_1692346234_1692579957_1696057934.jpg)
इटहरी। सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा ५५० भन्दा बढी उद्योग सञ्चालन छन् तर अधिकांशले वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन गर्दा कोरिडोर क्षेत्रमा वायुप्रदूषण अत्यधिक बढेको पाइएको छ ।
विराटनगरदेखि इटहरी र विराटनगरदेखि रङ्गेलीसम्मको सडकखण्डमा यात्रा गर्दा कतिपय ठाउँमा यात्रुले नाक थुन्नुपर्ने र सास फेर्नै गाह्रो हुने अवस्था छ । उद्योगहरूले बिनाकुनै प्रशोधन उत्सर्जन गरिरहेको दूषित धुवाँ र ढलका कारण स्थानीय बासिन्दा मात्र होइन, उद्योगमै कार्यरत कर्मचारी र मजदुरको स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर परिरहेको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ ले हरेक उद्योगले अनिवार्य रूपमा छ÷छ महिनामा वायु र पानीको गुणस्तर परीक्षण गरी त्यसको स्वअनुगमन प्रतिवेदन वातावरण विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ तर कानुनको यो व्यवस्थालाई कोरिडोरका पाँच सयभन्दा बढी उद्योगले पूर्णतः बेवास्ता गर्दै प्रदूषणको अवस्था परीक्षणसमेत गराउने गरेका छैनन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा कोशी प्रदेशका १४ वटा उद्योगले मात्र परीक्षण गरी प्रतिवेदन बुझाएका छन् । जसमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, हुलास वायर्स, ट्रिकोट इन्डस्ट्रिज, प्राजियाकम ई। प्रालि, सूर्य नेपाल, उपहार फिड्स र बोटलर्स नेपाल ९तराई० रहेका छन् । त्यसबाहेक पहाडी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको वायुप्रदूषण नियमित परीक्षण गर्ने गरेको पाइएको छ । सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा सञ्चालित करिब ३० उद्योगले मात्र नियमित रूपमा वायु तथा पानी परीक्षण गरी प्रदूषण नियन्त्रणमा पहल गरिरहेको पाइएको छ । यस आर्थिक वर्षमा पनि कोरिडोरका थोरै उद्योगले मात्र परीक्षण गराएको तर विभागमा प्रतिवेदन बुझाउन भने बाँकी रहेको बताएका छन् । बाँकी ठुलो सङ्ख्याका उद्योगले परीक्षणको प्रक्रिया नै सुरु गरेका छैनन् ।
उद्योगको यस्तो हेलचेक्रयाइँपछि सुनसरीको दुहबी नगरपालिकाले पछिल्लो समय सक्रियता देखाएको छ । नगरपालिकाले कार्यपालिका बैठकबाटै निर्णय गरेर सबै उद्योगलाई अनिवार्य रूपमा वायु र पानी परीक्षण गरी प्रदूषण नियन्त्रण गर्न पत्राचार गरेपछि केही उद्योगले परीक्षण गराउन थालेका छन् । यद्यपि कोरिडोरमै पर्ने इटहरी उपमहानगरपालिका, बुढीगङ्गा गाउँपालिका, विराटनगर महानगरपालिका र कटहरी गाउँपालिकाले भने उद्योगलाई वातावरण स्वच्छ राख्न अहिलेसम्म कुनै बाध्यकारी कदम चालेका छैनन् । जसका कारण जुट, धागो, फलाम मेल्टिङ, सिमेन्ट, मदिरा र प्लास्टिक जस्ता उद्योगले मापदण्डविपरीत प्रदूषण फैलाइरहेका छन् ।
दुहबी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवर्ण घिमिरेले शङ्का लागेका उद्योगलाई पत्र काटेरै परीक्षण गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो । उद्योगले वायुप्रदूषण नियन्त्रणका लागि सूक्ष्म धुलोका कण ९पिएम १० र पिएम २।५०, हावामा तैरिने कुल ठोस पदार्थ ९टिएसपी० र गन्धक तथा नाइट्रोजनका अक्साइड ९एसओएक्स र एनओएक्स० को मात्रा सरकारले तोकेको सीमाभित्र राख्नु पर्छ । हावामा १० माइक्रोमिटर साना धुलोका कण १२० र त्योभन्दा सूक्ष्म २।५ माइक्रोमिटररका कण ४० भन्दा बढी हुनुहुँदैन तर परीक्षण नै नहुँदा कोरिडोरको हावामा यी विषालु तत्वको मात्रा कति छ भन्ने यकिन हुन सकेको छैन । यस्तो प्रदूषित वायुका कारण स्थानीयमा फोक्सोको क्यान्सर, मुटुरोग, दम, ब्रोन्काइटिस, आँखा पोल्ने र छालासम्बन्धी गम्भीर रोग लाग्ने जोखिम हुन्छ । सरकारले वातावरणीय मापदण्ड पालना नगर्ने उद्योगलाई ५० लाख रुपियाँसम्म जरिबाना गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ तर प्रभावकारी अनुगमन र दण्डको अभावमा यो व्यवस्था कागजमै सीमित देखिएको छ ।
देशैभरिको तथ्याङ्क हेर्दा पनि गत आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा १५९ र चालु आवको चैतसम्म १४३ उद्योगले मात्र वायु तथा पानी प्रदूषण परीक्षण गराएका छन् । उद्योगले आफ्नो व्यावसायिक नाफा मात्र हेरेर नागरिकको स्वच्छ हावामा सास फेर्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गरिरेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उद्योगले कानुनमा भएको स्पष्ट व्यवस्था अनुसार वातावरणीय परीक्षण तथा तोकिएका काम गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले युरोपियन मापदण्डका कानुनी व्यवस्था गरेर जबरजस्ती कार्यान्वयन गराउन खोज्दा समस्या भएको उद्योग सङ्गठन मोरङका पूर्वअध्यक्ष राकेश सुराना बताउनुहुन्छ । उहाँले कुन उद्योगले कति प्रदूषण गरेको भन्ने अनुगमन गर्ने, परीक्षण गर्ने र समस्या भए सुधार गर्न सहयोग गर्ने काम सरकारको पनि हुनुपर्ने तर सबै भारी उद्योगलाई मात्र बोकाउन नहुने बताउनुभयो ।
