इटहरी । इटहरी चोकबाट करिब एक किलोमिटर पश्चिम गएपछि पुगिन्छ– जनता बस्ती । इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ५ मा पर्ने जनता बस्तीमा शनिबार र मङ्गलबार हाट लाग्छ । हाट लाग्ने वरपर इटहरी बजारको मुख्य चोककै झल्को दिने गरी तीन–चारतले पक्की घरहरू छन् ।

ती घरमा रेडिमेड, किराना, हार्डवेयर र खाद्यान्नका पसल छन् । त्यहाँ कफी सप र होटलहरू पनि प्रशस्त छन् । २०४६ सालपछि सुकुम्बासीका रूपमा बस्ती बसेको सो ठाउँ अहिले बस्ती मात्र नभई सहरका रूपमा परिणत भएको छ ।सहरका रूपमा विकास गर्न तीनै तहका सरकारले लगानी गरेका छन् । बिजुली, चिल्लो सडक र खानेपानीको सुविधाका लागि सरकारले वर्षौंदेखि लगानी गर्दै आएको छ । त्यहाँका स्थानीयको शिक्षाका लागि सरकारी तवरबाट रक्तमाला आधारभूत विद्यालय खुलेको छ भने निजी विद्यालयहरू पनि सञ्चालनमा छन् । गुम्बा र मन्दिरहरू पनि बनाइएका छन् ।

स्थानीयका अनुसार सो ठाउँमा धुरकै ५ देखि ७ लाख रुपैयाँमा जग्गाको स्वामित्व हेरफेर भइरहेको छ । घरको स्वामित्व पनि रकम लेनदेन गरेरै हेरफेर हुने गरेको छ । इटहरी उपमहानगरपालिकाका अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा त्यहाँ १२ सय ७३ परिवारका ६ हजारभन्दा बढी मानिस बसोबास गर्छन् । व्यापार–व्यवसाय गर्ने र डेरा बस्नेको जनसङ्ख्या त झन् दोब्बर छ । इटहरीको प्रमुख चोक र बजारकै रूपमा विकास भएको जनता बस्तीमा अहिले भने भय र त्रासको वातावरण छ । कतिखेर डोजर चल्ला र भइरहेको बसोबास एवं व्यापार–व्यवसाय उजाडिएला भन्ने चिन्ताले त्यहाँका बासिन्दालाई सताएको छ ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा देशको बागडोर सम्हालेपछि बालेन शाहको निर्देशनमा अहिले काठमाडौं उपत्यकाका खोलाकिनार खाली भइरहेका छन् । खोलाकिनारमा बसेका सुकुम्बासीहरूका घरमा डोजर चलाइँदा ३०औँ वर्षदेखि बसेका मानिसहरूको बिचल्ली भएको छ । सुकुम्बासीलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेर व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा सरकार भए पनि उनीहरूको उचित व्यवस्थापन अझै हुन सकेको छैन । खोलाकिनारको बस्ती हटाउने नाममा डोजर लगाएर लखेटेपछि यसको असर यो बस्तीमा पनि परेको छ । वर्षौंदेखि बस्दै आए पनि जग्गाको धनीपुर्जा नभएका कारण जनता बस्तीमा बसोबास गर्नेहरूमा पनि लखेटिनुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको स्थानीय जितमान लिम्बू बताउँछन् ।

लिम्बू मोरङको पथरीबाट २०४९ सालमा जनता बस्तीमा आएका थिए । उनी आउँदा बस्तीमा फाट्टफुट्ट छाप्रा मात्र थिए । लिम्बूसँगै अरू पनि पूर्वी पहाडबाट त्यहाँ झरे । केही बिचौलियालाई पैसा बुझाएर उनीहरूले पनि छाप्राहरू हाल्दै गए । छाप्राहरू बढेसँगै इटहरी सहर जसरी विकास भयो, त्यसरी नै लिम्बू बसेको जनता बस्तीले पनि विकासको स्वाद पायो । लिम्बूले भने, “एक–दुई गर्दै छाप्राहरू थपिए । इटहरीमा भएको विकाससँगै सुकुम्बासीका रूपमा जनता बस्तीमा बस्नेहरूले आफ्नो पौरखले छाप्राका ठाउँमा इँटाको गारो र टिनको छानो लगाए । अहिले त तीन–चारतले पक्की घरहरू बनेका छन् । अहिले ३० वर्षभन्दा अघिदेखि बसेको बस्ती खाली गर्ने हल्ला फैलिएको छ । यो हल्लाले जनता बस्ती त्रासमा छ ।”

जितमानकै कुरालाई इटहरीका मेयर हेमकर्ण पौडेलले पुष्टि गर्दै बुधबार दिउँसो सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखे । पौडेलले इटहरी क्षेत्रका बासिन्दा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा एक सानो अनुरोध भन्दै छिट्टै घर र संरचना भत्काउने हल्लामा नआत्तिन आग्रह गरे । उनले लेखेका छन्, “हाल केही व्यक्तिहरू ‘दलका कार्यकर्ता हौँ’ भन्दै गाउँ–बस्तीमा पुगेर ‘छिट्टै घर संरचना भत्किन्छ, पैसा दिए रोक्न सकिन्छ’ भन्ने जस्ता कुरा फैलाइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । यस्तो प्रकारको हल्ला र भ्रम फैलाउने काम पूर्ण रूपमा गलत र गैरजिम्मेवार व्यवहार हो । यस्ता व्यक्तिहरूको कुरा सुनेर नआत्तिनुहोला र कसैलाई पनि पैसा नदिनुहोला ।”

उनले इटहरीका नदीकिनार तथा सार्वजनिक जमिनमा बसोबास गर्दै आउनुभएका वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन नगरी कसैलाई पनि हटाउन सकिने अवस्था नरहेको भन्दै अनावश्यक डर र त्रासमा नबस्न सम्पूर्णमा हार्दिक अनुरोध गरे । तर, स्थानीय सरकारको प्रमुखका हिसाबले पौडेलले ढाडस दिए पनि जितमानजस्ता बासिन्दाहरू सरकारसँग पूर्णतः आश्वस्त हुने अवस्थामा छैनन् । उनीहरूले सुकुम्बासीका नाममा काठमाडौँका खोलाकिनारमा डोजर चलेको दृश्य सामाजिक सञ्जाल र टेलिभिजनमा देखेका छन् । त्यसमाथि नेपाली सेनाले यस्ता अव्यवस्थित बस्तीहरूको विवरण माग गरेको र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत स्थानीय तहलाई विवरण पठाउन पत्राचार गरेको समाचार सुनेकाहरू ‘अब के होला’ भन्ने अन्योलमा छन् ।

स्थानीय देवी शिवाकोटीले सरकारले बस्ती हटाउला कि भन्ने डर भएपछि आफूहरू पनि बलियो प्रमाणको खोजीमा रहेको बताए । उनले भने, “हामी स्थानीय सरकारसँग जनता बस्तीमा बस्दै आएको प्रमाणको निस्सा लिन लागेका छौँ ।” उनले बस्तीमा बस्नेहरूलाई उठीबास लाग्ला कि भन्ने पिरलो भएको बताउँदै थपे, “हामी आत्तिएका पनि छौँ र सँगसँगै तयारी पनि गरिरहेका छौँ । यदि सरकार डोजर लिएर आयो भने कानुनी लडाइँ र प्रतिकार एकैसाथ गर्न तयारी अवस्थामा छौँ ।” इटहरीमा रहेको जनता बस्तीमा नगरपालिका हुनुअघिदेखि नै भूमिकर लाग्दै आएको थियो । तत्कालीन वडाध्यक्ष रामप्रसाद चौलागाईँले २०५० सालदेखि भूमिकर लिएर जनता बस्तीमा विकासका पूर्वाधार पुर्‍याइएको बताए । उनले भने, “बस्ती बसेपछि त्यहाँ पूर्वाधार बनाउनु सरकारको काम थियो । सरकारले कर लिएर त्यहाँ बाटो, बिजुली र खानेपानी पुर्‍यायो । इटहरी नगरपालिका बनेपछि पनि त्यहाँका बासिन्दासँग भूमिकर लिइयो । २०७० सालदेखि रोकिएको कर अहिले पुनः नगरसभाबाट निर्णय गरेर लिन थालिएको छ ।”

पूर्वप्रधानमन्त्रीको जग्गामा चालकका छाप्रा

विक्रम संवत २०३० सालमा कीर्तिनिधि विष्टले राजीनामा दिएपछि राजा वीरेन्द्रले नगेन्द्रप्रसाद रिजाललाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । उनी प्रधानमन्त्री भएपछि हदबन्दीमा परेको जग्गा कृषि उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि फुकुवा गर्ने निर्णय गरे । हदबन्दीको जग्गा फुकुवा भएपछि उनै रिजालको परिवारको स्वामित्वमा रहेको ‘रिजाल एन्ड क्यानिङ कम्पनी’ले हदबन्दीमा परेको जग्गा कृषि उद्योगका रूपमा पुनः भोगचलन गर्न थाल्यो । रिजाल एन्ड क्यानिङ कम्पनीले इटहरीमा ‘रिजाल टाँसी’ नामको उद्योग स्थापना गरेको थियो । सो उद्योगले त्यही बेला जुस लगायतका सामग्री उत्पादन गर्थ्यो । सो उद्योगमा भुटानी राजाको समेत लगानी थियो ।

त्यही उद्योगलाई चाहिने फलफूलको बगैँचा थियो, जहाँ अम्बा, अनार, आँप लगायतको खेती हुन्थ्यो । २०४४ सालतिर सरकारले महेन्द्र राजमार्गको स्तरोन्नति गर्दै दुई लेनको सडक बनाउने निर्णय गर्‍यो । सो निर्णयसँगै मोरङको बेलबारीदेखि सिराहाको चोहर्वासम्मको सडक स्तरोन्नति गर्न ‘इरकन कम्पनी’ले काम थाल्यो । सोही कामका लागि रिजाल एन्ड क्यानिङको जग्गामा इरकन कम्पनीले क्याम्प खडा गर्‍यो । क्याम्पमा क्रसर उद्योग स्थापना भयो र त्यहीँ निर्माण सामग्री राखियो ।

क्याम्पभित्र ट्रक, डोजर लगायतका उपकरण समेत राखियो । स्थानीय देवी शिवाकोटीका अनुसार सो कम्पनीले इरकनलाई सो जग्गा भाडामा उपलब्ध गराएको थियो । इरकन कम्पनीले क्रसर स्थापना गरेपछि रिजाल एन्ड क्यानिङ कम्पनीको बगैँचा मिचिँदै गयो । आँप र अम्बाका बोटहरू बिस्तारै काटिए । यही बेला नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन आयो । २०३० सालदेखि इटहरीमा बस्दै आएका पूर्ववडाध्यक्ष चौलागाईँले भने, “इरकन कम्पनीमा काम गर्ने गुरुजी ९चालक० हरूले बस्नका लागि छाप्राहरू हालेका थिए ।” इरकनले सडक निर्माणको काम सम्पन्न गरेपछि सो ठाउँ खाली भयो, तर त्यहाँ काम गर्ने चालकहरूले भने छाप्रा खाली गरेनन् ।चालकहरूका केही छाप्रा पहिल्यै थिए । २०४७ सालको वैशाखदेखि ती छाप्राको वरपर अरूले पनि छाप्रा हाल्न थाले । चौलागाईँका अनुसार ती छाप्रा वरपर मोरङको पथरी र पहाडी जिल्लाहरूबाट मानिसहरू आउन थाले । त्यस बेला ‘राष्ट्रिय सुकुम्बासी बस्ती विकास संस्था’ नामको संस्था पनि क्रियाशील थियो । सो संस्थामा हीरामणि पोख्रेल, लक्ष्मी सुब्बा लगायतका मानिसहरू सक्रिय रहेको स्थानीयले बताए । उनीहरूकै नेतृत्वमा बस्ती बसेको हो ।

बस्ती बसे पनि रिजाल एन्ड क्यानिङले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाबाट मानिसहरूलाई हटाउन कोही आएन । राजनीतिक लाभका कारण सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयमा भोगाधिकार पाएको कम्पनीले चासो दिनुको साटो उद्योग रहेको स्थानमा ‘वाल कम्पाउन्ड’ मात्र लगायो । कम्पनीले नै चासो नदिएपछि बस्तीको नाम ‘जनता बस्ती’ नामकरण भएको चौलागाईँ बताउँछन् । उनले भने, “मेरै पहलमा बस्तीको नामकरण भएको हो । मैले नै त्यहाँका नागरिकबाट भूमिकर उठाउन थालेको हुँ ।”

व्यवस्थापनको पटक पटक प्रयास

सुकुम्बासी बस्ती बढेर सहरका रूपमा परिणत भएपछि यसलाई व्यवस्थित गर्न पटक–पटक प्रयास भएको स्थानीयले बताए । त्यहाँ बसेकाहरूलाई जग्गाको स्वामित्व दिनका लागि ‘जनता बस्ती सरोकार मञ्च’ लगायतका संस्थाहरूले प्रयास गरे । राजनीतिक दलहरूले पनि जग्गाको स्वामित्व दिलाउने आश्वासन दिए ।

स्थानीय आफैँ पनि जग्गा किनेर भए पनि धनीपुर्जा लिन तयार छन् । तर, न जग्गाको स्वामित्व दिन सरकारले ठोस पहल गरेको छ, न जग्गाको भोगाधिकार भएको कम्पनीले आँट गरेको छ । जनता बस्ती भूमि व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष समेत रहेका देवी शिवाकोटीले भने, “हामीले रिजाल एन्ड क्यानिङ कम्पनीसँग पनि जग्गा किन्ने प्रयास गर्‍यौँ । यहाँ बस्नेहरूलाई स्वामित्व दिलाउन खोज्यौँ, तर अहिलेसम्म सफल भएनौँ ।”

पूर्वप्रधानमन्त्री नगेन्द्रप्रसाद रिजालका चार जना छोराहरू सो कम्पनीका मालिक हुन् । उनीहरूसँगको प्रयास पनि सफल हुन सकेन । सरकारका तर्फबाट भएका प्रयासहरू पनि निष्कर्षमा पुगेनन् । २०७२ सालमा इटहरीका रामकुमार सुब्बा भूमिसुधार मन्त्री भए । उनी मन्त्री भएका बेला जनता बस्तीको समस्या समाधानको प्रयास भयो ।

रिजाल परिवारको नाममा रहेको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने र त्यहाँ बसोबास गर्नेहरूलाई रोयल्टी लिएर धनीपुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । तर, उनी धेरै समय पदमा नरहेपछि समस्या समाधान हुन नसकेको अध्यक्ष शिवाकोटी बताउँछन् । पूर्वमन्त्री सुब्बाले पनि काम सुरु गरे पनि कार्यकाल सकिएकाले पूरा गर्न नपाएको बताए ।

स्थानीयले पटक–पटक जग्गा खरिद गरी धनीपुर्जा लिन प्रयास गरे पनि कम्पनी अगाडि नबढेको उनीहरूको आरोप छ । सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोगमा भने उनीहरू सूचीकृत हुन गएका छैनन् । सरकारले पटक–पटक आयोग गठन गरे पनि ती आयोगले हेर्ने समस्या र जनता बस्तीको समस्या फरक भएकाले कोही पनि आयोगमा नगएको स्थानीयले बताए ।“यो छुट्टै प्रकारको भूमि समस्या हो, यसलाई छुट्टै हिसाबले समाधान गर्नुपर्छ,” वर्षौँदेखि यस क्षेत्रमा लागेका जितमान लिम्बूले भने, “हाम्रो चाहना यहाँको हल भिन्न तरिकाले होस् भन्ने हो ।”

इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर हेमकर्ण पौडेलले जनता बस्तीको समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहको प्रयासले मात्र नपुग्ने बताए ।


स्रोत: नेपाल प्रेस मा खबर छ ।