_1692346234_1692579957_1696057934.jpg)
इटहरी | नेपाल युवा उद्यम मञ्च सुनसरीले मंगलबार इटहरीमा आयोजना गरेको ‘लर्निङ सेसन’ कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कबिराज अधिकारीले श्रमिक तथा रोजगारदातालाई लक्षित गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले २०७६ सालदेखि श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य भइसकेको भन्दै अझै पनि विभिन्न बहानामा कोषमा सूचीकृत हुन नचाहने प्रवृत्ति देखिनु चिंता जनक रहेको बताए।
उनले भने, “कानुनले भनेको मान्नैपर्छ। सामाजिक सुरक्षाबाट जोगिन खोज्दा झन्झट आफैँले थेग्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसैले कोषमा आबद्ध हुन हिच्किचाउनेलाई रोजगार नदिनु नै उपयुक्त हुन्छ।”
अधिकारीका अनुसार सामाजिक सुरक्षा योजना श्रमिकको सुरक्षाका लागि बनेको व्यवस्थापन हो, दण्डका लागि होइन। तर सूचीकृत नहुनु कानुनी रूपमा गम्भीर लापरवाही भएकाले खाता रोक्का हुनेदेखि कानुनी कारबाही समेतको जोखिम बढ्ने उनले चेतावनी दिए।
कार्यक्रममा प्रस्तुत डेटा अनुसार हालसम्म करिब २६ लाख ५० हजार नागरिक सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध भइसकेका छन्। कोषमा ९५ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ भने २ लाख ५३ हजारभन्दा बढी श्रमिकले १७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दाबी पाइसकेका छन्।
अधिकारीले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना–अशक्तता, आश्रित परिवार सुरक्षा, वृद्धावस्था सुरक्षा योजनासहित घर सापटी, शैक्षिक ऋण, बचतमा ब्याज, निश्चित अवधिपछिको मासिक पेन्सनजस्ता सुविधाले श्रमिक प्रत्यक्ष लाभान्वित भइरहेको जानकारी दिए।
कार्यक्रममा मञ्चका अध्यक्ष राजीव घिमिरे, पूर्वअध्यक्ष विनोद पौडेल र चन्द्र देवकोटा, उद्योग वाणिज्य सङ्घ इटहरीका अध्यक्ष जीवन पराजुली लगायतका उपस्थितिले सामाजिक सुरक्षाबारे थप जागरूकता र कोष–उद्यमीबीच समन्वय विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखे।
उद्योग वाणिज्य सङ्घ इटहरीका पूर्वअध्यक्ष तथा महासचिव विनोद पौडेलले कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष एउटै प्रकृतिका भएजस्तो बुझिँदा जनमानसमा भ्रम भएको उल्लेख गर्दै “दुवैबीचको स्पष्ट भिन्नता र कोषसँगको सहकार्य अझ सुदृढ गर्न आवश्यक छ” भने।
कार्यक्रममा कोषका विराटनगर शाखा प्रमुख दीपक भट्ट, महेश घिमिरेसहित उल्लेख्य सङ्ख्यामा युवा उद्यमीहरूको सक्रिय सहभागिता थियो।
