नोक्सानी पुऱ्याउने कार्य निक्रिष्ट, निन्दनीय एवम् गैह्र कानुनी कार्य भएको निर्णय गरेका थिए । प्रहरीले स्थानीय जनप्रतिनिधिको रोहबरमा मुचुल्का उठाएको थियो ।
