इटहरी । कोशी प्रदेशमा भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका कारण नवीकरण हुन नसकेका सवारी र चालक अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स० सम्बन्धी जरिवाना मिनाहा गरिने भएको छ । प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णयका बारेमा जानकारी दिँदै सेवा पुनः सुचारु नहुनेसम्मको अवधिलाई ‘शून्य समय’ मानेर जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभएको हो । उहाँका अनुसार इटहरी सवारी तथा यातायात कार्यालय र बिर्तामोड कार्यालय बाहेकका प्रदेशका सबै यातायात कार्यालयहरूले सोमबार कात्तिक १७ गते देखि सवारीसाधनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने भएका छन् । इटहरी र बिर्तामोडमा भने आन्दोलनका क्रममा कार्यालयमा भएको आगजनीका कारण सम्पूर्ण संरचना नष्ट भएकाले पुनःस्थापनासम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएपछि मात्रै सेवा सुरु हुने भएको हो । उहाँका अनुसार सो अवधिमा म्याद थपका हिसाब पनि त्यही अनुसार हुनेछन् । यसैबिच, मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोशी प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको शैलजा हृदयरोग केन्द्र सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । बैठकले पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कार्यरत अस्थायी कर्मचारीका दरबन्दी पनि स्वीकृत गरेको छ । यस्तै, जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका संरचनाको मर्मत, सम्भार र पुनर्निर्माणका काम तत्काल अघि बढाउने जिम्मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई दिइएको छ । यस्तै, नष्ट भएका सामग्रीलाई कानुनी प्रक्रिया अनुसार मिनाहा गर्न सकिने र बाँकी सामग्री लिलामी प्रक्रियाबाट निस्तारण गर्ने निर्णय गरिएको छ । सवारी साधनका हकमा आवश्यक परेमा नयाँ खरिद वा मर्मतपछि सञ्चालन गर्ने, बिमाबाट प्राप्त रकमको प्रक्रिया सुरु गर्ने र लगत कट्टाको व्यवस्था गर्ने पनि मन्त्री भण्डारीले बताउनुभयो । बैठकले अत्यावश्यक नभएका नयाँ सवारीसाधन खरिद नगर्ने नीति पनि दोहोर्‍याएको छ ।