इटहरी ।  कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगर महानगरपालिकाको आन्तरिक आयको मुख्य स्रोत मानिएको घरबहाल तथा सम्पत्ति कर संकलनमा चुनौती देखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले संस्थागत घरबहाल कर स्थानीय तहले नै उठाउन पाउने गरी स्पष्ट फैसला गरे पनि यहाँका ठुला व्यावसायिक प्रतिष्ठान र सरकारी निकायले नै कर बुझाउन आनाकानी गर्दा महानगरको वार्षिक आय अनुमान नै प्रभावित हुने गरेको छ । ठुला करदाताको अटेरीपनका कारण राजस्व संकलन गत वर्षको तुलनामा घटेको महागनरले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को वैशाख १६ गतेसम्म महानगरले ३७ करोड रुपियाँ मात्र आन्तरिक राजस्व संकलन गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा ३८ करोड ५० लाख रुपियाँ संकलन भएको थियो । महानगरले चालू आवका लागि एक अर्ब ४० करोड आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य राखेकोमा संकलनको अवस्था निराशाजनक देखेपछि त्यसलाई संशोधन गरी एक अर्ब १० करोडमा झारेको छ ।

महानगरपालिकाका राजस्व महाशाखा प्रमुख सरोजकुमार गौतमका अनुसार सर्वोच्च अदालतले २०८२ जेठ २० गते स्थानीय तहको पक्षमा परमादेश जारी गर्दै संस्थागत बहाल कर उठाउने बाटो खोलिदिएको थियो । महानगरको तथ्याङ्कअनुसार निजी क्षेत्रको ठूलो स्वास्थ्य संस्था नोबेल मेडिकल कलेजले सम्पत्ति कर बुझाए पनि करोडौँ रुपियाँ बराबरको संस्थागत बहाल कर बुझाएको छैन । अस्पताल परिसरभित्रका पसल, क्यान्टिन र अन्य संरचनाको बहाल कर महानगरले प्राप्त गर्न सकेको छैन । त्यस्तै, विराटनगर बजारको मेन रोडमा सञ्चालित सेन्ट्रल मलले समेत आफ्नो बहाल करको विवरण उपलब्ध गराएको छैन । निजी व्यवसायी तथा व्यापारिक घरानाहरुमात्र होइन सरकारी निकायहरूसमेत कर बक्यौताको सूचीमा देखिएका छन् ।

नेपाल खाद्य संस्थानले पाँच करोड २१ लाख ५० हजार रुपियाँभन्दा बढी कर तिर्न बाँकी छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तीन करोड ८७ लाख र रघुपति जुटमिलको दुई करोड ९७ लाख रुपियाँ बक्यौता देखिएको छ । नेपाल खानेपानी संस्थानको नाममा दुई करोड ८३ लाख रुपियाँ बक्यौता छ । विराटनगर विमानस्थल ९नागरिक उड्डयन कार्यालय० ले त आफ्नो टर्मिनल भवनको नक्सासमेत पास नगराएको महानगरको दाबी छ । विमानस्थलबाट मात्र पाँचदेखि सात करोड रुपियाँ कर उठ्न बाँकी रहेको महानगरले जनाएको छ । अन्य बक्यौता हुनेहरूमा कृषि सामग्री संस्थान, नेपाल व्यापार कम्पनी र केही शैक्षिक प्रतिष्ठानहरू रहेका छन् ।

विमानस्थलले टर्मिनल भवन निर्माण गर्दा नक्सा पास नै नगरेका कारण पनि महानगरलाई लाखौं नोक्सानी भएको छ । महानगरभित्रका करिब ५० हजार सम्भावित करदातामध्ये ६० प्रतिशत मात्र करको दायरामा समेटिएका छन् । साना व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन सक्रिय महानगरपालिका ठूला करदाता र सरकारी निकायबाटै असहयोग भएपछि विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयनमा समेत समस्या पर्ने देखिन्छ । केही संस्था जस्तै नेपाल टेलिकम, एनसेल र साल्ट ट्रेडिङ, नेपाल आयल निगम लिमिटेड, दुग्ध विकास संस्था आदिले भने नियमित रूपमा कर बुझाउँदै आएका छन् ।

विराटनगर विमानस्थलको निर्माणाधीन टर्मिनल भवन जसको नक्सासमेत पास भएको छैन भने अहिलेसम्म महानगरलई करोडौं सम्पत्ति कर बुझाउन बाँकी छ । अर्को भवन निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित नोबेल मेडिकल कलेज हो उसले पनि कर नबुझाएको महानगरपालिकाले जनाएके छ ।