_1692346234_1692579957_1696057934.jpg)
इटहरी । कोशी प्रदेश सरकारले स्थानीय तथा प्रदेश तहबाट जारी भएका कानुनलाई डिजिटल माध्यमबाट व्यवस्थित र अभिलेखीकरण गर्ने अभियान सुरु गरेको छ ।
नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय तहले ठुलो सङ्ख्यामा ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्ड जारी गर्दै आएका छन् । प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र विभिन्न कानुन निर्माण गरेका छन् तर ती कानुन एकीकृत रूपमा अभिलेखीकरण नहुँदा दोहोरोपन र पहुँचको समस्या भएको थियो । धेरै स्थानीय तहका कानुन सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यालय वा वेबसाइटमा सीमित थिए भने कतिपय कानुन सार्वजनिक पहुँचमै थिएनन् । कानुन कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी, अनुसन्धानकर्ता, पत्रकार, कानुन व्यवसायी तथा नागरिकले आवश्यक कानुन खोज्न कठिनाइ भोग्दै आएका थिए ।
यही अवस्थालाई व्यवस्थित गर्न कोशी प्रदेश सरकारले डिजिटल अभिलेखीकरण प्रणाली सुरु गरेको जनाइएको छ । कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले यो पहल सङ्घीय शासनप्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा महŒवपूर्ण कदम भएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहबिच विधायिकी अन्तरसम्बन्धलाई बलियो बनाउन यस प्रणालीले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । यो अभ्यास अन्य प्रदेशका लागि पनि नमुना बन्न सक्नेसमेत उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । स्थानीय तहले जारी गरेका कानुन प्रदेश र सङ्घीय सरकारमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । स्पष्ट प्रणाली नहुँदा हालसम्म व्यवस्थित अभिलेखीकरण हुन सकेको छैन । देशभरका स्थानीय तहले हजारौँ कानुन जारी गरे पनि ती कानुनको आधिकारिक डिजिटल अभिलेख राज्यसँग नभएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले बताउनुभयो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव भोजराज दाहालका अनुसार प्रदेशका १३७ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले हालसम्म जारी गरेका नीति, ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड डिजिटल प्रणालीमा समावेश हुने बताउनुभयो । यससँगै प्रदेश सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेका सम्पूर्ण कानुन पनि प्रणालीमा राखिने भएकाले आवश्यक परेका बेला सजिलै खोज्न, डाउनलोड गर्न र अध्ययन गर्न सकिने उहाँले जानकारी गराउनुभयो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालसँगको सहकार्यमा धनकुटाको हिलेमा प्रदेश सरकार, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, कानुन अधिकृत तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिलाई अभिमुखीकरण गरिएको छ ।
अभिमुखीकरण कार्यव्रmममा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई प्रणालीमा कानुन प्रविष्ट गर्ने, वर्गीकरण गर्ने तथा डिजिटल व्यवस्थापन गर्ने विषयमा व्रmमशः प्रशिक्षण दिन सुरु गरिएको हो । कानुनको डिजिटल अभिलेखीकरणले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताइएको छ । यसले स्थानीय तहले निर्माण गरेका कानुनको अध्ययन, तुलना र मूल्याङ्कन गर्न सजिलो बनाउनेसमेत बताइएको छ । एउटै विषयमा विभिन्न स्थानीय तहले बनाएका कानुनबिचको समानता वा भिन्नता अध्ययन गर्न सकिने भएकाले नीति सुधारमा समेत योगदान पुग्ने अपेक्षा रहेको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्र कोशी प्रदेशका सबै स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारका कानुन प्रणालीमा प्रविष्ट गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ । महासङ्घले आगामी आवदेखि अन्य छ प्रदेशमा पनि यस्तो प्रणाली विस्तार गर्न प्रदेश सरकारहरूसँग सहकार्य गर्ने योजना बनाएको बताएको छ । सङ्घीय शासनप्रणाली कार्यान्वयनको एक दशक पुग्न लाग्दा ढिलै भए पनि कानुन व्यवस्थापनलाई डिजिटल माध्यमसँग जोड्ने अभ्यासलाई नेपालमा ई गभर्नेन्स र विधायिकी व्यवस्थापनको नयाँ अध्यायका रूपमा हेर्न थालिएको छ ।
