इटहरी ।  कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विपद्जन्य घटनाबाट प्रभावित परिवारलाई ६१ लाख ६० हजार रुपियाँ राहत उपलब्ध गराएको छ ।

विपदका विभिन्न घटनामा परी ज्यान गुमाएका र घरबासमा क्षति पुगेका १३५ घटनाका पीडित परिवारलाई सो रकम वितरण गरिएको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको वैशाख १० गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार, राहत पाउनेमा सबैभन्दा धेरै आगलागीका घटनाका पीडित छन् । ७० वटा आगलागीका घटनामा घर क्षति भएका परिवारलाई १६ लाख पाँच हजार रुपियाँ र आगलागीमा परी मृत्यु भएका दुई जनालाई एक लाख ५० हजार रुपियाँ राहत दिइएको छ । यस्तै, बाढी तथा पहिरोमा परी मृत्यु भएका ५४ जनाका परिवारलाई ३७ लाख ५० हजार रुपियाँ वितरण गरिएको छ । यस वर्ष इलाम जिल्लामा बाढीपहिरोको विपदबाट ठूलो मानवीय क्षति भएको थियो ।

यस्तै हावाहुरीका कारण घर क्षति भएका १७ परिवारले दुई लाख ५५ हजार र हावाहुरीले रुख ढालेर मृत्यु भएका नौ जनाका परिवारले तीन लाख रुपियाँ राहत प्राप्त गरेका छन् । मन्त्रालयको तथ्यांक र कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयको वैशाख १० गतेसम्मको तथ्यांक हेर्दा राहत पाउनेको संख्या भने निकै न्यून देखिन्छ । प्रहरीको तथ्यांक अनुसार कोशी प्रदेशमा यो अवधिमा चट्याङबाट मात्रै ४१ जनाको मृत्यु भएको छ, तर सरकारले हालसम्म चट्याङबाट मृत्यु भएका एक जनालाई मात्र एक लाख रुपियाँ राहत उपलब्ध गराएको छ । यता विपद् पोर्टलमा भने चट्याङबाट पाँच जनाको मृत्यु भएको उल्लेख छ । प्रहरीका अनुसार विद्युतीय दुर्घटनामा ४२, वन्यजन्तुको आक्रमणबाट २१, र सर्पदंशबाट १० जनाको मृत्यु भएको छ ।

तर, यी क्षेत्रका अधिकांश पीडितले अझै राहत पाएका छैनन् । मन्त्रालयका विपद् महाशाखाका अधिकृत सदानन्द भट्टराईका अनुसार प्रहरीको विवरण र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आउने सिफारिसमा तालमेल नमिल्दा समस्या देखिएको हो ।  कोशी प्रदेश सरकारले सवारी दुर्घटना बाहेक वन्यजन्तुको आक्रमण, विद्युतीय दुर्घटना, सर्पदंश, बाढीपहिरो, चट्याङ र आगलागीबाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षतिमा राहत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । संघीय सरकारले विपद्मा ज्यान गुमाउनेको परिवारलाई दुई लाख र सोही परिवारको अर्को सदस्यको पनि मृत्यु भएमा थप एक लाख दिने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले भने प्रतिव्यक्ति एक लाख र एकाघरका थप सदस्यको मृत्यु भएमा ५० हजारका दरले राहत दिने नीति लिएको छ । यस्तै संघबाट राहत पाइसकेपछि कतिपयले प्रदेशले पनि थप राहत दिन्छ भन्ने जानकारी अभावका कारण घटनाको तुलनामा राहतका लागि कम आवेदन परेको हुनसक्ने बताइएको छ । प्रदेश सरकारले राहत वितरण प्रक्रियालाई सहज र प्रभावकारी बनाउन अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै सिधै बजेट पठाउने तयारी गरेको छ । त्यसो हुँदा राहतका लागि प्रक्रियागत झन्झटबाट सर्वसाधारणले मुक्ति पाउने छन् । संघीय सरकारले भने पालिकाबाटै पीडितले राहत पाउने गरी कार्यविधि बनाएको बताइएको छ ।

उक्त कार्यविधि कार्यान्वयन भएमा अब आफ्नै पालिकाबाट पीडितले तत्काल राहत पाउने छन् भने पालिकाले संघीय सरकारसँग सोधभर्ना दाबी गरेर रकम माग गर्नुपर्नेछ । यसैबीच, कोशी प्रदेश सरकारले आउँदै गरेको मनसुनलाई लक्षित गरी ‘मनसुन पूर्वको पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य प्रदेश कार्ययोजना २०८२र२०८३’ स्वीकृत गरेको छ । कार्ययोजनाले बाढी, पहिरो, हावाहुरी, चट्याङ र सर्पदंश जस्ता जोखिमपूर्ण क्षेत्रको पहिचान गरी क्षति न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

कार्ययोजनामा पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, उद्धारका लागि सुरक्षा निकाय र स्वयम्सेवकहरूलाई तयारी अवस्थामा राख्ने र राहत सामग्रीको पूर्व भण्डारण गर्ने विषयहरू प्राथमिकतामा राखिएका छन् । प्रदेश सरकारले विपद् पछिको उद्धार र राहतलाई मात्र नभई जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीलाई पनि एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउने योजना बनाएको छ ।

मन्त्रालयले अबका दिनमा प्रहरी र प्रशासनको तथ्यांकलाई एकीकृत गरी वास्तविक पीडितलाई छिटो राहत पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।