इटहरी । गत भदौ २४ गते जेनजी समूहको आन्दोलनका नाममा विराटनगर महानगरपालिकाको भवनमा आगजनी भयो । प्रशासनिक भवन आगजनी हुँदा एक अर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति पुग्यो । भौतिक संरचना र जिन्सी जल्दा आर्थिक क्षति भयो भने कागजात जल्दा प्रशासनिक क्षतिको कुनै मानक नै बनेको छैन । अहिलेसम्म महानगरपालिकामा दैनिक कार्यसम्पादन लयमा फर्कन सकेको छैन । घर नक्सा शाखा कागजातविहीन हुँदा लयमा फर्कन हम्मे हम्मे परिरहेको छ । सहरी विकास तथा पूर्वाधार महाशाखाले पनि बहुवर्षे ठेक्का प्रणाली र भुक्तानी दिन बाँकी रहेका योजनाको कागजात जुटाउन समस्या परिरहेको गुनासो कर्मचारी गर्छन् तर महानगरपालिकामा आगजनी हुँदा स्थानीय न्यायिक समितिको इजलाससमेत जलेर ध्वस्त भयो । प्रशासनिक भवनको तेस्रो तलाको न्यायिक इजलास जलेपछि विकल्पमा टेन्टमा सारियो ।
टेन्टमा स्थापना गरिएको न्यायिक समिति, इजलास र कानुन शाखाबाट समेत नागरिकका मुद्दामामिला र गुनासो सुनुवाइले भने निरन्तरता पायो । गत भदौ २४ गतेपछि विराटनगर महानगरपालिकामा न्यायिक समितिमा जम्मा २६ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये ११ वटा मुद्दा टेन्टको कार्यालयमै दर्ता भएका थिए । महानगरपालिका कानुन शाखाको तथ्याङ्क अनुसार पाँच वटाको सुनुवाइ टेन्टकै इजलासमा भएको थियो । भदौ २४ गते यता २७ वटा मुद्दा फस्र्योट गरिएका छन् । जसमा टेन्टमा स्थापित इजलासले १० मुद्दा फस्र्योट गरेको थियो । विराटनगर महानगरपालिकाले अहिले आगजनीबाट सुरक्षित रहेको पुरानो भवनमा कार्यालयसहित कानुन शाखा सरेको छ । अहिले पनि न्यायिक समिति र इजलास कानुन शाखा रहेको कार्यकक्षमै गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
अहिले इजलास भवनमा सरेको छ तर, पहिला जस्तो छुट्टै नभई शाखाको कार्यकक्षमा छ । कानुन शाखाको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १२५ जम्मा मुद्दा छन् । त्यसमा नयाँ दर्ता भएका ७५ र दायित्व सरेर आएका ५० हुन् । चालु आर्थिक वर्षको चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन अनुसार मिलापत्रबाट १२ वटा र निर्णयबाट ४२ मुद्दा गरी ५४ वटाको फस्र्योट गरिएको छ । चौमासिक प्रतिवेदन अनुसार अब ७१ मुद्दा बाँकी छन् । असहजताका बिच टेन्टमा नै न्यायिक समिति र इजलास स्थापना गरेर न्यायिक निरूपण सेवालाई निरन्तरता दिन सफल भएको उपप्रमुख कार्कीले खुसी व्यक्त गर्नुभयो । उहाँका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ४३।२ प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट भइसकेको छ । प्रशासनिक रूपमा आपत परे पनि नागरिकका गुनासो स्थानीय सरकारसँग केन्द्रित भइरहने बुझाइबाट इजलास स्थापना गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
कार्कीका अनुसार राजस्व महाशाखा, कानुन शाखा, सामाजिक विकास महाशाखालाई टेन्टमा स्थापना गरेर काम भइरहेको छ । पूर्वाधारतर्फको अनुगमनका कामसमेत तिहारपछि गरेर जाँचपास गर्ने र भुक्तानी दिने प्रव्रिmया थालिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । जेनजी आन्दोलनमा महानगरपालिकामा आगलागी हुँदा २३ करोड ३७ लाख ५८ हजार २३४ रुपियाँ भौतिक क्षति भएको छ । जसमा महानगरपालिकाको प्रशासनिक भवनदेखि वडा नम्बर १ देखि १२ नम्बर र १९ नम्बर वडाको भवनसमेत पर्छ । जिन्सी सामग्रीतर्फ एक्साभेटर, शव वाहन, मोटरसाइकल, जेनेरेटर, कम्प्युटर, फर्निचर, मसलन्दसमेत गरेर ७५ करोड २५ लाख ६३ हजार ४८५ को क्षतभएको हो ।

