_1692346234_1692579957_1696057934.jpg)
विराटनगर / आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, कोशी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका विषयमा प्रदेशका पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरूसँग अन्तरक्रिया तथा सुझाव सङ्कलन कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न सञ्चार संस्था, पत्रकार महासङ्घ तथा सञ्चारसम्बद्ध सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरूले पत्रकारिता क्षेत्रको विकास, पत्रकारहरूको सामाजिक सुरक्षा तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए। उनीहरूले पत्रकार कल्याण कोष स्थापना गर्न, पत्रकारलाई उपलब्ध गराइने बजेट तथा अनुदानलाई स्पष्ट शीर्षकमा समावेश गर्न, पत्रकारितामा ३० वर्षभन्दा बढी योगदान पुर्याई ६० वर्ष उमेर पूरा गरेका पत्रकारहरूलाई मासिक टोकन मनीको व्यवस्था गर्न तथा महिला पत्रकारलाई पेशामा टिकाइराख्न विशेष कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरेका थिए।
त्यसैगरी सञ्चारकर्मीहरूले पत्रकारहरूको क्षमता विकास, डिजिटल पत्रकारिताको प्रवर्द्धन, खोज पत्रकारिताको प्रोत्साहन तथा सञ्चार क्षेत्रलाई थप व्यावसायिक र मर्यादित बनाउन आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
कार्यक्रममा बोल्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुली ले पत्रकारहरूले प्रस्तुत गरेका सुझावहरू महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै सञ्चार क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। उहाँले विगतका बजेट तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गर्दै प्रभावकारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र प्राप्त सुझावहरूलाई आगामी बजेट निर्माण प्रक्रियामा समेट्ने प्रयास गरिने जानकारी दिनुभयो।
“पत्रकारिता लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार हो। सञ्चार क्षेत्र बलियो भए मात्रै नागरिकले सत्य, तथ्य र विश्वसनीय सूचना प्राप्त गर्न सक्छन्,” मन्त्री पराजुलीले भन्नुभयो, “पत्रकारहरूको पेशागत सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण र क्षमता विकासका विषयमा आएका सुझावहरू सकारात्मक छन्। मन्त्रालयले ती विषयलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गर्नेछ।”
कार्यक्रममा उपस्थित राज्यमन्त्री उमानाथ गौतम ले पनि सञ्चार क्षेत्र सरकारको महत्वपूर्ण साझेदार भएको उल्लेख गर्दै पत्रकारिताको विकासबिना लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली थप सुदृढ हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले पत्रकारहरूको हकहित, क्षमता विकास र पेशागत सुरक्षासम्बन्धी विषयमा प्रदेश सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै सञ्चार क्षेत्रबाट प्राप्त रचनात्मक सुझावले बजेटलाई थप प्रभावकारी र जनमुखी बनाउन सहयोग पुग्ने धारणा राख्नुभयो।
राज्यमन्त्री गौतमले महिला पत्रकार, ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यरत पत्रकार तथा लामो समयदेखि पत्रकारितामा सक्रिय व्यक्तिहरूका लागि विशेष कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताउँदै यस्ता विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
कार्यक्रममा सहभागी सञ्चारकर्मीहरूले पत्रकारहरूको सामाजिक सुरक्षा, कल्याणकारी कार्यक्रम तथा सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि प्रदेश सरकारले ठोस र परिणाममुखी योजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए। मन्त्रालयले प्राप्त सुझावहरूलाई आगामी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा प्रक्रियामा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
