झापा । नेपाल जेसीजका वर्तमान राष्ट्रिय उपाध्यक्ष मेनुका ओलीमाथि विधान विपरीत गतिविधि गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ। विरता लेडी जेसीजको पद हस्तान्तरण कार्यक्रमका लागि तोकिएको मिति रातारात परिवर्तन गराएर कार्यक्रम सम्पन्न गराइएको भन्दै राष्ट्रिय पदाधिकारीबाटै विधानको धज्जी उडाइएको आरोप लगाइएको हो।
आफ्नो गल्ती लुकाउन ‘विधिको शासन’को वकालत गर्ने तर व्यवहारमा भने त्यसको ठाडो उल्लंघन गरिएको भन्दै जेसीज वृत्तमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। नेपाल जेसीजकै वर्तमान पदाधिकारी रहेको व्यक्तिले नै संस्थाको विधान नमान्नु पदिय मर्यादाको दुरुपयोग मात्र नभई विधिको शासनमाथिको ठाडो प्रहार भएको आरोप छ। राष्ट्रिय उपाध्यक्ष मेनुका ओली स्वयं निर्वाचन अधिकृतको भूमिकामा बस्नु नै पहिलो प्रश्नको विषय बनेको छ। एकातिर पदिय मर्यादा उल्लंघन, अर्कोतर्फ स्वयम् राष्ट्रिय पदाधिकारी भएर पनि त्यही संस्थाको विधान पालना नगर्नु ‘विधिको शासन’ होइन, ‘दिदीको शासन’ लागू गरिन खोजिएको टिप्पणी जेसीजभित्र सुनिन थालेको छ।
विरता लेडी जेसीजको विधान आफूअनुकूल हुँदा व्याख्या गर्ने तर आवश्यक परे त्यसै विधान नमान्ने दोहोरो भूमिकामा निर्वाचन अधिकृत मेनुका ओली माहिर देखिएको आरोप छ। यस्तो व्यवहारले उनको भूमिकामाथि गम्भीर शंका उत्पन्न हुनुका साथै हतास मानसिकताको उपज भएको टिप्पणी गरिएको छ। विरता लेडी जेसीजमा विवाद अहिले मात्र सुरु भएको भने होइन। अघिल्लो वर्ष नै राष्ट्रिय पदाधिकारीहरूको रोहवरमा सहमति र सहकार्यबाट वर्ष २०२५ का लागि निशा शाक्य र वर्ष २०२६ का लागि झुमा चुडाल अध्यक्ष हुने सहमति भएको थियो।
तर पछिल्लो समय उमेर सीमा देखाउँदै उम्मेदवारी दिए दाबी–विरोध गरेर सार्वजनिक रूपमा बेइज्जत गरिने धम्की दिइएपछि झुमा चुडाल उम्मेदवार तालिम तथा ककस कार्यक्रममा सहभागी हुन नसकेको बताइएको छ। यता, अर्का अध्यक्ष पदका उम्मेदवारले नेपाल जेसीजको व्यवस्था अनुसार आवश्यक मापदण्ड नपुर्‍याएको विषयमा दाबी–विरोध दिन खोज्दा विरता लेडी जेसीज वर्ष २०२४ की कार्यकारिणी उपाध्यक्ष दिपा सिवाकोटीको प्रयासलाई समेत अस्वीकार गरिएको आरोप छ। निर्वाचन अधिकृत मेनुका ओलीले “म नेपाल जेसीज जान्दिन” भन्दै दाबी–विरोध नै नलिएको आरोप सार्वजनिक भएको छ।
          यसरी राष्ट्रिय पदाधिकारीबाटै विधि, विधान र पदको अवमूल्यन हुनु गम्भीर विषय भएको भन्दै जेसीजभित्र नैतिकता र विधिको शासनको प्रश्न उठाइएको छ। राष्ट्रिय नेतृत्वबाटै यस्तो व्यवहार हुनु संस्थाको गरिमा र विश्वसनीयतामाथि गहिरो आघात भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।