सुनसरी । कोशी प्रदेशमा निर्वाचन प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले संवाद कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। लोकतन्त्रको सबलता नागरिकको सक्रिय सहभागितासँग जोडिएको हुन्छ । तर निर्वाचन प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता अझै पनि अपेक्षित स्तरमा पुग्न सकेको छैन ।

यही यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै कोशी प्रदेशमा निर्वाचन प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता प्रवर्द्धनका लागि संवाद कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । दलित महिला केन्द्र नेपालले इटहरीमा बिहीबार आयोजित उक्त संवाद कार्यक्रममा निर्वाचन प्रक्रियामा महिलाको पहुँच, सहभागिता र नेतृत्व अभिवृद्धिका विषयमा गहन छलफल गरिएको छ । कार्यक्रममा महिलाले भोग्दै आएका संरचनागत, सामाजिक तथा राजनीतिक चुनौतीहरू उजागर गर्दै समाधानका उपायहरू खोज्ने प्रयास गरिएको छ । बिभिन्न क्षेत्रका अगुवा सहभागी कार्यक्रममा राष्टिय सभाकी पूर्व सदस्य रेणु चन्दले प्रस्तुती दिदै सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।

नेपालको संविधानले महिलालाई समान अधिकार र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा महिलाको न्यूनतम सहभागिता अनिवार्य गरिएको भए पनि व्यवहारमा भने महिलाको भूमिका अझै सीमित देखिन्छ । संवाद कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले कानुनी व्यवस्थाभन्दा व्यवहारिक कार्यान्वयन कमजोर रहेको उल्लेख गरे ।

राजनीतिक दलका आन्तरिक संरचनामा महिलाको भूमिका निर्णय तहसम्म पुग्न नसकेको, टिकट वितरणदेखि नेतृत्व चयनसम्म पुरुषप्रधान सोच हाबी रहेको धारणा व्यक्त गरिएको छ । कार्यक्रममा महिलाको सहभागितामा सामाजिक संरचना ठूलो बाधक बनेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

घरेलु जिम्मेवारी, आर्थिक निर्भरता, शिक्षाको कमी र सामाजिक मनोविज्ञानले महिलालाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने गरेको सहभागीहरूको भनाइ थियो । ग्रामीण तथा सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरू अझै पनि मतदान प्रक्रियामा पुग्न कठिनाइ भोगिरहेका छन् । मतदाता शिक्षा, सूचना र पहुँच अभावका कारण महिलाको सक्रिय सहभागिता कमजोर भइरहेको छलफलमा उल्लेख गरिएको छ ।

संवाद कार्यक्रममा महिलामैत्री मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । निर्वाचन केवल मतदानमा सीमित नभई उम्मेदवार छनोट, नीति निर्माण र निगरानीसम्म फैलिएको प्रक्रिया भएको भन्दै महिलालाई यसबारे सचेत गराउनुपर्ने धारणा राखिएको छ । स्थानीय तहदेखि प्रदेश तहसम्म लक्षित कार्यक्रममार्फत महिलालाई निर्वाचन प्रक्रिया, अधिकार र जिम्मेवारीबारे प्रशिक्षित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । कार्यक्रमले निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमबीच समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

महिलाको सहभागिता बढाउन नीति निर्माणसँगै निरन्तर संवाद, क्षमता अभिवृद्धि र प्रोत्साहन कार्यक्रम आवश्यक रहेको सहभागीहरूको भनाइ थियो । विशेषगरी युवा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति तथा पिछडिएका समुदायका महिलालाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । कार्यक्रमको निष्कर्षमा महिलाको प्रभावकारी सहभागिता बिना समावेशी लोकतन्त्र सम्भव नहुने उल्लेख गरिएको छ ।

निर्वाचन प्रक्रियामा महिलाको उपस्थितिले मात्र नभई निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता भएको ठहर गरिएको छ ।

संवाद कार्यक्रमले महिलाको राजनीतिक सहभागिता बढाउन दीर्घकालीन रणनीति र व्यवहारिक पहल अपरिहार्य रहेको सन्देश दिएको संस्थाका कार्यकारी निर्देशक तेजेन्द्र लामाले जानकारी दिए ।