इटहरी । मोरङको केराबारी गाउँपालिका साबिकको करदाता सेवा कार्यालयले सेवा दिने पहिलो स्थानीय तह बनेको छ । अर्थ एवं सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले बुधबार गाउँपालिकाको सभा हलमा आयोजित कार्यक्रममा सेवा शुभारम्भ गर्नुभयो । त्यस अवसरमा उहाँले प्रशासनिक सङ्घीयतासँगै वित्तीय सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्दै लानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मन्त्री खनालले जेनजी विद्रोहपछि प्रणालीगत सुधार सुरु भएको चर्चा गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन सरकारको पहिलो काम भएको उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री खनालले प्रशासनिक सङ्घीयतामा अझै सुधार नभएको बताउँदै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपाएको, बेलै नभई सरुवा भएको लगायतका समस्या लिएर आउने गरेको सुनाउनुभयो । मन्त्री खनालले गाउँ गाउँमा करदाता सेवा सुरु भएपछि करदाताको लागत, समय र झन्झट घट्ने बताउनुभयो । यो सेवा क्रमशः देशभर सुरु हुने बताउँदै उहाँले केराबारी गाउँपालिका देशकै भाग्यमानी गाउँपालिका भएको उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री खनालले कर सेवा शुभारम्भ गर्दै दी भ्वाइस क्याफे एन्ड रेस्ट्रोका सञ्चालक पवित्रा खवासलाई व्यावसायिक प्रमाणपत्र र चित्रकुमार तामाङलाई पाना नम्बरको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभयो । केराबारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुमन मिरिङचिङ ९मगर० को अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव भुपाल बराल, आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरका प्रमुख कर अधिकृत केशवकुमार उप्रेतीलगायतले बोल्नुभएको थियो ।