इटहरी ।  भारतसँगको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न स्वदेशी वस्तुको निर्यात बढाउने सरकारी नीति र व्यवसायीको प्रयासमा भारतीय भन्सारको नयाँ नियमले समस्या सिर्जना गरेको छ । विराटनगर–जोगबनी नाका हुँदै भारततर्फ वस्तु निर्यात गर्दा भारतीय पक्षले लागु गरेको ‘टोकन प्रणाली’ र पार्किङ शुल्कमा गरिएको अस्वाभाविक वृद्धिले नेपाली निर्यातकर्ता पीडित भएका हुन् । जोगबनीस्थित भारतीय भन्सार कार्यालयले मालवाहक सवारीसाधन जाँचका लागि लागु गरेको समयसीमा र जरिबानाको प्रावधानले नेपाली व्यवसायीलाई ‘अतिरिक्त भार’ बोकाएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार, निर्यातका लागि टोकन लिएको २४ घण्टाभित्र सवारीसाधन भारतीय भन्सारमा प्रवेश भइसक्नु पर्छ । कुनै मालवाहक गाडी अपराह्न ४ बजेपछि भन्सारविन्दुमा प्रवेश गरेमा व्यवसायीले पाँच हजार रुपियाँ जरिबाना तिर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम लगाइएका कारण समस्या थपिएको हो । नेपाली निर्यातकर्ताका अनुसार प्लाइउड, जुट वा अन्य औद्योगिक कच्चा पदार्थ लोड गरेर भन्सार प्रक्रिया पूरा गर्दागर्दै कहिलेकाहीँ प्राविधिक ढिलाइ हुन जान्छ ।  ४ बजेभित्र गाडी नछिरेमा सो दिनको टोकन रद्द जस्तै हुने र अर्को दिनका लागि जरिबाना तिरेर मात्र प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने झन्झटले व्यवसायी हतोत्साही हुने उद्योगीहरूको गुनासो छ ।

यसको प्रत्यक्ष असर निर्यातको आँकडामा देखिन थालेको छ । प्रक्रियागत झन्झट र जरिबानाको त्रासले व्यवसायीले निकासी नै कम गर्न थालेका छन् । मोरङ उद्योग व्यापार सङ्घका अनुसार यसअघि सङ्घबाट ‘उत्पत्तिको प्रमाणपत्र’ जारी गर्दा दैनिक ४० देखि ५० हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन हुने गरेकोमा हाल यो घटेर २० हजारको हाराहारीमा झरेको छ । यसले नेपाली उत्पादनको निर्यात खुम्चिन सक्ने चिन्ता उनीहरूको छ । टोकनको सास्ती मात्र होइन, भारतीय भन्सार यार्डमा पार्किङ शुल्कमा गरिएको भारी वृद्धिले नेपाली उत्पादनको लागत बढाइदिएको छ । भारतीय पक्षले केही दिनयता एकतर्फी रूपमा पार्किङ शुल्क प्रतिघण्टा तीन सय भारुबाट बढाएर पाँच सय भारु (नेपाली आठ सय रुपियाँ) पु¥याएको छ । विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत उमेश श्रेष्ठले भारतीय पक्षले ‘नोटिफिकेसन’ जारी गरेरै जरिबाना लगाएकाले कानुनी रूपमा उनीहरूको प्रक्रिया मिलेको देखिए पनि व्यावहारिक रूपमा नेपाली व्यवसायीलाई मर्का परेको स्वीकार गरे । व्यवसायीले भने सरकारले कूटनीतिक पहल गरी समयसीमाको अव्यावहारिक बाध्यता हटाउन र पार्किङ शुल्क समायोजन गर्न तत्काल पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।