इटहरी। धनकुटामा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी १८ जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । एक निर्वाचन क्षेत्र रहेको धनकुटामा नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, मङ्गोल नेशनल अर्गनाइजेशन गरी १४ दल र ४ स्वतन्त्र उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गराएका थिए ।

नेपाली कांग्रेसबाट जिल्ला सभापति दिनेश राई मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि राई नयाँ अनुहार हो । नेकपा एमालेबाट यो पटक पनि एमालेका केन्द्रीय तथा धनकुटा इन्चार्ज राजेन्द्र राईले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ । चौथो पटक उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएका राई दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा सुनिलबहादुर थापासँग पराजित हुनुभएको थियो । त्यसपछि थापालाई हराउँदै प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुँदा दुई पटक मन्त्री बनिसक्नु भएको छ ।  नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट धर्मराज पौडेलको यो दोस्रो पटकको प्रतिस्पर्धा हो ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा हरिराज खेवासँग पराजित हुने भएको थियो । यता स्वतन्त्र पार्टीबाट मनोनयन दर्ता गराउनु भएका दिनेश भण्डारी तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट बिभत्सु थापा राजनीतिमै नयाँ अनुहार हुनुहुन्छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय, मङ्गोल नेशनल अर्गनाइजेशन, श्रम संस्कृति पार्टी, आम जनता पार्टीबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका नयाँ अनुहार हुन् ।  प्रत्यक्ष तर्फ दलित र महिलाको उम्मेदवार शून्य छ । १८ जनाको उम्मेदवारी दर्ता हुँदा दलित र महिलाको उम्मेदवारी नै नपरेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत हरिसचन्द्र इङ्नामले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यालयका अनुसार १८ जनामा १४ जना जनजाति पुरुष र चार जना खस आर्य पुरुषले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । दलित एकता समाज धनकुटाकी अध्यक्ष तथा अधिकारकर्मी कोपिला शंकरले प्रत्यक्षतर्फ महिला र दलितलाई टिकट नदिएर राजनीतिक दलले उपेक्षा गरेको गुनासो गर्नुहुन्छ । संविधानले समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको पनि मुख्य दलले नै टिकट वितरणमा दलित समुदाय र महिलालाई बेवास्ता गरेको उहाँको भनाइ छ । नेपाली काँग्रेस धनकुटाका सचिव विजयसञ्तोषी राईले जिल्ला समितिले सिफारिस गर्ने अधिकार मात्रै भएकाले जिल्लामा रहेका महिलाले चाहाना नगर्दा सिफारिस बताउनु भयो । 

यता नेकपा एमाले धनकुटाका सचिव पर्शुराम नेपालले महिला र दलितलाई उपेक्षा गरेको नभई टिकट वितरण केन्द्रले गर्ने भएकाले जिल्लाको अधिकार नभएको बताउनुभयो । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी धनकुटाकी संयोजक कुसुमकुमारी श्रेष्ठले जिल्लाबाट महिला, दलित र जनजाति मिलाएर सिफारिस गरेको भए पनि केन्द्रले उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउँदा नपरेको बताउनुभयो ।