इटहरी । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङको स्थलगत निरीक्षण र निर्देशनपछि धनुषा र सिरहा जोड्ने कमला नदीको अधुरो पुल तीन महिनाभित्रै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । तराईरमधेसको लाइफ लाइन मानिने हुलाकी राजमार्गअन्तर्गतको यो पुल २०६८ सालमा तीन वर्षभित्र सक्ने गरी सम्झौता भएको भए पनि १४ वर्ष बितिसक्दा पनि अपूरै रहेको थियो । मन्त्री घिसिङले शुक्रबार पुल निर्माणस्थलको निरीक्षण गर्दै स्थानीयले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको जोखिम, सास्ती र असुरक्षा लाई नजिकबाट अनुभूत गर्नुभएको थियो । उहाँले स्वयं डुङ्गा चढेर नदी पार गर्दै स्थानीयको दैनिक कष्टलाई प्रत्यक्ष अनुभव गर्नुभएको थियो । निरीक्षणपछि मन्त्री घिसिङले आज सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै आफ्नो मन भारी भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले स्थानीयको तत्काल आवतजावत सहज बनाउन अस्थायी विकल्पबारे पनि विस्तृत छलफल भएको र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिनुभयो ।

साथै, प्राविधिक पक्षमा उठेका प्रश्नबारे सम्बद्ध निकायहरू जिम्मेवार हुने र मन्त्रीस्तरीय अनुगमन निरन्तर चलिरहने स्पष्ट पार्नुभएको छ । पुल निर्माणको जिम्मेवारी लिएको निर्माण कम्पनी लुम्बिनी बिल्डर्सका सञ्चालक विष्णुप्रसाद शर्माले मन्त्रीसमक्ष तीन महिनाभित्र पुलको काम सकेर सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । विसं २०६८ मा तीन वर्षभित्र पुल निर्माण गरिसक्ने सम्झौता भएको थियो । तर, पटक–पटक म्याद थपेर १३ वर्ष बितिसक्दा पनि पुल निर्माणको काम अधुरै छ । पप्पु कन्ट्रक्सनले तीन वर्षमा निर्माण गर्नुपर्ने पुल अलपत्र पारेसँगै पप्पु कालोसूचीमा परेपछि बाँकी काम लुम्बिनी बिल्डर्सले गर्दै आएको थियो । विसं २०७८ असार १७ को बाढीका कारण पुलका दुई जग भासिँदा क्षति भएको थियो । कूल ४६९ मिटर लम्बाइको यो पुलको ८३ प्रतिशत भौतिक प्रगति र ८२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ ।

पुल निर्माणका सम्झौता हाल नवौँ म्याद थपको प्रक्रियामा छ । शुक्रबारको स्थलगत अनुगमन टोलीमा मन्त्री घिसिङसँगै युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैशी, हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, योजना कार्यालय जनकपुरका प्रमुख कृष्णकुमार महतो, जेन्जी अगुवाहरू सुदन गुरुङ, शिव यादव, पुरषोत्तम यादवलगायतको टोली सहभागी थियो । कमला नदीको यो पुल मधेस प्रदेशको यातायात सुगमता, सुरक्षा र आर्थिक विकासका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ । मन्त्रालयले अब नियमित अनुगमन, सहजीकरण र आवश्यक सहयोग गर्दै कामलाई समयमै सम्पन्न गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।