इटहरी । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम मङ्गलबार प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । प्रदेश सभामा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासा र आलोचनाको मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विस्तृत जवाफ दिएपछि सभाले यसलाई सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।
नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रतिपक्षी सांसदहरूले सरकारको लक्ष्य र क्षमतामाथि कडा प्रश्न उठाएका थिए । पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेकपाका नेता राजेन्द्र राईले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ठुला र कार्यान्वयन नहुने योजना ल्याएर जनतालाई भ्रममा पारेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनले कुनै ठोस लगानी भिœयाउन नसकेको भन्दै आलोचनासमेत गर्नुभयो । त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेशको स्रोतसाधनको सीमालाई ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले बसाइँसराइ रोक्न बलजफ्ती गरेर नभई नयाँ सहरमा सबै सुविधा र आर्थिक अवसर पु(याएर मात्र सम्भव हुने सुझाव दिनुभयो ।
सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नीति तथा कार्यक्रम कतैबाट कपीपेस्ट नगरिएको र यसमा च्याट जिपिटीको प्रयोगसमेत नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । विवादस्पद मानिएका ठुला आयोजनाबारेमा स्पष्ट पार्दै मुख्यमन्त्रीले चतरा–चौँरीखर्क रेलमार्ग र तमोर–चिस्याङ डाइभर्सन जस्ता योजनामा प्रदेश सरकारले सहजीकरण मात्र गरेको बताउनुभयो । मुख्यमन्त्रीले पर्यटन क्षेत्रलाई प्रदेशको मेरुदण्डका रूपमा व्याख्या गर्दै भ्रमण वर्ष २०८३र८५ मार्फत आन्तरिक र बाह्य पर्यटक भिœयाउने योजना सुनाउनुभयो । भारतको महाकुम्भमा ६५ करोड मान्छेले भ्रमण गरेको प्रसङ्ग जोड्दै उहाँले कोशी प्रदेशका धार्मिक स्थलमा पर्यटक आकर्षण गर्न कूटनीतिक नियोगसँग सहकार्य गरिने बताउनुभयो । युवापुस्ताका लागि ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम, लोक सेवामा उत्कृष्ट हुनेका लागि ट्यालेन्ट हन्ट र स्टार्टअपका लागि बैङ्कसँग सम्झौता भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सांस्कृतिक र भाषिक अधिकारका सम्बन्धमा मुख्यमन्त्रीले भाषा आयोगको सिफारिस अनुसारका भाषाहरू आगामी वर्षदेखि लागु गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने र आदिवासी जनजातिका सांस्कृतिक स्थलको संरक्षणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।


