इटहरी। धनकुटा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ का लागि वडाहरूलाई १० लाख रुपियाँको बजेट सिलिङ तोकेको छ ।

नगरपालिकाले आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र र वन तथा वातावरण क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने गरी वडास्तरको बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको हो । नगरपालिकाले २०८३ वैशाख ३१ गते १० वटै वडालाई पठाएको बजेट सिलिङ र मार्गदर्शन अनुसार वडाहरूले १० लाख रुपियाँको सीमाभित्र रहेर योजना बनाउनुपर्ने छ । यसअघि वडाहरूले करिब ५५ लाख रुपियाँसम्मको सिलिङका आधारमा वार्षिक बजेट पेस गर्दै आएका थिए । तर यस वर्ष भने बजेट उल्लेख्य रूपमा घटाइएको छ ।

नगरपालिकाको मार्गदर्शनमा सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरण, विगत वर्षको स्रोत परिचालन अवस्था तथा सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई आधार मानेर बजेट तयार गर्न भनिएको छ । नगरपालिकाले सोही मार्गदर्शन अनुसार समय सीमाभित्र योजना तथा कार्यक्रम पेस गर्न वडाहरूलाई निर्देशन दिएको छ । वडाध्यक्षहरूले भने बजेट अत्यन्त न्यून भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । धनकुटा नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष मिलन खड्गीले जनअपेक्षा धेरै भए पनि सीमित बजेटले काम गर्न कठिन हुने बताउनुभयो । त्यस्तै वडा नं। १० का वडाध्यक्ष नगेन्द्र पाण्डेले सीमित बजेटले वडास्तरका आवश्यक विकास कार्य गर्न नसकिने अवस्था आएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

वडा नं। ४ ले गत वर्ष करिब ४० लाख रुपियाँ बजेट पाएको थियो भने यस वर्ष १० लाखमा सीमित हुनुपर्दा विकास कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिएको छ । नगरपालिकाका अनुसार वडास्तरको बजेटलाई आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, सुशासन तथा वन–वातावरण क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने छ । त्यसैगरी सञ्चालन तथा विविध खर्चका लागि ४ लाख ६८ हजार रुपियाँ छुट्याइने छ, जुन प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग हुने छ । सामाजिक विकास अन्तर्गतका कार्यक्रम कम्तीमा ५० हजार रुपियाँको हुनुपर्ने र सडक योजनामा नयाँ ट्र्याकभन्दा स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नगरपालिकाले सङ्घ र प्रदेशबाट आउने अनुदान घटेकाले बजेट सीमित गर्नुपरेको जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा नगरपालिकाले १ अर्ब १२ करोड २५ लाख २२ हजार ७३० रुपियाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । तर सङ्घ र प्रदेशबाट बजेट घटेपछि केही योजनाको रकम ‘दायित्व’ मा सर्ने गरेको नगर प्रमुख चिन्तन तामाङले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पुराना दायित्व बढ्दै गएपछि नयाँ बजेट सीमित गर्नुपरेको हो ।